नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब में पराली न जलाने पर किसानों को नकद प्रोत्साहन राशि देने से केंद्र के सीधे इनकार की वजह से इस कृषि प्रधान राज्य में पराली जलाने के खिलाफ अभियान पर बुरा प्रभाव पड़ा है.
दिल्ली और पंजाब की सरकारों ने पंजाब में किसानों को पराली न जलाने के लिए 2500 रुपये प्रति एकड़ नकद प्रोत्साहन देने के वास्ते केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को जुलाई में एक प्रस्ताव भेजा था. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सितंबर में कहा था कि केंद्र ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हवा की दिशा बदलती है तो किसी भी क्षेत्र में पराली जलाने से दिल्ली की हवा पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा, ‘‘तो, हम पंजाब सरकार से बात कर रहे हैं. लेकिन वहां मुख्य समस्या यह है कि किसानों ने (पराली न जलाने के लिए) वित्तीय सहायता की मांग की थी.
राज्य सरकार ने तब एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली और पंजाब सरकार प्रत्येक किसान को 500-500 रुपये देंगी, जबकि केंद्र को 1,500 रुपये का योगदान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हालांकि, जिस तरह से केंद्र ने (अनुरोध) सिरे से खारिज कर दिया है. इसने राज्य में पूरे अभियान (पराली जलाने के खिलाफ) को प्रभावित किया है. लेकिन राज्य सरकार जागरूकता अभियान चला रही है और हमें उम्मीद है कि इस साल पिछले साल की तुलना में आग की घटनाएं कम होंगी. केंद्र द्वारा सहायता प्रदान करने पर (पराली जलाने को लेकर) बड़ा प्रभाव पड़ा होता. सोर्स- भाषा