VIDEO: राजस्थान को गुड गवर्नेंस देने में जुटी सरकार, UDH ने शुरू की 100 दिन की प्लानिंग

Abhishek Shrivastava Published Date 2019/01/10 11:14

जयपुर (अभिषेक श्रीवास्वत)। सत्ता में आने के साथ ही शहरी जनता को सुखद बदलाव का अहसास कराने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार तत्पर है। इसी कड़ी में प्रदेश के नगरीय विकास विभाग ने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे कांग्रेस के घोषणा पत्र को लागू करने के लिए सौ दिवसीय कार्ययोजना बनाएं और इसकी एक प्रति सरकार को भिजवाए। खास रिपोर्ट-

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जन घोषणा पत्र जारी किए थे। इस घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए विभागवार तमाम वादे किए गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में इस जन घोषणा पत्र को सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में मंजूर किया गया। यह घोषणा पत्र मुख्य सचिव डी बी गुप्ता को सौंपते हुए यह प्रतिबद्धता जताई गई सरकार इस घोषणा पत्र के अनुसार काम करेगी। इसके बाद मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सभी विभागों से इस घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए सौ दिवसीय कार्ययोजना मांगी है। इसी के तहत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने एकजाई कार्ययोजना तैयार करने के लिए निकायों से अपनी-अपनी सौ दिवसीय कार्य योजना बनाने की हिदायत दी है। आपको बताते हैं प्रदेश के आवासन मंडल सहित सभी नगरीय निकाय सौ दिनों में किन कार्यों को अमलीजामाम पहनाने की योजना बनाएंगे-

—अधिक ट्रेफिक भार वाले रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज व अंडरपास का निर्माण करना
—आवश्यकता वाले स्थानों पर फ्लाईओवर,अंडरपास,बाइपास व एलिवेटेड रोड का निर्माण करना
—आवासन मंडल को सुदृढ़ करना और उसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाना
—नगरीय विकास से संबंधित कानून व नियमों में आवश्यक संशोधन करना
—आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय योजनाओं के लिए भूमि आरक्षित करना
—राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आवासहीन कलाकारों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड दे
—अवाप्ति के मुआवजे में दी जाने वाली भूमि या अन्य भूमि की रजिस्ट्री में पुरूष के साथ महिला का नाम भी जोड़ना
—अकेली निराश्रित और भूमिहीन महिला को आवास आवंटन में प्राथमिकता देना
—हाउसिंग बोर्ड व प्राधिकरणों की आवास योजनाओं में पत्रकारों के  लिए आवास का आरक्षण करना
—पत्रकारों की पूर्व लंबित आवासीय योजना के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाना
—हाउसिंग बोर्ड व प्राधिकरणों की योजनाओं में अधिवक्ताओं के लिए आवास का आरक्षण करना
—सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों और जमीनी धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना
—पाक विस्थापितों के सर्वागीण विकास के लिए अलग से निकाय बनाना
—यातायात जाम से राहत के लिए बड़े शहरों में आंदोलन और धरने-प्रदर्शन के लिए अलग स्थान चिहिन्त करना

नगरीय विकास विभाग ने जिन बिंदुओं पर निकायों को सौ दिवसीय कार्य योजना भेजने को कहा है, उनमें से कई बिंदु ऐसे हैं, जिनमें सरकार स्तर पर आदेश देने या नियमों में बदलाव की आवश्यकता होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सौ दिवसीय कार्ययोजना कागजी कार्य योजना नहीं रहेगी बल्कि सरकार व निकायों के सांमजस्य से इसे वाकई मूर्त रूप भी दिया जाएगा।

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