कैबिनेट सचिवालय ने 4 कैबिनेट सब कमेटियों का किया गठन 

Dr. Rituraj Sharma Published Date 2019/01/01 09:51

जयपुर (ऋतुराज शर्मा)। कैबिनेट के निर्णय की अनुपालना में कैबिनेट सचिवालय ने अलग अलग मंत्रियों की सदस्यता वाली 4 कैबिनेट सब कमेटियों का गठन कर दिया है। ये कमेटियां सरकार के कई नीतिगत मामलों पर अपनी अनुशंसा सरकार को देंगी। इनमें से एक कमेटी बजट सत्र में होने वाले राज्यपाल अभिभाषण की तैयारियों को लेकर है।

किसान कर्ज माफी की कमेटी

कैबिनेट सचिवालय ने 4 कैबिनेट सब कमेटियों के गठन का आदेश जारी कर दिया है इसमें सबसे प्रमुख कमेटी किसान कर्ज माफी को लेकर है। किसान कर्ज माफी की कमेटी में 6 आला मंत्री शामिल हैं। इनमें ऊर्जा व जलदाय विभाग मंत्री बी डी कल्ला, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा शामिल हैं। साथ ही शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, सहकारिता राज्यमंत्री उदयलाल आंजना और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया शामिल हैं। इस कमेटी में एसीएस वित्त, सहकारिता प्रमुख सचिव भी शामिल हैं।

यह कमेटी किसानों की पात्रता तय करेगी कि कौन से किसान कर्ज माफी के लाभ के दायरे में आएंगे। माना जा रहा है कि उच्च वर्ग वाले किसान किसानों को इसके लाभ के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इनमें वे किसान शामिल है जिनके फार्म हाउस हैं। लघु और सीमांत किसानों को कर्ज माफी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी की ओर से पात्रता तय करने के बाद वित्त विभाग अपनी एक्सरसाइज करेगा। इसमें 18000 करोड का भार किस तरह से वहन किया जाए और कर्ज माफी के लिए सरकार की ओर से बॉन्ड जारी करने को लेकर बैंकों को कैसे आश्वस्त किया जाए इसकी कवायद भी होगी।  शुरुआती अनुमान के मुताबिक सरकारी बैंकों से ऋण लेने वाले करीब 18 लाख किसान हैं। 

पिछली सरकार के निर्णयों की समीक्षा कमेटी 

दूसरी अहम कमेटी पिछली सरकार के अंतिम छह माह के निर्णयों की समीक्षा को लेकर गठित की गई है। पिछली सरकार के अंतिम 6 माह की समीक्षा होगी। इस कमेटी में शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, रमेशचंद्र मीणा शामिल हैं। प्रशासनिक विभाग कैबिनेट सचिवालय है। यह कमेटी वसुंधरा राजे सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा करेगी और अनुचित, नियम विरुद्ध निर्णय पाए जाने पर उसे निरस्त करेगी।

राज्यपाल अभिभाषण को लेकर कमेटी गठित 

राज्यपाल अभिभाषण को लेकर गठित कमेटी में मंत्री रघु शर्मा, सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, मंत्री डॉ सुभाष गर्ग कमेटी में शामिल हैं। अभिभाषण विधानसभा के बजट सत्र में होगा, इसके लिए विभागों से उपलब्धियां मांगी गई है। कमेटी उपलब्धियों और नीतियों को सूचनाओं के रूप में इकट्ठा करके राज्यपाल अभिभाषण को अंतिम रूप देगी।

संविदा कर्मियों की समस्या निवारण कमेटी 

एक और सब कमेटी संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण के लिए गठित की गई है। इस कमेटी में बीडी कल्ला, रघु शर्मा, ममता भूपेश व अशोक चांदना हैं। इसके अलावा इसका प्रशासनिक विभाग डीओपी है। यह कमेटी संविदा कर्मियों की समस्याओं को चिन्हित करके उनके, प्रतिनिधियों से बातचीत करके, उचित समाधान का रास्ता खोजने का प्रयास करेगी और इसके लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी।

कांग्रेस का जन घोषणा पत्र अब सरकारी दस्तावेज बन गया है और इसके क्रियान्वयन के लिए भी एक समिति का विधिवत गठन होना बाकी है। इस समिति के गठन के लिए कैबिनेट में अनुमोदन हो चुका है। अब इसमें कौन मंत्री सदस्य होंगे यह तय करना अभी बाकी है, यह तय होते ही इस कमेटी का भी गठन होगा।
  
 

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