जयपुर VIDEO: लालकोठी योजना के नियमन की मांग, 20 वर्षों से इंतजार कर रहे हजारों परिवार, देखिए ये खास रिपोर्ट

VIDEO: लालकोठी योजना के नियमन की मांग, 20 वर्षों से इंतजार कर रहे हजारों परिवार, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: पिछले करीब 20 वर्षों से राजधानी की लालकोठी क्षेत्र के हजारों परिवार नियमन का इंतजार कर रहे हैं. इन परिवारों की मांग है कि राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान में उन्हें भी पट्टे की सौगात दी जाए. जयपुर की इस लालकोठी योजना के नियमन के लिए पहली अशोक गहलाेत सरकार में 6 दिसम्बर 2001 को आदेश जारी किया गया था. 

इस आदेश के तहत करीब 380 भूखंडधारियों को पट्टे भी जारी किए गए. इसके बाद साल 2011 में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से नियमन प्रक्रिया रूकी हुई है. स्थानीय निवासियों की मांग है कि सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश की पालना करते हुए सरकार नियमन कर सकती है. क्षेत्र के भूखंधारियों की ओर से नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को सौंपे ज्ञापन में नियमन में आ रही बाधाओं को दूर करने के सुझाव दिए गए हैं.

नियमन के लिए भूखंडधारियों के सुझाव: 
-वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नियमन प्रक्रिया इसलिए रुकी है, क्योंकि वर्ष सरकार के जारी नियमन के आदेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं थे.
-नियमन के लिए 6 दिसम्बर 2001 के आदेश को राज्यपाल के हस्ताक्षर से दुबारा जारी कराया जा सकता है.
-वर्ष 2015 में जेडीए की विद्याधर नगर योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश के अनुसार भी इस योजना का नियमन किया जा सकता है.
-इसके अलावा जिस तरह पृथ्वीराज नगर की भूमि को सरकारी मानकर वहां की कॉलोनियों का नियमन किया जा रहा है.
-इसी तर्ज पर लालकोठी योजना का भी नियमन किया जा सकता है.
-योजना क्षेत्र का नियमन किया जाता है तो जेडीए को लीजराशि और  नियमन राशि से 500 करोड़ रुपए से अधिक की आय होगी.

लालकोठी योजना के नियमन की मांग लगातार मांग की जाती रही है. जेडीए की ओर से इस बारे में सरकार को तथ्यात्मक रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है.

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