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कोरोना में सरकार और प्रदेश वासियों ने डटकर किया मुकाबला - मुख्यमंत्री गहलोत

कोरोना में सरकार और प्रदेश वासियों ने डटकर किया मुकाबला - मुख्यमंत्री गहलोत

जोधपुर: एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, मौजूद थे. बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी से राजस्थान सरकार के साथ प्रदेश वासियों ने मिलकर मुकाबला किया है और जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयास किए उसे पूरे देश ने सराहना की है. भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा देशभर में रही है. राजस्थान सरकार का प्रयास है कि घर घर जाकर स्क्रीनिग की जाए. प्रदेश के चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डवलप किया गया और अब प्रतिदिन 50,000 जांचे हो रही है.

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राजस्थान सरकार प्रतिदिन 5 हजार कोरोना जांच नि:शुल्क करेगी:
गहलोत ने कहा कि हमने अपने पड़ोसी राज्यों से भी आग्रह किया कि यदि उन्हें आवश्यकता है तो राजस्थान सरकार प्रतिदिन 5 हजार कोरोना जांच नि:शुल्क करेगी. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के सवाल पर गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सर्वाधिक जांचे हो रही है और इससे मरीजों की संख्या बढ़ी है. समय पर जांच होने से संक्रमण फैलने का खतरा कम रहता है और समय पर उपचार भी शुरू होता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में मृत्यु दर काफी कम है और रिकवरी भी अच्छी है. कोरोना संक्रमण काल में जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधियों ने भी पूरा सहयोग किया. 

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80 हजार स्वास्थ्य मित्र भी बनाए गए:
उन्होंने कहा कि सरकार ने भी आगे बढ़कर प्लाज्मा थेरेपी और महंगे इंजेक्शन भी नि:शुल्क उपलब्ध कराए हैं. 80 हजार स्वास्थ्य मित्र भी बनाए गए हैं जो आमजन में जाकर जागरूकता फैला रहे हैं. गरीबों को आर्थिक संबल देने के लिए सरकार ने नि:शुल्क गेहूं और चावल बांटे ₹3500 की नकद सहायता भी दी गई. निजी अस्पतालों में भी कोरोना के उपचार को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है और अब निजी अस्पताल उपचार से मना नहीं कर सकते. लोकतंत्र बचाने की मुहिम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाने का प्रयास कर रही है जिसमें जनता ने भी पूरा साथ दिया है इसलिए उन्होंने जनता का आभार जताया. 11 पाक विस्थापित नागरिकों के मौत के मामले में अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी. 

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टोंक से तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री रही ज़किया इनाम का निधन

टोंक से तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री रही ज़किया इनाम का निधन

जयपुर: टोंक से तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री रही ज़किया इनाम नहीं रही, देर रात जयपुर में उनका निधन हो गया. पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रही थी. कल शाम को ही उनको आरयूएचएस में भर्ती कराया था. देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली. उनकी मौत की खबर के बाद टोंक कांग्रेसियों ने शोक व्यक्त किया है. कांग्रेस पार्टी से टोंक से ज़किया इनाम 3 बार विधायक रही. 1985-1989 के बीच चिकित्सा मंत्री रही. उन्होने महिला और बाल विकास मंत्री समेत विभिन्न मंत्रालय संभाले. 

1985 में पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार के रुप में भाग्य आजमाया:
साल 1985 में पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार के रुप में भाग्य आजमाया तथा विधायक चुनने के बाद चिकित्सा मंत्री भी बनी थी. 1993 के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला. 1985, 1990, 1998, 2003, 2008 एवं 2013 में वे कांग्रेस उम्मीदवार रहीं. 1998, 2008 में विधायक फिर से विधायक चुनी. 2013 के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा तथा उनकी जमानत भी नहीं बच पाई. जिले में अब तक जकिया ही ऐसी महिला उम्मीदवार थी, जो तीन बार विधायक बनी.

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर:  
उनके निधन की खबर मिलते ही टोंक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर दौड़ गई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत प्रमुख नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया.   

राज्यसभा के सभी आठ निलंबित सांसदों का धरना खत्म, विपक्ष ने किया पूरे मानसून सत्र के बहिष्कार का फैसला

राज्यसभा के सभी आठ निलंबित सांसदों का धरना खत्म, विपक्ष ने किया पूरे मानसून सत्र के बहिष्कार का फैसला

नई दिल्ली: मौजूदा मानसून सत्र में कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किए जाने के बाद सभी आठ निलंबित सांसदों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है. विपक्षी दलों के राज्यसभा सांसदों ने राज्यसभा का वॉकआउट किया है. इसमें कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), डीएमके, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), आम आदमी पार्टी (आप), वामदल, आरजेडी, टीआरएस और बीएसपी ने भी कार्यवाही का बहिष्कार किया है.

कार्यवाही का बहिष्कार करने के बाद खत्म किया धरना: 
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और निलंबित सांसदों में शामिल राजीव सातव ने कहा कि विपक्ष इस सत्र में उच्च सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा. ऐसे में हमने धरना खत्म कर दिया है. अब हम सड़क पर आंदोलन करेंगे. इससे पहले, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब तक उच्च सदन के आठ सदस्यों का, मानसून सत्र की शेष अवधि से निलंबन वापस नहीं लिया जाता तब तक विपक्ष कार्यवाही का बहिष्कार करेगा.

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सांसदों को निलंबित करने पर सरकार पर साधा था निशाना:
दरअसल, विपक्षी दलों ने रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे के चलते सोमवार को आठ विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा था. इस कदम के विरोध में वे संसद भवन परिसर में ‘‘अनिश्चितकालीन’’ धरने पर बैठ गए थे. बता दें कि सभापति वेंकैया नायडू ने तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा, नासिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, के.के. रागेश और माकपा के ई. करीम को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था. इसके विरोध में सभी सांसद, गांधी प्रतिमा के पास धरने पर थे और पूरी रात संसद परिसर में गुजार दी.


 

किसान अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का चौतरफा विरोध, तैयार की खास रणनीति

जयपुर: केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का चौतरफा विरोध जारी है. अब 24 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्याल में प्रेसवार्ता रखी गई है. इस दौरान प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ PCC चीफ गोविंद डोटासरा मौजूद रहेंगे. 

28 सितंबर को PCC से राजभवन तक पैदल मार्च:  
इसके साथ ही कांग्रेस 28 सितंबर को PCC से राजभवन तक पैदल मार्च भी करेगी. हालांकि धारा-144 के मद्देनजर कार्यक्रम में बदलाव भी हो सकता है. पैदल मार्च के बाद राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा. 

2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस मनाएगी 'किसान मजदूर दिवस':
वहीं, 2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस किसान मजदूर दिवस मनाएगी. 2 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों पर कृषि विधेयकों के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी होंगे. 10 अक्टूबर को जयपुर सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस किसान सम्मेलन आयोजित करेगी. 

सोमवार को भी जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे थे:
गौरतलब है कि सोमवार को भी कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे थे. कृषि से जुड़े वर्गों की सहानुभूति बंटोरने के लिए कांग्रेस एक पखवाड़े के कार्यक्रम तय करते हुए सभी राज्य ईकाइयों को विभिन्न टास्क दिए गए हैं.
 

Rajasthan Panchayat Election: पहले चरण में 13 सरपंच और 4468 पंच चुने गये प्रत्याशी निर्विरोध

Rajasthan Panchayat Election: पहले चरण में 13 सरपंच और 4468 पंच चुने गये प्रत्याशी निर्विरोध

जयपुर: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण में नाम वापसी की अवधि पूरी होने के बाद 1002 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 5388 और पंच पदों के लिए 11890 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बच गए हैं. पहले चरण में 13 सरपंच और 4468 पंच प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं. पहले चरण के पंच सरपंच चुनाव में नाम वापसी के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है. इसके तहत...

- पहले चरण के पंच सरपंच चुनाव में राज्य की 1002 ग्राम पंचायतों में 9042 प्रत्याशियों ने कुल 9066 नामांकन पत्र दाखिल किए. जांच के बाद 8875 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं.   

- इनमें से नाम वापसी के आखिरी दिन 3474 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया.  

- अब राज्य में पंचायत चुनाव-2020 में सरपंच पद के लिए अंतिम रूप से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 5388 रह गई है.  

- इसी तरह 1002 ग्राम पंचायतों के 9688 वार्डों के लिए 21542 उम्मीदवारों ने 21557 नामांकन पत्र दाखिल किए गए. इनमें से 20961 नामांकन पत्र वैध पाए गए.  

- 4571 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, जबकि 4468 पंचों को निर्विरोध चुन लिया गया. उन्होंने बताया कि नाम वापसी के बाद अब 11890 उम्मीदवार वार्ड पंच के लिए चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे. 

आगे का कार्यक्रम रहेगा इस तरह: 

- इन ग्राम पंचायतों पर चुनाव कराने के लिए 27 सितंबर तक मतदान दल निर्वाचन स्थल पर पहुंच जाएंगे.  

- इन पंचायतों पर 28 सितंबर सोमवार सुबह 7.30 से सायं 5.30 बजे तक मतदान होगा.  

- मतदान समाप्ति के बाद इन पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी.  

- 29 सितंबर को उपसरपंच का चुनाव होगा.  

- गौरतलब है कि पहले चरण में 50 पंचायत समितियों की 1002 ग्राम पंचायतों के 4679 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा.  
इन पंचायतों में कुल 33 लाख 40 हजार 35 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनमें से 17 लाख 48 हजार 670 पुरुष, 15 लाख 91 हजार 347 महिलाएं और 18 अन्य मतदाता शामिल हैं.  

राज्य निर्वाचन आयुक्त पी एस मेहरा ने प्रदेश के समस्त मतदाताओं से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सभी प्रोटोकॉल की पालना के साथ अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है.  
 

धरना दे रहे सांसदों को चाय पिलाने पहुंचे उपसभापति हरिवंश की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा- इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है

धरना दे रहे सांसदों को चाय पिलाने पहुंचे उपसभापति हरिवंश की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा- इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है

नई दिल्ली: राज्यसभा से कृषि बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा करने पर निलंबित हो चुके आठ सांसदों से आज सुबह उपसभापति हरिवंश मुलाकात करने पहुंचे. इस दौरान हरिवंश सभी सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे थे. ऐसे में अब पीएम मोदी ने भी उनके इस व्यवहार की तारीफ की है. 

बिहार सदियों से देश को लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराते आया:
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिन्होंने कुछ दिन पहले उनका अपमान किया, अब हरिवंश जी उनके लिए ही चाय लेकर पहुंचे हैं. पीएम मोदी ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि बिहार सदियों से देश को लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराते आया है. आज सुबह राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी ने जिस तरह का व्यवहार किया है, वह लोकतंत्र के चाहने वालों को गर्व महसूस कराएगा. 

यह हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है:
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हर किसी ने देखा कि दो दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए. लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे-सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई. यह हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है. लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है. मैं उन्हें इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं.  

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कांग्रेस ने किया सदन के मानसून सत्र का 'बायकॉट': 
वहीं कांग्रेस ने सदन के मानसू सत्र का 'बायकॉट' कर दिया है. कांग्रेस ने MSP की मांग नहीं मानने पर संसद की कार्यवाही का बहिष्कार किया है. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सांसदों का निलंबन वापस हो, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर MSP की गारंटी मिले. ऐसे में मांगें माने जाने तक हम सदन से बायकॉट करेंगे.

कृषि बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने राज्यसभा में हंगामा किया था:  
बता दें कि कृषि बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने राज्यसभा में हंगामा किया था. इस दौरान कई सांसदों ने उपसभापति की टेबल पर कागज फाड़े थे, माइक तोड़ दिया था. साथ ही उपसभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद एक अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था. इसी पर एक्शन लेते हुए राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने विपक्ष के आठ सांसदों को निलंबित कर दिया था. जिसके बाद सभी सांसद सोमवार शाम से ही संसद परिसर में धरने पर बैठे हैं. सभी सांसद पूरी रात संसद परिसर के बाहर ही बैठे रहे.

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से किया इंकार, लक्ष्मणगढ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से किया इंकार, लक्ष्मणगढ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी होने और एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव में किसी प्रकार से हस्तक्षेप से इंकार करते हुए अलवर की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश भरतसिंह की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये है.

दोबारा आरक्षण सूची जारी किये बिना ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया:
भरतसिंह की ओर से एडवोकेट प्रकाश ठकुरिया ने याचिका दायर कर अदालत को बताया कि 3 फरवरी 2020 को लक्ष्मणगढ पंचायत समिति के लिए जारी कि गयी कुछ पंचायतों को नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ में शामिल कर लिया गया. ऐसे में लक्ष्मणगढ़ में आने वाली पंचायतों की दोबारा आरक्षण सूची जारी किये बिना ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. 

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अधिसूचना जारी होने के बाद उसमें हस्तक्षेप किया जाना विधिविरूद्ध: 
याचिका में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक लगाने और नए सिरे से दोबारा आरक्षण सूची तैयार करने के बाद ही चुनाव कराने की गुहार लगायी गयी. लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद उसमें हस्तक्षेप किया जाना विधिविरूद्ध है. इस मामले में भी अधिसूचना जारी होने और 28 सितंबर को चुनाव तय होने के चलते अदालत ने याचिका को खारिज करने के आदेश दिये है. 

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए 192 फ्लैट बनाएगा हाउसिंग बोर्ड, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ी पहल

जयपुर: सोमवार को हुई राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की संचालक मंडल की बैठक में कई बड़े फ़ैसले लिए गए हैं. अध्यक्ष भास्कर सावंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में क़रीब 50 प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया.  

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बड़ी सौगात: 
हाउसिंग बोर्ड की 234 वी संचालक मंडल की बैठक में कई अहम फ़ैसले लिए गए हैं. बोर्ड ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बड़ी सौगात देते हुए अलग से आवासीय योजना लांच करने का फैसला लिया है. हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि बोर्ड जल्द ही एआईएस रेजीडेन्सी नाम से आवासीय योजना लांच करेगा. पहली बार है जब प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए अलग से आवासीय योजना लांच होगी. बोर्ड ने जैसी प्लानिंग इस योजना के लिए की है उससे उम्मीद है कि इस योजना में बड़ी संख्या में अधिकारी आवेदन करेंगे.  

- आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों को हाउसिंग बोर्ड की बड़ी सौगात

- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लांच होगी आवासीय योजना

- राजधानी में पहली बार लांच होगी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए आवासीय योजना

- योजना में बनाये जाएंगे 192 बहुमंजिला फ्लैट

- एक फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल होगा 3211 वर्ग फ़ीट

- 3 बीएचके साइज के होंगे सभी 192 फ्लैट

- फ्लैट में होगी ड्राइंग रूम और सर्वेंट रूम की सुविधा

- 91 लाख 58 हजार होगी एक फ्लैट की अनुमानित कीमत

- योजना में मिलेगी सभी आधुनिक सुविधाएं

क्लब हाउस, बेडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, स्विमिंग पूल, स्पा, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, जिम्नेजियम, कॉन्फ्रेंस रूम, गेस्ट हाउस, टेनिस कोर्ट, सेंट्रल लॉन एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, ओपन जिम, इंटरनल वॉक वेस और सिक्योरिटी की सुविधा होगी. 

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल: 
बोर्ड की संचालक मंडल की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया गया है. कोविड काल के दौरान निजी क्षेत्र में जहां एक ओर नौकरियों में काफी कटौती हुई है वहीं दूसरी ओर निजी संस्थानों द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में भी काफी कटौती की गई है ऐसे में हाउसिंग बोर्ड ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है. बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हाउसिंग बोर्ड 2 अक्टूबर, 2020 को ‘अपनी दुकान-अपना व्यवसाय‘ योजना लांच करेगा. इस योजना के तहत 1544 व्यावसायिक भूखंड या निर्मित दुकानें, जो 27 वर्गमीटर तक के आकार की हैं, उन्हें ई-बिड सबमिशन के माध्यम से बेचा जाएगा और जिन 137 दुकानों या भूखंडों का आकार 27 वर्गमीटर से अधिक है, उनका निस्तारण ई- ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा. इस तरह 1681 व्यावसायिक भूखंडों या निर्मित दुकानों का निस्तारण इस योजना के तहत किया जाएगा. इन योजनाओं की समस्त जानकारी और व्यावसायिक भूखंडों/निर्मित दुकानों की गूगल लोकेशन जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट उपलब्ध होगी. बोर्ड कमिश्नर अरोड़ा ने बताया कि जयपुर के प्रतापनगर में बनने वाले कोचिंग हब के  मुख्य एजुकेशनल ब्लॉक के निर्माण के लिए इस माह के अंत तक वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा यहां पहले से ही चारदीवारी और आंतरिक विकास कार्यों का निर्माण कार्य चल रहा है यहां पौधारोपण भी बड़े स्तर पर हो चुका है.  

बैठक में बोर्ड ने आवंटियों को भी बड़ी राहत दी:
बैठक में बोर्ड ने आवंटियों को भी बड़ी राहत देते हुए 2001 से पूर्व के समस्त आवासों के आवंटियों को भी ब्याज और शास्ति में छूट देने का फ़ैसला लिया है. कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि मौज़ूदा समय  में वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट की स्थिति को देखते हुए दिनांक 1 जनवरी, 2001 से पूर्व के आवंटित समस्त आवासों के आवंटियों द्वारा बकाया मासिक किश्तों की राशि एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ईडब्लूएस, एलआईजी, एमआईजी-ए श्रेणी के आवेदकों को ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट तथा एमआईजी बी व एचआईजी श्रेणी के आवेदकों को ब्याज एवं शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी.  

...फर्स्ट इंडिया के लिए शिवेंद्र परमार की रिपोर्ट

मुख्यमंत्री गहलोत का बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा फैसला, कनिष्ठ सहायक भर्ती में चयन से वंचित अभ्यर्थियों को तोहफा

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 में चयन से वंचित अभ्यर्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए 603 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है. इनमें सामान्य वर्ग के 345, अन्य पिछड़ा वर्ग के 223 तथा अनुसूचित जनजाति के 35 पद हैं. संशोधित अर्थना के कारण नियुक्ति से वंचित हो रहे अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें विज्ञापित पदों के अनुरूप नियुक्ति के अवसर मिल पाएंगे. 

अब जल्द ही इन अतिरिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकेगी: 
उल्लेखनीय है कि इस भर्ती की संशोधित अर्थना में विज्ञापित पदों में से सामान्य, ओबीसी एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के पदों की कमी कर दी गई थी. जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञापित पदों के अनुसार परिणाम जारी कर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों का सत्यापन भी करा लिया था. मुख्यमंत्री की नई स्वीकृति के बाद अब जल्द ही इन अतिरिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकेगी. अब तक इस परीक्षा के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 10 हजार 763 रिक्त पदों के विरूद्ध 10 हजार 688 तथा अनुसूचित क्षेत्र के 1278 रिक्त पदों के विरूद्ध 722, अर्थात कुल 11 हजार 410 अभ्यर्थियों को विभागों को आवंटन किया जा चुका है. 

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उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए कंप्यूटर योग्यता में भी छूट:
वहीं मुख्यमंत्री ने उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में आरकेसीएल अथवा समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह का आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण होने की शर्त में शिथिलन देने को मंजूरी दे दी है. अब ऐसे चयनित व्यक्तियों को 31 मार्च, 2021 अथवा आरकेसीएल की परीक्षा आयोजित होने तक परिणाम जारी होने के 15 दिन की अवधि का शिथिलन दिया जा सकेगा. उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण वर्तमान में आरकेसीएल द्वारा कम्प्यूटर की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है. 

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