चमोली जिले में आई आपदा में लापता लोगों के जिलों में बनाए जाएं नियंत्रण कक्ष : योगी

चमोली जिले में आई आपदा में लापता लोगों के जिलों में बनाए जाएं नियंत्रण कक्ष : योगी

चमोली जिले में आई आपदा में लापता लोगों के जिलों में बनाए जाएं नियंत्रण कक्ष : योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को आई आपदा में लापता हुए लोगों के जिलों में नियंत्रण कक्ष बनाने और राज्य के हर जनपद में हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं. योगी ने उत्तराखंड सरकार से समन्वय के लिए प्रदेश सरकार के दो अधिकारियों को देहरादून भेजने के निर्देश भी दिए हैं.

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हर जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए: 
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में उत्तराखंड में आयी आपदा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन जिलों के निवासी इस आपदा में लापता हैं, उनमें जनपद स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाया जाए. इसके अलावा हर जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए.

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प्रदेश सरकार उत्तराखण्ड सरकार को हर सम्भव मदद प्रदान करेगी:
प्रवक्ता ने बताया कि योगी के निर्देश के क्रम में आपदा में प्रदेश के लापता व्यक्तियों की तलाश व बचाव के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार से बेहतर तालमेल के लिए सहारनपुर के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार तथा राहत आयुक्त कार्यालय में कार्यरत बाढ़ परियोजना विशेषज्ञ चन्द्रकान्त को देहरादून भेजा जा रहा है. योगी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उत्तराखण्ड सरकार को हर सम्भव मदद प्रदान करेगी. इसके मद्देनजर उन्होंने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से फोन पर बातचीत कर संकट की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हर सम्भव सहायता का भरोसा दिलाया है.

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प्रभावित परिवार से सम्पर्क स्थापित करते हुए उनकी हर सम्भव मदद की जाए:
मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रभावित परिवार से सम्पर्क स्थापित करते हुए उनकी हर सम्भव मदद की जाए. उन्होंने सहारनपुर के मण्डलायुक्त तथा क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक को पूरी सक्रियता के साथ खोज-बचाव तथा राहत कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस हादसे के प्रत्येक मृतक प्रदेशवासी के आश्रितों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दो-दो लाख रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध करायी जाएगी. सोर्स- भाषा

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