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कश्मीर में इंटरनेट पर लगी रोक को लेकर नीति आयोग के सदस्य का शर्मनाक बयान

कश्मीर में इंटरनेट पर लगी रोक को लेकर नीति आयोग के सदस्य का शर्मनाक बयान

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लम्बे समय बाद अब धीरे धीरे हट रही है. वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने इस मामले में बचाव करते हुए शर्मनाक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कश्मीर में इंटरनेट न होने से क्या फर्क पड़ता है? आप वहां इंटरनेट पर क्या देखते हैं? वहां क्या ई-टेलिंग हो रही है? गंदी फिल्में देखने के अलावा, आप वहां कुछ भी नहीं करते हैं. 

हालांकि इस बयान पर बवाल होने के कुछ देर बाद ही उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका कहने का मतलब था कि इंटरनेट बंद होने से अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल सेवाओं पर पांच महीने से लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है. फिलहाल यहां 2जी सेवाओं को चालू किया गया है. कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के बाद यहां इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था. केंद्र सरकार का कहना था कि असामाजिक तत्व यहां माहौल खराब करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं. 
 

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