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संविदा लैब टेक्निशियंस ने तीन घंटे किया कार्य बहिष्कार, प्रयोगशाला भर्ती के 1534 पदों पर नियुक्ति की मांग

संविदा लैब टेक्निशियंस ने तीन घंटे किया कार्य बहिष्कार, प्रयोगशाला भर्ती के 1534 पदों पर नियुक्ति की मांग

जयपुर: कोरोना की लड़ाई में "वॉरियर्स" की भूमिका निभा रहे संविदा लैब टेक्निशियंस ने आज सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध जताया. प्रयोगशाला भर्ती के 1534 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर संविदा लैब टेक्निशियंस एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर जुटे और तीन घंटे धरना देकर विरोध जताया. 

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भर्ती के दस्तावेज सत्यापन को गुजर चुके दो साल:
इस दौरान मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना संविदा कार्मिक संघ एवं राज.प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले संविदा लैब टेक्निशियंस ने अपनी पीड़ा प्रशासन तक पहुंचा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में 1534 प्रयोगशाला सहायक की भर्ती निकाली गई थी. भर्ती के दस्तावेज सत्यापन को दो साल गुजर चुके है, बावजूद इसके बेरोजगारों को नौकरी का इंतजार है. योग्यता होने के बावजूद अधिकांश लैब टेक्निशियंस को संविदा पर काम करना पड़ रहा है. 

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लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी. हाईकोर्ट ने सरकार को परीक्षा की उत्तर-कुंजी जारी करने की छूट दी है. अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.

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क्वालिफाइंग अंक निर्धारित करने का विशेषाधिकार सरकार का:  
हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कि किसी परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग अंक निर्धारित करने का विशेषाधिकार सरकार का है. इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती. साथ ही कहा कि छह जनवरी 2019 को हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजक परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने प्रश्नपत्र की उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी. यह एक क्वालिफाइंग परीक्षा थी, इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया तैयार की जानी थी. यह भी साफ किया कि अभी तक इस परीक्षा के आधार पर कोई भर्ती नहीं की गई है.

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यूजीसी करेगी आपत्तियों का निस्तारण: 
याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को यूपी सरकार यूजीसी को भेजेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी. अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी. गौरतलब है कि सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी. सरकार का मानना था कि इस कोरोना काल मे जल्द नियुक्तियां होने पर अनेकों अभ्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगी.


 

RSS के लघु उद्योग भारती की अनुकरणीय पहल, घर के नजदीक मिलेगा रोजगार

RSS के लघु उद्योग भारती की अनुकरणीय पहल, घर के नजदीक मिलेगा रोजगार

जयपुर: दो वक्त की रोटी के लिए घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर मजदूरी करने वाले श्रमिक कोरोना काल में अपने गृह राज्यों में वापस तो लौट चुके हैं. लेकिन अब उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है. लॉकडाउन में उद्योग-धंधे बंद होने से दिहाड़ी मजदूरों के लिए खड़ी हुई इस विकट समस्या के समाधान की दिशा में लघु उद्योग भारती ने एक अनूठा प्रयास शुरू किया है. 

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एलयूबी नेशनल डॉट कॉम नामक पोर्टल लॉन्च किया:  
लघु उद्योग भारती ने एलयूबी नेशनल डॉट कॉम नामक पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर बेरोजगार लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. जिनकी योग्यतानुसार स्क्रूटनी के बाद सम्बंधित क्षेत्र में रोजगार मिल सकेगा. 

रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सराहनीय कार्य: 
पोर्टल का शुभारम्भ मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश अग्रवाल, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाशचंद व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी मित्तल ने आर एस एस के सेवा सदन में किया. डॉ. अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में बड़ी तादात में लोग बेरोजगार हो चुके हैं. रोजगार के अभाव में अनेकों परिवारों को भरण-पोषण बहुत मुश्किल हो गया है. ऐसे में समाज के लोग रोजगारयुक्त हों इसका हरसंभव प्रयास करना सेवा भाव से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है. इसके लिए लघु उद्योग भारती ने पोर्टल व मोबाइल एप लॉन्च कर बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सराहनीय कार्य शुरू किया है.

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मोबाइल या ई-मित्र से आवेदन किया जा सकता है:
इस दौरान संघ के अखिल भारतीय घुमंतू कार्य प्रमुख दुर्गादास, क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम, सेवा प्रमुख शिवलहरी समेत कई कार्यकर्ता दो गज दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम में शामिल हुए. लघु उद्योग भारती के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि पोर्टल पर नौकरी, नौकरी देने वाला व स्वरोजगार नाम से तीन श्रेणियां बनाई गई हैं. इनमें मोबाइल या ई-मित्र से आवेदन किया जा सकता  है. आवेदनों की जांच के बाद उन्हें रोजगार देने के लिए सम्बंधित उद्योगों में भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि पोर्टल व एप के माध्यम से कुशल, अकुशल व तकनीकी जानकार लोगों को उनके गृह क्षेत्र में ही काम मिल सकेगा. विभिन्न राज्यों से आ रहे प्रवासी उद्यमी अपने क्षेत्र में ही कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहेंगे तो उन्हें स्टार्ट अप में मदद मिलेगी. वहीं उद्यमियों को उनकी मांग के अनुरूप कारीगर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, हैल्पर, मशीन ऑपरेटर, फोरमैन, बाबू, कैटर्स आदि मिल सकेंगे तो इस तरह की श्रेणी के लोगों को अपने घर के आसपास काम मिल सकेगा. 

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राजस्थान में होमगार्ड भर्ती की खुली राह, अब 10 जून से फॉर्म भर सकते हैं अभ्यर्थी

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जयपुर: प्रदेश में 2500 स्वयंसेवक (volunteer) सहित स्थाई होमगार्ड (home guard) भर्ती की राह खुल गई है. अब अभ्यर्थी 10 जून से 9 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं. पहले भी विभाग ने विज्ञप्ति जारी की थी लेकिन लॉकडाउन के चलते रोक लग गई थी. ऐसे में अब भर्ती की राह खुलने से अभ्यर्थी उत्साहित नजर आ रहे हैं. 

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इसके लिए विभाग में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. इसके अलावा होमगार्ड (home guard) के स्थाई पदों को भरा जाएगा. ताकि गृह रक्षा विभाग (home guards) में स्टाफ की कमी नहीं रहे. अस्थाई होमगार्ड के कल्याण के लिए भी विभाग ने नवाचार किया है. 

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ऐसे होमगार्ड जिनकी आयु 55 वर्ष हो चुकी है वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (retirement) ले सकते हैं. उनके पुनर्वास और कल्याण (welfare) के लिए 1.50 लाख रुपए भी दिए जाएंगे. इससे वे व्यापार या आजीविका का कोई साधन तैयार कर सकेंगे. 
 

आरपीएससी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को हाईकोर्ट का नोटिस

आरपीएससी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को हाईकोर्ट का नोटिस

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की उत्तर कुंजी जारी नहीं करने और कटऑफ मार्क्स नहीं बताने पर आरपीएससी सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस एस पी शर्मा की एकलपीठ ने शंकरलाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर ये आदेश दिये है. अदातल ने नोटिस जारी कर 9 जून तक जवाब पेश करने के आदेश दिये है.

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अंतिम परिणाम में याचिकाकर्ताओं को बाहर कर दिया: 
आरपीएससी की ओर से एडवोकेट आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2018 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. भर्ती परीक्षा के बाद दो गुणा अभ्यर्थियों की अस्थायी चयन सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम भी शामिल था लेकिन फरवरी 2020 में जारी किये गये अंतिम परिणाम में याचिकाकर्ताओं को बाहर कर दिया. आयोग ने अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के तीन महीने बाद भी भर्ती परीक्षा की उत्तरकुंजी और कटआर्फ मार्क्स की जानकारी नही दी जा रही है. 

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10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थागित करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, केन्द्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षा कराने के निर्देश

10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थागित करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, केन्द्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षा कराने के निर्देश

जयपुर: कोरोना महामारी के बची मार्च माह में स्थगित की गयी 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ओर अधिक समय के लिए स्थगित करने से राजस्थान हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. पब्लिक अगेस्ट करप्शन संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश् इन्द्रजीत महांति और जस्टिस सतीश शर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिये है कि वो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी कि गयी गाईडलाईन की सख्ती से पालना कराते हुए परीक्षाओं का आयोजन कराये. गौरतलब है एडवोकेट पूनमचंद भण्डारी ने पब्लिक अगेस्ट करप्शन संस्था की ओर से जनहित याचिका दायर करते हुए राज्य में कोरोना वायरस के बढते संक्रमण के चलते आरबीएसई और सीबीएसई की 10 और 12 वी की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने की गुहार लगायी थी. याचिका में कहा गया कि प्रदेशभर में अगर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराई जाती है तो इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा. संस्था की ओर से अधिवक्तता पूनमचंद भंडारी, टीएन शर्मा और अन्य अधिवक्ताओं ने पैरवी की.

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25 लाख स्टूडेंट्स और 2 लाख स्टाफ होगा शामिल:
याचिका में कहा गया है कि देशभर में होने वाली इन बोर्ड परीक्षाओं में करीब लाखों लाख स्टूडेंट्स और 3 लाख टीचर्स स्टाफ शामिल होंगे. वहीं राज्य में भी दोनो बोर्ड की परीक्षाओं में बड़ी तादाद में स्टूडेंट और टीचर्स शामिल होगे. इतने लोगों के परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना संभव नहीं है. इसके अलावा परीक्षा से पूर्व इतने स्टूडेंट्स की जांच भी संभव नहीं है. उनके लिए करीब 80 हजार से ज्यादा वाहनों की जरूरत होगी. परीक्षा के लिए बड़ी मात्रा में पेपर और उत्तर पुस्तिकाओं को सेनेटाइज करना भी संभव नहीं है. ऐसे में परीक्षाओं को रद्द करके स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना चाहिए.

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जून माह में होगी बोर्ड परीक्षाएं:
राज्य में माध्यमिक शिक्षा की ओर से 10 वीं और 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षाएं जून में ही होंगी. शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारीया शुरू कर दी है. शुक्रवार केा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित की गई 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को कराने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं. सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों और अध्यापकों द्वारा मास्क तथा सेनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता सुनिश्चित की जायेगी.  
 

VIDEO: जून में होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, 31 मई के बाद भी जारी रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू

जयपुर: राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित की गई 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विभिन्न विषयों की बोर्ड परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री आवास पर देर शाम CM गहलोत व शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के बीच हुई वार्ता के बाद फैसला लिया गया. 

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प्रदेश के स्टूडेंट्स के हित मे बड़ा फैसला लिया:  
मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के स्टूडेंट्स के हित मे बड़ा फैसला लिया है. CM ने 10वीं व 12वीं की शेष परीक्षा कराने पर मुहर लगा दी है. गहलोत ने शुक्रवार देर शाम को मुख्यमंत्री निवास पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया. इस निर्णय के बाद अब 10वीं और 12वी कक्षाओं के विभिन्न विषयों की शेष रही परीक्षाओं की तिथियों को कार्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा जारी किया जाएगा. बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, शासन सचिव स्कूल शिक्षा मंजू राजपाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. 

हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए:
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन परीक्षाओं के दौरान कोरोना महामारी के संदर्भ में जारी हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों और अध्यापकों द्वारा मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग किया जाएगा.  साथ ही, विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर आवागमन और परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेसिंग के नियम की सख्ती से पालना करनी होगी. 

परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया:
गहलोत ने आवश्यकता के अनुसार परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया और कहा कि जिन स्कूल भवनों में क्वारंटाइन सुविधाएं संचालित की जा रही है, उन भवनों को परीक्षा से पहले तय प्रोटोकॉल के अनुसार सैनिटाइज किया जाए तथा वहां स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए. सीबीएसई बोर्ड के बाद अब राज्य सरकार ने भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष परीक्षा कराने का फैसला किया है इस फैसले से प्रदेश के स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली है. 

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31 मई के बाद भी प्रदेशभर में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा:
वहीं 31 मई के बाद भी प्रदेशभर में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा. यानी शाम 7 से सुबह 7 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सबकुछ बंद रहेगा. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप निजी अस्पतालों में कोरोना के निशुल्क इलाज के लिए एक एडवाइजरी जारी की जाए. जो भी अस्पताल इसका उल्लंघन करे, उसके विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान हो. गहलोत ने सीएम निवास पर कोरोना संक्रमण को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये अहम फैसले किए. 

स्कूल शिक्षा परिवार का बड़ा निर्णय, अब निजी स्कूल एक साथ नही लेंगे फीस

स्कूल शिक्षा परिवार का बड़ा निर्णय, अब निजी स्कूल एक साथ नही लेंगे फीस

जयपुर: एक बार फिर फर्स्ट इंडिया जनता की आवाज़ बना. निजी स्कूलों की ओर 3 महीने की एक साथ फीस जमा कराने को लेकर फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया. खबर के बाद अब परिजनों को राहत की सांस मिली है. 

-अब निजी स्कूल एक साथ नही लेंगे फीस
-स्कूल शिक्षा परिवार का बड़ा निर्णय
-शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने भी की निर्णय की तारीफ
-स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़े है 30 हज़ार स्कूल

-अब 3 महीने की फीस दे सकेंगे 9 महीने में
-आगामी सत्र में स्कूल नही करेंगे फीस में बढ़ोतरी
-वही फीस माफ को लेकर बनाई जाएगी 3 सदस्यीय कमेटी
-कमेटी में प्रधानचार्य,शिक्षक और परिजन रहेंगे मौजूद

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स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से आदेश जारी:
राजस्थान में अब निजी स्कूल 3 महीने की फीस एक साथ नही ले सकेंगे. इसके लिए अब स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी किए गए है, जिसमे 3 महीने की फीस 9 महीने के अंदर जमा कर सेकेंगे. वहीं इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है जो कि ये निर्धारित करेगी कि फीस माफ की जाए या फिर नही इसके साथ ही आगामी सत्र से कोई भी निजी स्कूल अपनी फीस में बढ़ोतरी नही कर सकेगा.

फीस 9 महीने के अंतराल में देनी होगी:
साथ ही आगामी सत्र की फीस 9 महीने के अंतराल में देनी होगी. स्कूल शिक्षा परिवार समिति में प्रदेश के करीब 30 हज़ार स्कूल आते है जल्द ही स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से हेल्प लाइन नम्बर भी जारी किये जायेंगे जिससे परिजन अपनी समस्या आसानी से समिति को बता सकेंगे साथ ही अगर कोई स्कूल फीस एक साथ लेता है तो उस पर कार्यवाही भी की जाएगी.

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सहकारिता विभाग में 132 कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की 1 से 3 जून तक होगी पात्रता जांच

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जयपुर: रजिस्ट्रार नरेशपाल गंगवार ने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सहकारिता विभाग को आवंटित 132 कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन 1 जून से 3 जून तक सहकार भवन में किया जायेगा. 

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गंगवार ने बताया कि सूची की क्रम संख्या 1 से 45 तक चयनित अभ्यर्थी 1 जून को, क्रम संख्या 46 से 90 तक के अभ्यर्थी 2 जून को तथा क्रम संख्या 91 से 127 (1 से 5 टीएसपी अभ्यर्थी) तक के अभ्यर्थी 3 जून को नेहरू सहकार भवन में प्रातः 11.00 बजे काउंसलिंग के लिये अपनी उपस्थिति देंगे. उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभाग को आवंटित कनिष्ठ सहायकों की सूची विभागीय वेबसाइट http://www.rajsahakar.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड की गई है.

10वीं, 12वीं व विश्वविद्यालय की परीक्षा पर आज होगा फैसला, 15 जून के बाद कभी भी हो सकती परीक्षाएं 

रजिस्ट्रार ने बताया कि आवंटित दिनांक के अनुसार चयनित अभ्यर्थी अपने साथ सभी दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर संबधी), आयु व अन्य किसी छूट (एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी/दिव्यांग आदि) के सबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र एवं सभी दस्तावेजो/प्रमाण पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित) कि सत्य प्रतियां एवं 2 चरित्र प्रमाण पत्रों (सक्षम अधिकारी द्वाराप्रमाणित) तथा जिला आवंटन हेतु सहमति पत्र संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) को उपलब्ध करायेंगे. 

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