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Rajasthan Corona Update: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, लैटर में लिखी यह प्रमुख बात

Rajasthan Corona Update: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, लैटर में लिखी यह प्रमुख बात

जयपुर: लॉकडाउन के चलते प्रदेश की आर्थिक हालत को लेकर सीएम गहलोत चिंतित है. इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राज्यों को मजबूत करने के लिए केंद्र अत्यावश्यक कदम उठाए, राजस्व में भारी गिरावट की वजह से राज्यों की वित्तीय स्थिति तेजी से बिगड़ रही है. सीएम गहलोत ने कहा कि राज्यों के भुगतान का पुनर्निधारण करते हुए ब्याज मुक्त आधार पर कम से कम 3 माह का मोरेटोरियम उपलब्ध कराए. साथ ही भारत सरकार के स्तर पर ऋण लेकर राज्यों के विकास के लिए उपलब्ध करवाया जाए. 

अगले कुछ सप्ताह के लिए हमार व्यवहार ही तय करेगा कोरोना वायरस की अगली दशा—मुख्य न्यायाधीश 

मनरेगा के मजदूरों को अग्रिम भुगतान का किया आग्रह:
पत्र में सीएम गहलोत ने मनरेगा के तहत पंजीकृत और सक्रिय मजदूरों को 21 दिन के अग्रिम वेतन भुगतान पर विचार करने का भी आग्रह किया और सुझाव दिया कि अग्रिम भुगतान को मनरेगा साइट पर काम शुरू होने के बाद मजदूरों द्वारा किये जाने वाले काम समयोजित किया जा सकता है. इसके अलावा ठेले एवं रेहड़ी चलाने वाले, पंजीकृत निर्माण श्रमिक और कारखानों में काम करने वाले श्रमिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं. ऐसे में उन्हे भी एनएफएसए लाभार्थियों के समान अनाज उपलब्ध करवाने की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए.

पारदर्शी अंतर्राज्यीय आपूर्ति श्रंखला प्रोटोकोल लागू हो:
वहीं सीएम गहलोत ने मांग करते पत्र में लिखा कि केन्द्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए स्पष्ट एवं पारदर्शी अंतर्राज्यीय आपूर्ति श्रंखला प्रोटोकोल लागू करना चाहिए. विभिन्न राज्यों में दूसरे राज्यों से आए मजदूर फंसे हुए हैं.

वेंटिलेटर का उचित प्रमाणिकरण कर उसका मूल्य निर्धारण किया जाए:
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने COVID19 के प्रसार की सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु केन्द्र से परीक्षण सुविधा में तेजी से वृद्धि करने, डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, टेस्टिंग किट का युद्ध स्तर पर आयात कर कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या के आधार पर इसका वितरण करने का आग्रह किया. सीएम ने मांग करते हुए पत्र में लिखा कि केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वेंटिलेटर का उचित प्रमाणिकरण कर उसका मूल्य निर्धारण किया जाए ताकि बाजार में आए कम लागत वाले प्रभावी वेंटिलेटर्स की खरीद में आसानी हो.

संघवाद के मूल्यों को मजबूत करने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया:
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य सरकारों को भरोसे में लेकर संघवाद के मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी ज्ञापित किया. सीएम गहलोत ने पत्र में लिखा कि COVID19 महामारी से समन्वित एवं ऊर्जावान तरीके से निपटने के लिए संघवाद की भावना की आवश्यकता है.

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राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 के करीब:
प्रदेश में कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 के करीब पहुंचने वाली है. वहीं प्रदेश की राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पर मरीजों की संख्या 100 पहुंच गई है. जयपुर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आये है. सोमवार को जयपुर में सबसे ज्यादा 8 नए कोरोना के मामले सामने आए है. 
 

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जैसलमेर: निर्जला एकादशी के लिए सीमावर्ती जिले जैसलमेर में धूम-धाम से मनाया जा रहा है.  विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा बाजारों में मीठे पानी की छबीलें लगे हुए हैं. साल की सभी चौबीस एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है. कोरोना के कारण आज एकादशी के अवसर पर सोनार दुर्ग पर स्तिथ लक्ष्मीनाथ जी मंदिर और रामदेव जी मंदिर, गणेश जी का मंदिर  सत्यनारायण भगवान, सहित सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आज तांता नहीं लगा.

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निर्जला एकादशी पर आज श्रद्धालु उपवास कर रहे:  
निर्जला एकादशी पर आज श्रद्धालु उपवास कर रहे हैं. कोरोना के कारण पहली बार मंदिरों के पट बंद रहने से भक्त ग्यारस माता के दर्शन कर कथाएं नहीं सुन पाए.  इस दिन माताजी को ठंडे जल से भरी मटकी, फल आदि अर्पित किए जाते गए, लेकिन इस बार मन्दिर खोलने की अनुमति नहीं होने से श्रद्धालुओं को घर मे ही रहना पड़ा. इस अवसर पर लोगों ने परंपरागत रूप से सिंगाड़े की सेव, आम, मावे के पेठे, खजूर की पंखियां, ठण्डाई व मटकियों का वितरण कर दान पुण्य किया जा रहा है.

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महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा:
इस पर्व को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. निर्जला एकादशी के अवसर पर दान-पुण्य की परम्परा में बहन-बेटियों के ससुराल में ‘फळियार भेजने की परम्परा रही है. ‘फळियार में पांच किलोग्राम से लेकर इक्कीस किलोग्राम तक मिठाईयां शर्बत की बोतले, आम, ओळा, सेंवईया, चीनी, मटकी, स्टील बर्तन इत्यादि भेजने की परम्परा के क्रम में ‘फळियार  पहुंचने शुरू हो गए है. शहर में महिलाएं व युवतियां सामूहिक रूप से हर गली-मौहल्ले शहर में ‘फळियार के साथ निकल रही हैं. बच्चे सरबत पीकर खूब मजे कर रहे है और तेज गर्मी से लोगों को शरबत पीकर गर्मी से निजात नही मिल रहा है. 

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नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया. पीएम मोदी का संबोधन ऐसे समय पर हुआ जब लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील के साथ ही कंपनियां परिचालन शुरू करने लगी हैं और कारखाने खुलने लगे हैं. इस दौरान पीएम ने कारोबारियों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं, आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सरकार चार कदम आगे बढ़ाएगी.

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मुझे भारत की क्षमता और आपदा प्रबंधन पर भरोसा:  
पीएम ने कहा कि मुझे भारत की क्षमता और आपदा प्रबंधन पर भरोसा है. मुझे भारत के प्रतिभा और प्रौद्योगिकी पर भरोसा है. मुझे भारत के नवाचार और बुद्धि पर भरोसा है. मुझे भारत के किसान, एमएसएमई, उद्यमी पर भरोसा है. कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने हमारी गति जितनी भी धीमी की हो, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत, लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 की तरफ बढ़ चुका है. इसमें अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है.

CII हर सेक्टर को लेकर एक रिसर्च तैयार करे और प्लान मुझे दे:
PM ने कहा कि आज से तीन महीने पहले देश में एक भी PPE किट नहीं बनती थी, लेकिन आज रोज तीन लाख किट बन रही हैं. आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हर जरूरत का ध्यान सरकार रखेगी. PM ने कहा कि CII हर सेक्टर को लेकर एक रिसर्च तैयार करे और प्लान मुझे दे.

आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी:
पीएम ने कहा कि भारत को फिर से उछाल विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं. इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन. हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं, उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी.

युवाओं के लिए भी नए अवसर खुलेंगे:
सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है, उसके साथ हमारा खनन क्षेत्र हो, ऊर्जा क्षेत्र हो, या अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हो, हर क्षेत्र में उद्योग को भी अवसर मिलेंगे, और युवाओं के लिए भी नए अवसर खुलेंगे.

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74 करोड़ लोगों के घर तक राशन पहुंचाया गया:
पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 74 करोड़ लोगों के घर तक राशन पहुंचाया गया, प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त राशन दिया जा रहा है. अबतक गरीब परिवारों को 53 हजार करोड़ रुपये उनके खाते में दी जा चुकी है.
 

RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत का जन्मदिवस आज, अन्य जिलों की तरह जोधपुर में भी आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम

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जोधपुर: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत का आज जन्मदिवस है और प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सूर्यनगरी जोधपुर में भी वैभव गहलोत के जन्मदिवस पर सेवा भाव से जुडे अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तो वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राजूराम चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने केक काटकर वैभव गहलोत का जन्मदिवस मनाया. 

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गौशाला जाकर गायों का जहां चारा खिलाया गया: 
इस अवसर पर केक काटने के बाद जहां राजूराम चौधरी सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आठ तरह के अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें पहले केक काटकर शुभारंभ करने के बाद गौशाला जाकर गायों का जहां चारा खिलाया गया, टीबी अस्पताल में जाकर टीबी मरीजों को फ्रूट्स इत्यादी बांटकर उनका सम्मान किया गया तो वहीं बाद में सार्वजनिक उद्यानों पर जाकर पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए.

 पुलिसवाले ने ही की पुलिसवाले से ठगी, खुद का वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल 

सोशल डिस्टेसिंग की भी पूरी तरह से पालना की गई:
इस दौरान जहां सभी द्वारा कोरोना के तहत मास्क लगाने से लेकर सोशल डिस्टेसिंग की भी पूरी तरह से पालना की गई. कांग्रेस नेता राजूराम चौधरी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता दिव्या गहलोत ने कहा कि कोरोना के चलते जहां वैभव गहलोत द्वारा उनके जन्मदिवस पर आग्रह किया गया था कि कही पर भी भीड़ नहीं की जाए मगर वह सेवा के लिए सदेव आगे रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखते हुए उनके जन्मदिवस पर सेवा भाव से जुड़े कार्य कर उनका जन्मदिवस मनाया है. 


 

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जयपुर: राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है. पिछले 12 घंटे में प्रदेश में 171 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. इसमें सर्वाधिक 70 मरीज भरतपुर में पॉजिटिव मिले हैं. इसके अलावा अलवर में दस, चूरू में दो, दौसा में चार, धौलपुर में एक, जयपुर में 34, झालावाड़ में 23, झुंझुनूं में चार, जोधपुर में 12, कोटा में दस और टोंक में एक पॉजिटिव चिन्हित किया गया है. ऐसे में राजस्थान में अब पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़कर 9271 पहुंच गया है. 

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राजस्थान में कोरोना मौतों का दोहरा शतक: 
वहीं प्रदेश में कोरोना से मौतों का भी दोहरा शतक हो गया है. पिछले 12 घंटे में 2 मरीजों के दम तोड़ने से मृतकों की संख्या बढ़कर 201 पहुंच गई है. इसमें कोटा और बारां में एक-एक मरीज की मौत हुई है. वहीं कुल 6267 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए है. इनमें से 5654 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं. ऐसे में अब अस्पताल में उपचाररत कुल एक्टिव मरीज 2803 है. वहीं कुल कोरोना पॉजिटिव प्रवासियों की संख्या 2620 है. 

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सोमवार को कुल 269 नए रोगी मिले: 
इससे पहले सोमवार को 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो गई. ज​बकि 269 नए पॉजिटिव केस सामने आये है. जयपुर में 3, बारां-बीकानेर में 1-1 मरीज की मौत हो गई. सर्वाधिक 52 केस अकेले पाली में सामने आये. इसके अलावा अजमेर 7, अलवर 6, बारां 27, भरतपुर 44, भीलवाड़ा 2 पॉजिटिव, चूरू 7, दौसा 2, डूंगरपुर 3, जयपुर 36, झालावाड़ 5 पॉजिटिव, झुंझुनूं 6, जोधपुर 32, कोटा 11, राजसमंद एक, सीकर 12 पॉजिटिव, सिरोही 5, टोंक 1, उदयपुर में 10 मरीज पॉजिटिव केस सामने आये है. 

VIDEO: लॉक डाउन के बाद और अनलॉक 1.0 की संभावनाओं को लेकर First India पर बोले सीएस डीबी गुप्ता

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जयपुर: कोरोना के चलते दो माह से ज्यादा समय के लॉकडाउन में प्रशासनिक से लेकर इकोनॉमिक गवर्नेंस तक में सीएस डीबी गुप्ता की अहम भूमिका रही है. अब अनलॉक 1.0 में हालात किस तरह से स्थिर हो पाएंगे, इसे लेकर भी सीएम के मार्गदर्शन में सीएस ही कार्ययोजना को आगे बढ़ा रहे हैं. कोरोना लॉक डाउन के बाद और अनलॉक 1.0 की संभावनाओं और सकारात्मक पहलुओं को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने सीएस डीबी गुप्ता के साथ बातचीत की...

लॉकडाउन के दौरान के बिजली-पानी बिल माफी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका

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जयपुर: कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में लगाए गये लॉकडाउन के दौरान बिजली और पानी के बिल माफ करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कि गयी है. याचिकाकर्ता विजय कौशिक की ओर से दायर कि गयी जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राजस्थान विद्युत वितरण निगम और जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से अधिवक्ता अदालत में पेश हुए.

2 साल बाद भी कॉलेजियम का ही इंतजार, लॉकडाउन के बाद Rajasthan High Court के सामने जजों की कमी होगी बड़ी चुनौति 

बिल माफ करने को लेकर कोई कवायद नहीं की गयी:  
वहीं विजय कौशिक के अधिवक्ता रिपुन्जय शर्मा ने कहा कि सरकार ने बिजली बिल स्थगित करने की बात कहीं थी लेकिन अभी तक बिल माफ करने को लेकर कोई कवायद नहीं की गयी. लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास रोजगार नहीं है और सरकार पेनल्टी सहित बिल की वसूली की तैयार कर रही है और बिजली कनेक्शन भी काटने की चेतावनी दी रही है. अदालत ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के टाल दी है.

आरपीएससी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को हाईकोर्ट का नोटिस 

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की उत्तर कुंजी जारी नहीं करने और कटऑफ मार्क्स नहीं बताने पर आरपीएससी सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस एस पी शर्मा की एकलपीठ ने शंकरलाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर ये आदेश दिये है. अदातल ने नोटिस जारी कर 9 जून तक जवाब पेश करने के आदेश दिये है.

2 साल बाद भी कॉलेजियम का ही इंतजार, लॉकडाउन के बाद Rajasthan High Court के सामने जजों की कमी होगी बड़ी चुनौति 

अंतिम परिणाम में याचिकाकर्ताओं को बाहर कर दिया: 
आरपीएससी की ओर से एडवोकेट आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2018 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. भर्ती परीक्षा के बाद दो गुणा अभ्यर्थियों की अस्थायी चयन सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम भी शामिल था लेकिन फरवरी 2020 में जारी किये गये अंतिम परिणाम में याचिकाकर्ताओं को बाहर कर दिया. आयोग ने अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के तीन महीने बाद भी भर्ती परीक्षा की उत्तरकुंजी और कटआर्फ मार्क्स की जानकारी नही दी जा रही है. 

सवाई माधोपुर में महिला कांस्टेबल ने किया आत्महत्या का प्रयास, हालत बताई जा रही खतरे से बाहर

2 साल बाद भी कॉलेजियम का ही इंतजार, लॉकडाउन के बाद Rajasthan High Court के सामने जजों की कमी होगी बड़ी चुनौति

जयपुर: जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड अर्थात इंसाफ़ में देरी नाइंसाफ़ी है. प्रदेश की न्यायपालिका में एक बात जो सभी की जुबान पर है. वो ये कि क्या राजस्थान हाईकोर्ट अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है. एक तरफ राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित होने के संकेत मिल रहे हैं तो दूसरी ओर सेवानिवृति और तबादले के बाद जजो की संख्या घटकर फिर से आधी ही रह गयी है. हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति में जितनी देरी हो रही है उतनी ही देरी हाईकोर्ट में लंबित पक्षकारों को उनके केसों में न्याय मिलने में हो रही है. कोरोना के चलते फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में अति आवश्यक प्रकरणों की ही सुनवाई कि जा रही है लेकिन रेगुलर अदालते खुलने के साथ ही माना जा रहा है कि अदालतों में मुकदमों की बाढ आने वाली है. पहले से ही प्रदेश में करीब 4 लाख मुकदमे पेडिंग है ऐसे में जजों की नियुक्ति आने वाले दिनों में एक मुश्किल चुनौति होगी.   

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स्वीकृत 50 पदों में से मात्र 25 पदों पर ही जज कार्यरत: 
प्रदेश में बढ़ते मुकमदों की संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाकर 40 से 50 कर दी थी. लेकिन पहले की तरह ही आज दिन तक इन सभी पदों पर कभी भी पूरी तरह से नियुक्ति नहीं की जा सकी. राजस्थान हाईकोर्ट में 2014 के बाद पहली बार मई 2018 को जजों की संख्या जरूर 39 हो गई थी. इससे मामलों के निस्तारण में भी तेजी देखने को मिली. लेकिन, मई 2019 तक एक वर्ष से भी कम समय में जजों की संख्या घटते-घटते 24 पर रह गयी थी और अब 2 दो साल बाद 31 मई 2020 को भी राजस्थान हाईकोर्ट अपने पूर्व स्थिती में आ गया है. राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत 50 पदों में से मात्र 25 पदों पर ही जज कार्यरत है. लॉकडाउन के चलते फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में अतिआवश्यक प्रकरणों की ही सुनवाई हो रही है जिसके चलते बहुत कम नए केस फाइल हो रहे हैं. लेकिन लॉकडाउन के बाद अचानक मुकदमों की संख्या में इजाफा होना तय है. ऐसे में अब राजस्थान हाईकोर्ट नए जजों की नियुक्ति की उम्मीद लगाए हुए है. ये अलग बात है कि 6 अक्टूबर 2019 को राजस्थान के 37 वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेते हुए जस्टिस इन्द्रजीत महांति ने कहा था कि वे शीघ्र ही जजों की नियुक्ति का प्रयास करेंगे. 

अंतिम बार 28 मई 2018 को कॉलेजियम किया गया: 
राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश के लिए अंतिम बार 28 मई 2018 को कॉलेजियम किया गया था. कॉलेजियम ने 20 पदों के लिए 11 डीजे कोटे के और 9 अधिवक्ता कोटे से नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजे थे. सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने इन दो सालों में अलग अलग तारीखों पर डीजे कोटे से कुल 7 जजों की नियुक्ति की है. इनमें जस्टिस अभय चतुवेर्दी, जस्टिस नरेन्द्रसिंह ढड्डा, जस्टिस देवेन्द्र कच्छवाहा, जस्टिस सतीश शर्मा, जस्टिस प्रभा शर्मा, जस्टिस मनोज व्यास और जस्टिस रामेशवर व्यास शामिल है. वहीं अधिवक्ता कोटे से भेजे गये 9 नाम में से केवल जस्टिस महेन्द्र गोयल का नाम ही क्लीयर किया गया. एडवोकेट मनीष सिसोदिया को रिकंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुबारा केन्द्र सरकार को भेजा है तो वहीं केन्द्र ने एक बार फिर एडवोकेट फरजंद अली का नाम सुप्रीम कोर्ट को रिकंसीडरेशन के लिए भेजा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीसरी बार ये नाम केन्द्र को भेजे जाने की भी खबर है. 

अदालतें खुलने पर एक नई चुनौति का सामना करना होगा:
जजों की कमी से जूझ रहा राजस्थान हाईकोर्ट लॉकडाउन के बाद अदालतें खुलने पर एक नई चुनौति का सामना करना होगा. एक तरफ राजस्थान हाईकोर्ट सहित अधिनस्थ अदालतों में पेडिंग केसों की संख्या 16 लाख से अधिक है वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में ही 1 जून 2020 को कुल 4 लाख 85 हजार से अधिक मुकदमे पेडिंग है. रेगुलर अदालते खुलने के बाद इस संख्या में इजाफा होना तय है. नेशनल ज्यूडिशल डाटा ग्रिड के अनुसार इन केसों में सर्वाधिक पेंडेंसी पिछले एक वर्ष में हुई है. 1 वर्ष से भी कम समय में दायर किये गये 1 लाख 43 हजार से अधिक केस पेंडिंग है. जो कि राजस्थान हाईकोर्ट की कुल पेडेंसी का 29 प्रतिशत से अधिक है. इसका मुख्य कारण हाईकोर्ट जजों की कमी है. जिसके बाद से ही अधिवक्ताओं से लेकर पक्षकारों को भी  में पिछले दो साल कई माह से अदालतों में लगने वाले अधिकांश मुकदमों में तारीखे ही दी जा रही है. 

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नए जजों की नियुक्ति नहीं हो पाना एक बड़ा विषय:
सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान से जुड़े 2—2 जजों की मौजूदगी के बावजूद नए जजों की नियुक्ति नहीं हो पाना एक बड़ा विषय है. जजों की नियुक्ति नहीं होने से पक्षकारों को मिलने वाले न्याय में देरी होती रही है. कारेोना के बाद लगाए गये लॉकडाउन के चलते हालात ओर भी कमजोर हुए है. ऐसे में रेगुलर अदालत लगने पर जजों पर कार्य का दबाव ओर भी बढ़ जायेगा. 

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