केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा-नहीं हो सकती राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/08/10 04:01

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती है, क्योंकि इन मुजरिमों की सजा की माफी से खतरनाक परंपरा की शुरुआत होगी और इसके अंतरराष्ट्रीय नतीजे होंगे। जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस के. एम. जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में दायर दस्तावेज देखने के बाद शुक्रवार को मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। 

केंद्र की तरफ से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि केंद्र को तमिलनाडु सरकार का दोषियों को रिहा करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। केंद्र ने अपनी रपट में कहा, पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा करने से गलत उदाहरण पेश होगा। इस मामले पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के विभिन्न मंचों से निर्णय किया गया है और कैदी रिहा के काबिल नहीं हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा 18 अप्रैल को लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए आनंद ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सात दोषियों को रिहा नहीं करने का फैसला किया है।गृह मंत्रालय के निर्णय में कहा गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने न्याय के हित को देखते हुए तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है। केंद्र के दस्तावेज के अनुसार, मामले की समीक्षा और जांच न्यायपालिका और कार्यपालिका के विभिन्न मंचों पर किया गया। दोनों मंचों ने मामले का मूल्यांकन किया और निर्णय लिया।

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