जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, कई बड़े फैसले

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, कई बड़े फैसले

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, कई बड़े फैसले

जयपुरः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. मंगलवार देर रात हुई मंत्रिमंडल बैठक में आयुष नीति, स्वच्छ भारत मिशन, चिकित्सा सेवा, राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित अन्य  मुद्दों पर अशोक गहलोत सरकार ने बड़े फैसले लिए गए.

अम्बेडकर पीठ की प्रशासनिक नियंत्रण सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णयः
जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अम्बेडकर पीठ, मूण्डला तहसील जमवारामगढ़ को लेकर प्रशासनिक नियंत्रण एवं समस्त सम्पतियां सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया. पूर्व में यह संपत्तियां डॉ.भीमराव अम्बेडकर विधि विवि के संचालन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी गई थी. वहीं बैठक में 8 शहरों की पेयजल योजनाओं की बकाया देनदारियां और चालू वर्ष के लिए न्यूनतम अनुदान राशि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

राज्य आयुष नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरीः
अशोक गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आयुष नीति को मंजूरी दी गई. मंजूरी के बाद आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन और रोगों के उपचार के लिए गुणात्मक सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी. आयुष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ सकेगी. उच्च गुणवत्ता की आयुष औषधियों का निर्माण हो सकेगा. बैठक में राजस्थान राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सोसायटी के गठन को मंजूरी,  बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर, राजस्थान रत्न पुरस्कार और गांधी सद्भावना सम्मान प्रारंभ करने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दी.

भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरीः
गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में कनिष्ठ विपणन अधिकारी के भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई. वहीं राज्य अभियांत्रिकी सेवा नियम-1991 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई. इनके लागू होने से प्रारंभिक परीक्षा के समय होने वाले न्यायिक विवादों से बचा जा सकेगा. प्रतियोगी परीक्षा का कार्यक्रम एवं सेवा आवंटन का काम समय पर हो सकेगा. राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-2020 के प्रारूप का अनुमोदन. विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाएं विनियमित की जा सकेंगी. इससे इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा भी होगी.

चिकित्सा सेवा  (महाविद्यालय शाखा) नियम-1962 में संशोधन का अनुमोदनः
मंत्रिमंडल की बैठक में चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम-1962 में संशोधन की अधिसूचना का अनुमोदन किया गया. इससे सुपर स्पेशलिटी के डिग्रीधारी चिकित्सक शिक्षकों को फायदा मिल सकेगा. सहायक आचार्य से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति में का मिल सकेगा फायदा.  अब 6 की बजाय 3 वर्ष के अनुभव पर की उनकी पदोन्नति जा सकेगी. इससे नवीन सुपर स्पेशियलिटी संस्थानों को योग्य चिकित्सक मिल सकेंगे.

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा अधिनियम, 1975 में संशोधन को मंजूरीः
बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतनमान पर भी फैसला लिया गया. बैठक में 7वें वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्वीकृति प्रदान की गई.  बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत सोसायटी के गठन को भी मंजूरी दी गई. राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा अधिनियम, 1975 में संशोधन को मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई. वहीं अब बिना टिकट बस में यात्रा करने पर टिकट दर की 10 गुना अधिक राशि वसूल का जुर्माना लगाया जाएगा. 

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