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Delhi Election Results: मनोज तिवारी ने मतदाताओं को कहा धन्यवाद, अरविंद केजरीवाल को दी बधाई

नई दिल्ली: दिल्ली कि सभी 70 सीटों पर हुए चुनावों के परिणाम के नतीजे धिरे-धिरे सामने आ रहे है. दिल्ली में आप आदमी पार्टी जीत कि तस्वीर सामने आ रही है. तो वही अरविंद केजरीवाल ने भी जनता के बीच में आकर सभी का धन्यवाद दिया इसी बीच बीजेपी से प्रत्याशी मनोज तिवारी ने विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ होने के बाद ट्वीट किया है. साथ ही दिल्ली के सभी मतदाताओं का धन्यवाद दिया है. वही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है. 

Delhi Election Results: प्रचंड जीत के बाद बोले केजरीवाल, कहा- देश में काम की राजनीति का जन्म

2015 के चुनाव से बुरे परिणाम:
मनोज तिवारी ने कहा कि हम चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे और हार के कारणों पर मंथन करेंगे. जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं तो निराशा होती है लेकिन बीजेपी इससे आगे बढ़कर आगे के बारे में सोचेगी.तिवारी ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहां कि पूरे परिश्रम से इस चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए प्रयास किए गए. हालांकि नतीजे हमारी आशा के अनुरूप नहीं रहे लेकिन इस हार में भी एक अच्छी बात या संतोष की बात कही जा सकती है कि 2015 के चुनाव में 32 फीसदी वोट मिले थे और इस बार 38 फीसदी से ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है. 

Delhi Election: मनोज तिवारी अपने ट्वीट के कारण हुए ट्रोल, सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले

केजरीवाल को दी बधाई: 

तिवारी ने विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ होने के बाद हार कि जिम्मेदारी ली. साथ ही कहा की  दिल्ली के मतदाताओं ने जो जनादेश दिया है उसको सिर-माथे रखते हुए अरविंद केजरीवाल को बहुत बधाई देता हूं.

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केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर, तोमर को मिला अतिरिक्त प्रभार

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नई दिल्ली: पीएम मोदी से सलाह के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. लोकसभा में तीन कृषि बिलों को पारित कराए जाने से नाराज हरसिमरत ने गुरुवार को मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया था. राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री परिषद से हरसिमरत का इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत स्वीकार किया है. प्रधानमंत्री द्वारा सलाह-मशविरा के बाद राष्ट्रपति ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. 

विधेयकों पर सत्तारूढ़ राजग में फूट पड़ गई: 
कृषि संबंधी तीन अध्यादेशों को कानूनी जामा पहनाने संबंधी विधेयकों पर सत्तारूढ़ राजग में फूट पड़ गई है. विधेयक से जुड़े प्रावधानों पर नाराजगी जताते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कल मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. इससे पहले लोकसभा में विधेयकों पर चर्चा के दौरान पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने उनके इस्तीफे की घोषणा की थी. हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी एनडीए सरकार को समर्थन जारी रखेगी. 

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इस्तीफे की जानकारी हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर दी: 
बता दें कि मोदी कैबिनेट से अपने इस्तीफे की जानकारी हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर दी थी. अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है. किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने का गर्व है. हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थीं. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल अध्यादेश का विरोध कर रही है.


 

एक यूजर ने सोनू सूद से की मांग, कहा-बिहार चुनाव के लिए BJP से टिकट दिलवा दो, अभिनेता ने दिया ये जवाब

एक यूजर ने सोनू सूद से की मांग, कहा-बिहार चुनाव के लिए BJP से टिकट दिलवा दो, अभिनेता ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली: बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद ने कोरोना संकट के दौरान लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं. अब देशभर में अनलॉक शुरू हो गया, जब भी सोनू सूद आमजन की मदद कर रहे है. सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाने वाले लोगों की सोनू सूद लगातार मदद कर रहे है. अभिनेता सोनू सूद की खास बात यह है कि अकसर फैंस ट्वीट करके उनसे मदद की गुहार लगाते है, तो वे लोगों का रिप्लाई भी बखूबी करते हैं. आपको बता दें कि जब सोनू सूद से एक व्यक्ति ने बिहार चुनाव के लिए टिकट की मांग कर दी, जिसका उन्होंने ने बखूबी जवाब दिया.

सोनू सर आप सिर्फ मुझे भाजपा से टिकट दिला दो:
सोनू सूद से मदद मांगते हुए व्यक्ति ने ट्वीट करते हुए कहा कि सर इस बार हमें बिहार के ( भागलपुर ) से विधानसभा चुनाव लड़ना हैं. और जीत कर सेवा करना है, बस सोनू सर आप सिर्फ मुझे भाजपा से टिकट दिला दो. वहीं सोनू सूद ने इसका रिप्लाई जवाब देते हुए लिखा, बस, ट्रेन और प्लेन की टिकट के अलावा  मुझे कोई टिकट दिलवाना नहीं आता मेरे भाई. सोनू सूद ने इस तरह शख्स को जवाब दिया कि वो इस तरह का टिकट नहीं दिलवाते हैं. उनके इस ट्वीट पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

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लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने की मदद:
गौरतलब है कि देश में कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने आमजन की खूब मदद की. इस दौरान उन्होंने शहरों में फंसे मजदूरों को सही सलामत उनके घर पहुंचाने के लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था की. इसके साथ ही उन्होंने विदेशों में फंसे छात्रों को भी भारत वापस लौटने के लिए प्लेन बुक किया. वहीं सोनू सूद ने कोरोना वॉरियर्स के लिए जूहू में स्थित अपना होटल भी दान कर दिया था. कोरोना संकट के दौरान सोनू सूद ने लोगों को खाना भी बांटा. सोनू सूद महामारी के दौरान मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आये है. 

संजय राउत का तंज- क्या भाभीजी का पापड़ खाकर इतने लोग कोरोना से हुए ठीक?, बीजेपी ने दिया यह जवाब

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नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन आज राज्यसभा में कोरोना वायरस को लेकर चर्चा हुई. इस दौरान शिव सेना ने इसे लेकर सरकार पर तंज कसा है. वायरस संक्रमण पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन के बयान पर सदन में चर्चा के दौरान के संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इतने लोग कैसे ठीक हुए? क्या सभी लोग भाभीजी का पापड़ खाकर ठीक हो गए? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई न होकर लोगों का जीवन बचाने की लड़ाई है. 

मेरी मां और छोटा भाई जो विधायक है, वो कोरोना से लड़ रहे:  
संजय राउत ने कहा कि मेरी मां और छोटा भाई जो विधायक है, वो कोरोना से लड़ रहे हैं. महाराष्ट्र में अब तक कई लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं. धारावी में आज स्थिति नियंत्रण में है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बीएमसी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सदन में कल से कोरोना पर चर्चा हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं. सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष ने ताली-थाली बजाने में सरकार का सहयोग नहीं किया. मैं कहना चाहता हूं कि एक भी ऐसी रिसर्च बता दीजिए जिसमें ताली-थाली बजाने से कोरोना ठीक हुआ हो, तो मैं प्रधानमंत्री के साथ ताली-थाली बजाने के लिए तैयार हूं. संजय सिंह ने कोरोना पर चर्चा के दौरान यूपी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि यूपी में कोरोना किट के नाम पर घोटाला किया गया. 

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बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ने दिया जवाब:
वहीं संजय राउत के तंज का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कोरोना अबतक की सबसे बड़ी आपदा है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि क्या ताली-थाली बजाने से कोरोना खत्म हो जाएगा. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या चरखा चलाने से आजादी मिली थी. चरखा चलाना एक प्रतीक था. ठीक उसी तरह ताली-थाली बजाना एक प्रतीक था जिसके जरिए कोरोना से जंग में जुटे लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की गई.

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने जुलाई में एक वीडियो जारी किया था:
दरअसल, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने जुलाई में एक वीडियो जारी किया था. इसमें उन्होंने बीकानेर में बने भाभीजी नाम के पापड़ का प्रचार करते हुए दावा किया था कि यह पापड़ कोरोना वायरस के संकमण से बचाव में कारगर साबित होगा. इसी के चलते संजय राउत ने ने कोरोना को लेकर बीजेपी पर यह तंज कसा है. 

नरेंद्र मोदी ने जिंदगी के 70 साल का सफर किया पूरा, प्रधानमंत्री के रूप में रही हैं ये सात उपलब्धियां

नरेंद्र मोदी ने जिंदगी के 70 साल का सफर किया पूरा, प्रधानमंत्री के रूप में रही हैं ये सात उपलब्धियां

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिंदगी के 70 साल का सफर पूरा कर लिया है. इस मौके पर उन्हें देश-विदेश से बधाईयां देने वालों का तांता लगा हुआ है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लोग उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं. वहीं, देश भर में भाजपा कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारीन ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों को अभी और आगे ले जाने की बहुत संभावनाएं मौजूद हैं. वहीं नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने बधाई देते हुए कहा कि  मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य व खुशियों की कामना करता हूं. दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे. 

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गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में एक मजबूत भारत की नींव रखी गई. सीआरपीएफ ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है. वहीं, इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में पार्टी कार्यकर्ता सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है. पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज हम आपको उनकी सात बड़ी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं.

1. 370 का खात्मा:
मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और इसके साथ ही राज्य को दो हिस्सों में बांट भी दिया. अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हैं. मोदी सरकार का यह सबसे ऐतिहासिक फैसला रहा है.

2. मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात:
मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाया.  मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019' को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया. एक अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया. 

3. नागरिकता संशोधन कानून:
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून को बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है. 10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश मे लागू कर दिया गया. इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है. इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में कई महीने विरोध प्रदर्शन हुए. 

4. सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक:
पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का काम किया है. मोदी सरकार के आने के बाद 18 सितंबर 2016 को हुए उरी अटैक के 11 दिन बाद 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने एलओसी के उस पार घुसकर तमाम आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए और कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे. इस आतंकी हमले के 12 दिन बात 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने  बॉर्डर पार कर पाकिस्तानी सीमा में बने आतंकियों के ठिकानों को को तबाह कर दिया. इसे एयर स्ट्राइक का नाम दिया गया था.

5. राम मंदिर का शुभारंभ:
पांच अगस्त, 2020 दिन इतिहास में दर्ज हो गया. पीएम मोदी ने भूमि पूजन कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ किया था. भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना बीजेपी तीन दशकों से दिखा तो रही थी लेकिन लोगों को इसे लेकर सबसे ज्यादा भरोसा उस समय जगा जब मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने. 

6. लोककल्याण की योजनाएं:
पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गरीब जनता की जरूरतों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए लगभग सवा सौ गरीब कल्याण योजनाओं को शुरू किया. जिसका सीधा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली गरीब जनता को मिला. 

7. जीएसटी लागू करने का मकसद:
देश में लंबे समय से जीएसटी का मामला अटका हुआ था. मोदी सरकार ने सत्ता में आने के तीन साल बाद संसद से जीएसटी को पास कराया और यह देश में एक जुलाई 2017 से लागू हो गया. देश में कर सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था. 

केन्द्र द्वारा लाए गए तीनों नये कृषि कानून किसान विरोधी - पायलट

केन्द्र द्वारा लाए गए तीनों नये कृषि कानून किसान विरोधी - पायलट

जयपुर: प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कई मुद्दों पत्रकारों से बात की.  केन्द्र सरकार द्वारा कृषि और कृषि व्यापार से संबंधित लाये गये तीन कानूनों पर प्रतिक्रिया देते हुए इन्हें कृषि एवं किसान विरोधी बताया, पायलट ने कहा कि कोरोना काल में अध्यादेशों के माध्यम से उक्त कानून लागू किये है, जबकि ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी. उन्होंने कहा कि कृषि राज्य का विषय है जबकि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों से किसी प्रकार की सलाह नहीं ली. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किसान संगठनों एवं राजनैतिक दलों से भी इस सम्बन्ध में कोई राय-मशविरा नहीं किया गया.

मोदी सरकार प्रारम्भ से ही किसान विरोधी रही:  
पायलट ने कहा कि मोदी सरकार प्रारम्भ से ही किसान विरोधी रही हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों के लिए भूमि मुआवजा कानून रद्द करने के लिए एक अध्यादेश प्रस्तुत किया. परन्तु राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एवं किसानों के विरोध के कारण मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इन तीन नए कानूनों से किसान, खेत-मजदूर, कमीशन एजेंट, मण्डी व्यापारी सभी पूरी तरह से समाप्त हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि एपीएमसी प्रणाली के समाप्त होने से कृषि उपज खरीद प्रणाली समाप्त हो जायेंगी. किसानों को बाजार मूल्य के अनुसार न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा और न ही उनकी फसल का मूल्य.  

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मण्डी सिस्टम खत्म होना किसानों के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा:
सचिन पायलट ने मीडिया से कहा कि यह दावा सरासर गलत है कि अब किसान देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकता हैं. पायलट ने कहा कि जनगणना के अनुसार देश में 86 प्रतिशत किसान 5 एकड से कम भूमि के मालिक है. ऐसी स्थिति में 86 प्रतिशत अपने खेत की उपज को अन्य स्थान पर परिवहन या फेरी नहीं कर सकते हैं. इसलिए उन्हें अपनी फसल निकट बाजार में ही बेचनी पड़ती है. मण्डी सिस्टम खत्म होना किसानों के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा. उन्होंने कहा कि अनाज-सब्जी बाजार प्रणाली की छंटाई के साथ राज्यों की आय का स्त्रोत भी समाप्त हो जाएगा. पायलट ने कहा कि केन्द्र सरकार से मांग की है कि राजनैतिक दलों, किसान संगठनों, मण्डी व्यापारियों और कृषि विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चा कर इन कानूनों में संशोधन पर विचार करें जिससे देश के किसान की वास्तविक दशा में बदलाव आ सकें. 

...फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट
 

लगभग डेढ़ घंटे चली अजय माकन-सचिन पायलट की मुलाकात, दोनों ने साध लिया मौन!

जयपुर: मंगलवार को सचिन पायलट ने नई दिल्ली पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की. दोनों नेताओं की लगभग डेढ़ घंटे तक मुलाकात चली. लेकिन बैठक के बाद दोनों ने मौन साध लिया. दोनों में से कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है. मुलाकात के बाद बाहर निकल रहे सचिन पायलट ने किसी भी टिप्पणी से इनकार किया है. अलबत्ता उन्होंने मुलाकात के महत्वपूर्ण होने के जरूर संकेत दिए. इस मुलाकात की खबर फर्स्ट इंडिया तक पहुंचने पर भी पायलट ने इशारों-इशारों में आश्यर्च व्यक्त किया. 

माकन के दफ्तर ने भी अब तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया: 
दूसरी ओर माकन के दफ्तर ने भी अब तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया. अब मीडिया के सामने एक यक्ष प्रश्न उठता है ? आखिर मीडिया से क्या छिपाना चाहते हैं माकन और पायलट ? कांग्रेस पार्टी लुका-छिपी में यकीन नहीं करती है. खुद सोनिया-राहुल-प्रियंका हर मुद्दे पर मीडिया के सामने आते हैं. लेकिन तो फिर माकन और पायलट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई प्रेस नोट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं. 

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माकन-पायलट मुलाकात में संभवतः कुछ भी नहीं हुआ होगा नया:
ऐसे में इस सारे घटनाक्रम पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने टिप्पणी करते हुए कहा कि माकन-पायलट मुलाकात में संभवतः कुछ भी नया नहीं हुआ होगा. माकन को पहले से ही पायलट का पक्ष मालूम है और इसी तरह पायलट को भी गहलोत और 102 विधायकों के बारे में माकन के विचार मालूम है. ऐसे में इस प्रकार अब मुलाकात का रहस्य जानने में कांग्रेसी क्षेत्रों में कोई ज्यादा उत्सुकता नहीं है. 

पंच-सरपंच चुनाव में नामांकन भरने के लिए दिशा-निर्देश जारी, खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा पत्र देना जरूरी

पंच-सरपंच चुनाव में नामांकन भरने के लिए दिशा-निर्देश जारी, खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा पत्र देना जरूरी

जयपुर: प्रदेश में पंच और सरपंच चुनाव के लिए नामांकन भरना 16 सितंबर से शुरू होगा. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. इसमें शौचालय बने होने, संतान, आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं के बकाया के बारे में नो ड्यूज से जुड़े दिशा निर्देश प्रमुख हैं.  

प्रदेश की 3848 ग्राम पंचायतों के लिए 16 सितंबर से अधिसूचना जारी हो जाएगी और चरणों के अनुसार अलग-अलग दिन नामांकन दाखिल किए जाएंगे. नामांकन भरने और उसके साथ दस्तावेज के लिए ये हैं दिशा निर्देश-

- पंच और सरपंच पदों के लिए नामांकन में सभी प्रविष्टियां पूरी करनी अनिवार्य है.  

- आवेदक को कोई भी कॉलम रिक्त छोड़ना नहीं है.  

- आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 1 में विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध, बिन्दु संख्या 2 में आपराधिक प्रकरणों में दोष सीधी से जुड़ी सूचना, बिन्दु संख्या 3 में संतान के संबंध में सूचना और बिन्दु संख्या 4 में सम्पत्ति के संबंध में सूचना देनी है.  

- बिन्दु संख्या 1 से 3 का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता के निर्धारण के लिए है जबकि बिन्दु संख्या 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए है. इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता तय नहीं होगी.  

- हाईकोर्ट के निर्णय की कड़ी में अदालतों के लंबित मामलों  और संपत्तियों व नो ड्यूज की सूचना लेने के लिए शपथ पत्र भरा जाना है.  

- इस प्रारूप को 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर नामांकन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा.  

- यह शपथ पत्र जज या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड होना चाहिए.  

- अभ्यर्थियों को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग नामांकन के साथ भरकर जमा कराना जरूरी है. इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है.  

- सभी उम्मीदवारों को नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है.   

- यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर या फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नामांकन दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.  

- यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का सभापति या उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के संबंध में नोटिस तामील होने के बाद भी दो माह में राशि जमा नहीं कराता है और निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार की ओर से जारी डिफॉल्टर की सूची में नाम शामिल हो गया हो तो वह अयोग्य होगा.  

- नामांकन से पूर्व यह राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी अयोग्य नहीं माना जाएगा.  

- किसी भी पद के लिए नामांकन पत्र के समय चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है.  

- आरक्षित वार्ड से निर्वाचन लड़े जाने पर राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है. महिला उम्मीदवार की स्थिति में महिला के पिता के निवास स्थान के क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र और मतदाता सूची में महिला का नाम समान होना चाहिए. 

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सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 500 व महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए है. उम्मीदवारों को यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है. यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन के लिए नामांकन पेश करता है तो यह जमानत राशि में रियायत के लिए उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा.  

नामांकन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जावेगा. इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जायेगा, लेकिन यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए ताकि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सके.  

प्रपत्र की परफॉर्मेंस बनेगी मंत्रिपरिषद फेरबदल-विस्तार का आधार

प्रपत्र की परफॉर्मेंस बनेगी मंत्रिपरिषद फेरबदल-विस्तार का आधार

जयपुर: राजस्थान के कांग्रेस सत्ता-संगठन में नई कवायद दिख रही. पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने प्रभारी मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बदलाव को उचित ठहराया. डोटासरा ने मुख्यमंत्री गहलोत का बातचीत को लेकर आभार जताया और कहा कि वी सी आर के मुद्दों पर किसान हित में निर्णय होंगे.  

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के सामने दो संभागो का फीडबैक आ चुका है. इस दौरान वो तथ्य सामने जिसके कारण पहले टारगेट के तहत प्रभारी मंत्रियों के प्रभार जिले बदल दिये. जातीय-क्षेत्रीय समीकरणों को साधा गया और प्रभारी मंत्रियों से कह दिया कि वे अपने प्रभार जिलों के दौरे शुरु कर दे और स्थानीय स्तर पर ब्यूरोक्रेसी और जिला-ब्लॉक संगठनों की बैठक लें. इसके आधार एक एक निर्धारित प्रपत्र को. 

----कैसा होगा प्रपत्र----
- प्रभारी मंत्री इसमें समस्याओं को दर्ज करेंगे.
- कौन-कौन से विभागों की अर्जियां मिली वो दर्ज करेंगे.
- समस्या समाधान के प्रयास की जानकारी लिखेंगे.
- किसने अर्जी दी और किसी अधिकारी को निर्देश दिये ये ब्यौरा भी होगा.
- कितने समय में जनहित का काम कर दिया जाएगा ये तथ्य भी दर्ज किया जाएगा.
- प्रभारी मंत्री के साथ ही नोडल अधिकारी भी ये जिम्मेदारी संभालेगा ,उसे भी निर्धारित प्रपत्र भरकर देना होगा.
- फिर भरे हुये प्रपत्र सी एम ओ भेजे जाएंगे. 
- प्रपत्र में निर्धारित कॉलम के अनुसार जानकारी भरी जाएगी.

प्रदेश में सियासी संकट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों के दायित्व में बड़ा फेरबदल किया है. कल हुये फेरबदल के बाद मुख्स इस फेरबदल में मुख्यमंत्री गहलोत ने पहली बार मुख्य सचेतक महेश जोशी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी है इनमें से चार मंत्रियों को यथावत रखा गया है,  वही 15 मंत्रियों के जिले बदले गए हैं, तीन मंत्रियों को प्रभार के दायित्व से मुक्त किया गया है और इस प्रक्रिया में तीन नए चेहरे शामिल किए गए हैं. मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने राजनीतिक कौशल के दम पर पिछले दिनों सियासी संकट के दौरान जो देखा उसी के अनुरूप उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की है,  इसी रणनीति के तहत अपने विश्वस्त सहयोगियों को मुख्य रूप से चुनौती भरी जिम्मेदारी सौंपी है.

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राजनीतिक दक्षता के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी: 
मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण वर्गीकरण में प्रत्येक मंत्री की क्षमताओं का आकलन कर उनकी राजनीतिक दक्षता के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी है, पिछले दिनों प्रदेश के जिलों अजमेर, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनूं, भरतपुर, करौली और दौसा में संगठन और सरकार की कार्यशैली पर कुछ प्रश्न उठाए गए थे और इन्हीं प्रतिक्रियाओं के चलते मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी राजनीतिक चौसर के अनुसार टीम गठित की है .डोटासरा ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताते हुये कहा कि संभाग बैठकों से मिली हर समस्या का समाधान तलाशा गया है किसानों को बड़ी राहत दी जाएगी.

बड़ी योजना पर कार्य किया जा रहा:
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,अजय माकन और गोविन्द सिंह डोटासरा आने वाले दिनों में प्रदेश में संगठन और सत्ता के बेहतर समन्वय के साथ प्रत्येक विपरित परिस्थिति को नियंत्रित करने की बड़ी योजना पर कार्य किया जा रहा है. सबको साधने की व्यूहरचना बन रही.

 ...फर्स्ट इंडिया के लिये योगेश शर्मा की रिपोर्ट

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