कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने SC की गिरफ्तारी से सात दिनों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/05/20 12:18

कोलकाता : कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया और शीर्ष अदालत द्वारा उसे दी गई गिरफ्तारी से सात दिन की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. बतादें, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कुमार ने पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल को विस्तार का मुख्य कारण बताया है.

पिछली सुनवाई में ये कहा था कोर्ट ने
मालूम हो, कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिट फंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तारी से संरक्षण देने का अपना आदेश रद्द कर दिया था. शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि कुमार को अंतरिम संरक्षण देने वाला उसका 5 फरवरी का आदेश शुक्रवार से सात दिनों तक जारी रहेगा. SC ने कुमार को सक्षम अदालत से जमानत लेने की अनुमति भी दी. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई को इस मामले में भूमि कानून का पालन करने का निर्देश दिया थी.

सीबीआई अगले सात दिनों में कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकती 
मीडिया से बात करते हुए, कुमार के एक वकील ने कहा कि एससी के आदेश के अनुसार, सीबीआई अगले सात दिनों में कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा, "हमने 5 फरवरी को दिए गए राजीव कुमार के आदेश की सुरक्षा वापस ले ली है." मामले में जस्टिस संजीव खन्ना, (जो CJI और जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच का हिस्सा थे) ने फैसला सुनाया था.

CJI ने वापस ली गिरफ्तारी से सुरक्षा
गौरतलब है कि, 17 मई को, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने 5 फरवरी के आदेश द्वारा कुमार को दी गई गिरफ्तारी से सुरक्षा वापस ले ली थी. पीठ ने हालांकि कहा था कि कुमार को संरक्षण 17 मई से सात दिनों तक जारी रहेगा, जिससे उन्हें राहत के लिए सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सके.

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