VIDEO: प्रदेश में इस बार नए नियमों से होगी डीजीपी की नियुक्ति

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/06/25 08:50

जयपुर: प्रदेश में इस बार नए नियमों से डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी. 30 जून को डीजीपी कपिल गर्ग सेवानिवृत हो रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने आयोग की ओर से तय की गई प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने राज्य पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया है. आयोग इन नामों में से स्क्रीनिंग कर तीन नाम राज्य सरकार को भेजेगा, उनमें से एक को सरकार डीजीपी नियुक्त करेगी. नए नियमों के लागू होने पर अब मौजुदा डीजीपी कपिल गर्ग को सेवा विस्तार की चल रही चर्चा को विराम लग गया है. एक रिर्पोट:

कई सालों से डीजीपी राज्य सरकारों की पसंद के:
राज्य में कई सालों से डीजीपी के पद पर राज्य सरकारों की पसंद के अधिकारी लगते आए हैं. राज्य सरकारों ने भी अपने सियासी फायदे के लिए कई बार कई बैच जूनियर अफसरों को डीजीपी के पद पर लगाया. इसे लेकर वरिष्ठ अफसरों में रोष था और राजस्थान समेत कई राज्यों से ऐसी शिकायतें आयोग को पहुंची और राज्य सरकारों पर पुलिस का राजनीतिकरण करने के आरोप लगाए. आयोग ने राज्यों के वरिष्ठ आईपीएस अफसरों से मिली शिकायतों को गंभीरता से लिया तो आयोग को राज्यों का यह कदम गलत लगा और डीजीपी की नियुक्ति में बीते साल नई गाइड लाइन तय कर दी. इसी गाइडलाइन के तहत आज वरिष्ठता के हिसाब से पैनल बना कर भेज दिया गया है. हांलाकि कार्मिक विभाग और गृह विभाग के पैनल को लेकर अधिकारिक पुष्टि नहीं की है. 

मौजूदा सरकार ने जब काम काज संभाला था तो संघ लोक सेवा आयोग की गाइड लाइन को नकारते हुए आईपीएस अधिकारी कपिल गर्ग को डीजी पुलिस बना दिया था. इसको आयोग ने गंभीरता से लिया और डीजीपी की निुयक्ती को लेकर नई गाइड लाइन जारी की. जिसे लागू करने के लिए सभी राज्यों की सरकार को यूपीएससी ने दिशा-निर्देश भी जारी किए है. 

ये है पैनल:
जानकार सूत्रों के मुताबिक 1986 बैच के एनआरके रेडडी, डा. भूपेन्द्र सिंह, आलोक त्रिपाठी का नाम पैनल में है. वहीं 10 अफसरों की लिस्ट में 1987 बैच के राजीव दासोत, अक्षय कुमार मिश्रा, एमएल लाठर, ओपी गल्होत्रा का नाम भी शामिल हैं. 

बहराल डीओपी ने आज यूपीएससी को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का नाम भेज कर अपने कर्तवय से इतीश्री कर ली है, लेकिन अगर नियमों की बात की जाए तो यह नाम वर्तमान डीजीपी के रिटायरमेंट के दिन से 45 दिन पहले भेजे जाने थे. ऐसे में देखने वाली बात अब यह होगी की यूपीएससी तीन नामों की सूची में किस किस अधिकारी का नाम राज्य सरकार को भेजती है..

... संवाददाता सत्यनारायण शर्मा की रिर्पोट

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