5 साल पूर्व विधायकी से इस्तीफा देने वालों से वसूला जाये चुनाव खर्च, राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर

5 साल पूर्व विधायकी से इस्तीफा देने वालों से वसूला जाये चुनाव खर्च, राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर

5 साल पूर्व विधायकी से इस्तीफा देने वालों से वसूला जाये चुनाव खर्च, राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर

जयपुर: कर्नाटक के बाद अब मध्यप्रदेश विधानसभा से 20 विधायकों के इस्तीफे ने देश में दलबदल कानून को लेकर कई सवाल खड़े कर दिये है. विधायक का 5 साल का कार्यकाल होता है लेकिन वर्तमान में सरकार गिराने के लिए इस्तीफे का प्रचलन शुरू हो गया है. कार्यकाल से पूर्व विधायकों द्वारा इस्तीफे देने के खिलाफ अब राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कि गयी है. याचिका में इस्तीफे के चलते होने वाले उपचुनाव का खर्च विधायकों से वसूल करने की गुहार लगायी गयी है. 

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संपूर्ण खर्च इन्ही विधायकों से वसूल करने की गुहार:
राजस्थान हाईकोर्ट में विधायकों के समय पूर्व इस्तिफों को लेकर एक जनहित याचिका दायर कि गयी है. एडवोकेट सुनीलकुमार सिंह की ओर से दायर कि गयी इस याचिका में इस्तीफे के चलते होने वाले उपचुनाव की संपूर्ण खर्च इन्ही विधायकों से वसूल करने की गुहार लगायी गयी है. याचिका में कहा गया कि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 साल के लिए जनता चुनती है. वे विधायक अपने निजी स्वार्थ के लिए समय पूर्व इस्तीफा दे रहे हैं. जबकि रिप्रजेटेशन पीपल एक्ट के तहत केवल किसी जनप्रतिनिधी की मृत्यु होने पर ही उपचुनाव कराया जाना चाहिए. विधायकों के इस्तीफे से गरीब व आम जनता के पैसे को उपचुनाव पर खर्च करना उचित नही है. इसलिए ये राशि इन्ही से वसूल कि जानी चाहिए. 

देश के चुनाव आयोग को कार्यवाही करनी चाहिए:
राजस्थान हाईकोर्ट में दायर कि गयी इस जनहित याचिका में कर्नाटक विधानसभा में 2018 के चुनाव से जीतकर आए 12 विधायकों के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव का जिक्र किया गया है जिसके चलते आम जनता के करोड़ो रूपये उपचुनाव पर खर्च किये गये. इसके साथ मध्यप्रदेश में विधानसभा में हाल ही में दिेय गये 20 विधायकों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होने की स्थिती मे इन विधायको से ही चुनाव खर्च वसूल करने की गुहार लगायी है. याचिका में आशंका जतायी गयी कि राजस्थान के भी कई विधायक इस्तीफा दे सकते हैं. इसलिए समय पर इस मामले में देश के चुनाव आयोग को कार्यवाही करनी चाहिए. याचिका में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ केन्द्रीय कानून मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है. संभवतया इस जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है.

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किसी भी हाईकोर्ट में दायर पहली जनहित याचिका:
देश में विधायकों के इस्तीफे को लेकर किसी भी हाईकोर्ट में दायर कि गयी ये पहली जनहित याचिका है जिसके जरिए समय पूर्व इस्तीफा देने वाले विधायकों से उपचुनाव का खर्च वसूल करने की गुहार कि गयी है.  

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