सवर्ण आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा में हंगामा

Dr. Rituraj Sharma Published Date 2019/01/22 03:55

जयपुर। आर्थिक आधार पर पिछडों को दस फीसदी आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर विधानसभा में खासा हंगामा हुआ। प्रतिपक्ष के सदस्य इस मामले में सरकार की मंशा स्पष्ट करने की मांग को लेकर वैल में आ गए और काफी देर तक नारेबाजी की। बाद में  विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी ने मामले में व्यवस्था दी तो फिर प्रतिपक्ष सदस्यों ने हंगामा समाप्त किया। 

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भाजपा की विधायक किरण माहेश्वरी ने कहा कि केन्द्र सरकार आर्थिक पिछडों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ दे चुकी है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कई जगह इसे लेकर आंदोलन हो रहे है...और ऐसे में राज्य सरकार को इस बारे में घोषणा करनी चाहिए। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो प्रतिपक्ष के नेता इस मांग को लेकर वैल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। इनकी मांग थी कि सरकार आर्थिक पिछडों को आरक्षण देने की घोषणा करे। 

नारेबाजी के दौरान ही ऊर्जा मंत्री बी.डी.कल्ला ने कहा कि हमारी पार्टी 2003 में ही आर्थिक पिछड़ों को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। भाजपा ने तो चार प्रतिशत आरक्षण कम कर दिया। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन विधेयक का प्रारूप जब राज्य विधानसभा के पास आएगा तो इस बारे में सरकार निर्णय करेगी। 

उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है। इसके बाद भी प्रतिपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी चलती रही। बाद में विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी ने कहा कि अभी राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब देंगे। तब कटारिया ने कहा कि कहीं उसमें आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देने पर बात नहीं कही जाए तो इस पर जोशी ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष की व्यववस्था के बाद प्रतिपक्ष के सदस्य अपने स्थान पर लौट गए। 

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