सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा गुर्जर आरक्षण का मामला, सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर

Nizam Kantaliya Published Date 2019/04/23 05:43

जयपुर। लोकसभा चुनाव से पहले गुर्जरों के आंदोलन को देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने विधानसभा में गुर्जरों को पांच फीसदी आरक्षण देने वाले विधेयक को पास करवाया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में गुर्जर आरक्षण विधेयक-2019 को चुनौती दी गई है। कैप्टन गुरविन्दर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरक्षण विधेयक-2019 को रद्द करने की गुहार लगाई है। 

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की गई है। कैप्टन गुरविन्दर की तरफ से ही दायर की इस याचिका में राजस्थान सरकार पर जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया गाय है। 

गुरविन्दर ने अपनी याचिका में 50% से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक बताया है। ऐसे में अब एक बार फिर गुर्जर आरक्षण को लेकर पास विधेयक पर सवाल उठने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान में अब तक गुर्जरों को एक फीसदी आरक्षण मिल रहा है। उस एक फीसदी आरक्षण के साथ ही राजस्थान में कुल आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तक पहुंच गई है ऐसे में इस पर गुरविन्दर ने याचिका लगाई है।  

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