केन्द्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ का नाम भेजा वापस 

Nizam Kantaliya Published Date 2019/07/22 06:31

जयपुर: केन्द्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी सिफारिश को पुन: कॉलेजियम को भेजा है. केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से अपनी सिफारिश पर पुर्नविचार करने के लिए कहा है. सूत्रों के अनुसार केन्द्र ने जस्टिस विक्रमनाथ की फाइल लौटाते समय सरकार ने कोई कारण नहीं बताया है. एनडीए की सत्ता में दुबारा वापसी के बाद सरकार द्वारा कॉलेजियम को वापस किए जाने की संभवत यह पहली सिफारिश है.

9 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के लिए शिफारिशें:
एनडीए पार्ट एक में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कई सिफारिशें वापस कर दी थी. अब पार्ट 2 में भी सरकार ने कॉलेजियम की एक सिफारिश को पुर्नविचार के लिए भेजा है. 8 अप्रैल को सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने देश के 9 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केन्द्र को शिफारिशें भेजी थी. कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस विक्रम नाथ के नाम की सिफारिश की थी. केन्द्र ने 9 सिफारिशों में से 7 को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान और तेलंगाना में सीजे की नियुक्ति की गई थी. आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश HC के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लंबित रखा गया था. 

मध्यप्रदेश में हो सकती है जस्टिस अकिल कुरेशी की नियुक्ति:
सूत्रों के अनुसार जस्टिस विक्रमनाथ के नाम की फाइल केन्द्र वापस भेज चुका है, लेकिन सरकार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अकिल कुरेशी की नियुक्ति कर सकता है. गौरतलब है कि 3 जून को कानून मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए रविशंकर प्रसाद ने दावा किया था कि न तो उनका और न ही उनका मंत्रालय न्यायिक नियुक्तियों पर एक पोस्ट आफिस की तरह काम करेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के परामर्श से एक हितधारक की तरह काम करेंगे. कानून मंत्री ने न्यायाधीशों की भर्ती में तेजी लाने की भी बात कही थी.  

... संवाददाता निजाम कण्टालिया की रिपोर्ट 
 

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