जीएसटी काउंसिल की बैठक में धारीवाल ने रखा राज्यों के राजस्व बढ़ाने का मुद्दा

Dr. Rituraj Sharma Published Date 2019/07/27 05:22

जयपुर: जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज वीसी के जरिये शामिल होते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राज्यों के राजस्व बढ़ाने के अहम मुद्दे पर फोकस रखा. बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी पांच फीसदी किए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए इन वाहनों में इलेक्ट्रिक ड्यूटी को भी कम किए जाने की मांग की. बैठक में 2010 में पूर्व की यूपीए सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला वैट माफ करने की केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रशंसा की है. 

जीएसटी कौंसिल की आज की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी कम करके पांच फीसदी कम करने का अहम निर्णय लिया गया. बैठक में वीसी के जरिये शामिल होकर राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ये सुझाव रखे. 

- इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 से 5 फीसदी की...लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जेज को यथावत12 प्रतिशत रखा. इसे लेकर जीएसटी काउंसिल बैठक में मंत्री शांति धारीवाल ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि जीएसटी कम की है तो इलेक्ट्रिक चार्जेज भी कम किए जाएं. 

- धारीवाल ने कहा कि 2010 में जब ई वाहनों पर वैट 12.5% था तब मार्च 2010 में पूर्व की यूपीए सरकार ने इसे माफ किया था. यह जिक्र करते ही केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी तारीफ करते हुए इसे अच्छा कदम बताया.  

- धारीवाल ने पैरवी करते हुए कहा कि जब हर चीज पर ही जीएसटी कम करते गए तो राज्यों के राजस्व का क्या होगा. इस पर सीतारमण ने कहा कि राज्य ही जीएसटी कम करने के लिए कहते हैं. इस पर धारीवाल ने कहा कि कुछ चीजों पर जीएसटी बढ़ानी भी चाहिए... कुछ में कम भी होनी चाहिए.  

- केन्द्र जीएसटी के पेटे जो कंपनसेशन देगा वह 2022 तक देगा जिसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए.  

- कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर लगाई जानेवाली 18 फीसदी जीएसटी को माफ करने का भी धारीवाल ने अनुरोध किया.  

धारीवाल ने राज्य का पक्ष रखते हुए कहा कि अगली बैठक में राज्य का राजस्व कैसे बढ़े इस पर खास तौर पर फोकस करना चाहिए. साथ ही कंपनसेशन की अवधि बढ़ाने पर भी गौर करना चाहिए. वीसी में केन्द्रीय वित्त सचिव राजस्व डॉ.पृथ्वीराज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. 

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