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चुनावी बॉन्ड से प्राप्त फंड की जानकारी दें राजनीतिक दल—सुप्रीम कोर्ट
चुनावी बॉन्ड से प्राप्त फंड की जानकारी दें राजनीतिक दल—सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। इलेक्ट्रोल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग को चुनावी बांड के जरिये प्राप्त किये गये चुनावी चंदे की जानकारी उपलब्ध कराए। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बैंच ने चुनावी चंदे की संपूर्ण जानकारी 30 मई तक सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराने के आदेश दिये हैं।

इस विवरण में राजनीतिक दलों को चुनावी चंदे प्रदान करने वाले, बैंक एकाउण्ट और अन्य उससे जुड़ी जानकारी शामिल है। एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिये हैं। देश के चुनावी बॉड की शुरूआत फाइनेंस एक्ट 2017 के जरिए की गयी है।

जिसके तहत आईटी एक्ट, आरबीआई एक्ट और रिप्रजेटेशन आफ पीपुल एक्ट में संशोधन के पश्चात ये किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया था कि चुनावी बॉड एक प्रोमिसरी नोट की तरह है जिसमें देने वाले का नाम की जानकारी नहीं होती...जो कि उस बॉड का खरीददार होता है जिसकी संपूर्ण जानकारी ना ही चुनाव आयोग और इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रदान नही की जाती है।

      फर्स्ट इंडिया के लिए दिल्ली से निजाम कंटालिया की रिपोर्ट   

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