अमरिंदर सरकार ने नागरिकता कानून में जरूरी बदलाव के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव 

FirstIndia Correspondent Published Date 2020/01/17 16:47

चंडीगढ़: नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ देशभर में बवाल जारी है. कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं. वहीं आज पंजाब सरकार द्वारा कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है. इसको लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमने नागरिकता कानून में जरूरी बदलाव को लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजा है, जिससे की सभी को लिए यह स्वीकार्य हो सके. 

दरअसल केरल के बाद इस तरह का प्रस्ताव करने वाला पंजाब दूसरा राज्य बन गया है. दो दिन के विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन पंजाब सरकार के मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्र ने इस क़ानून के विरोध में प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि इस क़ानून के विरोध में देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर हैं. अमरिंदर सिंह ने इससे पहले भी इसका विरोध करते हुए कहा था कि पंजाब जैसे राज्य जिनकी सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है, उनके लिए ये नया क़ानून ख़तरनाक है. 

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अब जनगणना की जा रही है, इसे पुराने स्तर पर किया जाएगा. हर नागरिक को गिना जाएगा, चाहे वह मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई या कोई भी है.


 

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