नई दिल्ली केंद्र सरकार ने भारत बंद को लेकर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को किया अलर्ट, कड़ी सुरक्षा के निर्देश

केंद्र सरकार ने भारत बंद को लेकर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को किया अलर्ट, कड़ी सुरक्षा के निर्देश

केंद्र सरकार ने भारत बंद को लेकर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को किया अलर्ट, कड़ी सुरक्षा के निर्देश

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि मंगलवार को किसान संगठनों और उनके समर्थन में विपक्षी दलों द्वारा आहूत ‘भारत बंद’ के दौरान सुरक्षा कड़ी की जाए और साथ ही शांति सुनिश्चित की जाए. यह जानकारी अधिकारियों ने दी.

केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को किया अलर्टः
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी देशव्यापी परामर्श में कहा कि राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए और सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया है कि ‘भारत बंद’ के दौरान शांति और धैर्य बनाए रखा जाए और एहतियाती कदम उठाए जाएं ताकि देश में कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हो.

किसान संगठनों के भारत बंद को विपक्षी दलों ने दिया समर्थनः 
‘भारत बंद’ का आह्वान किसान संगठनों ने किया है जो संसद के मॉनसून सत्र में लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. कांग्रेस, राकांपा, द्रमुक, सपा, टीआरएस और वामपंथी दलों जैसी बड़ी पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है. नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. इनमें अधिकतर किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश के हैं.

किसानों की सरकार के साथ पांचवे दौर की वार्ता रही बेनतीजा,  केंद्र ने नौ दिसंबर को बुलाई अहम बैठकः 
प्रदर्शनकारी किसानों की सरकार के साथ शनिवार को पांचवे दौर की वार्ता के बाद भी यह बेनतीजा रही क्योंकि किसान संगठनों के नेता नए कानून को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और ‘हां या नहीं’ में स्पष्ट जवाब की मांग करते हुए ‘मौन व्रत’ धारण किए हुए हैं जिसके बाद केंद्र ने गतिरोध को समाप्त करने के लिए नौ दिसंबर को एक और बैठक बुलाई है.
सोर्स भाषा

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