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दौसा: सियासी फुटबॉल की पिच बना किसान भूमि मुआवजा प्रकरण, बयानबाजी शुरू

दौसा: सियासी फुटबॉल की पिच बना किसान भूमि मुआवजा प्रकरण, बयानबाजी शुरू

दौसा: जिले में एक्सप्रेस-वे के लिए किसानों की अवाप्त भूमि सियासी नेताओं के लिए सियासी फुटबॉल की पिच बन गई है. कोई इस फुटबाल को केन्द्र सरकार के पाले में डाल रहा है तो कोई इसे प्रदेश सरकार के पाले में फेंक रहा है. आलम ये है कि किसानों के नाम पर शुरू हुआ सियासी फुटबाल का मैच इतना संगीन हो गया है कि जनप्रतिनिधि किसानों के दिल में जगह बनाने के लिए आमने सामने हो गये हैं.

जसकौर मीणा बता रही है निजी तौर पर तैयार आंदोलन:
प्रकरण उस समय और गर्मा गया जब राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीना किसानों के हित की लड़ाई बताते चार दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. सांसद का आरोप है कि इस सब के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है और सांसद जसकौर किसानों के जले पर ये कह कर नमक छिड़क रही है की झाड़ों के लाखों मिल रहे हैं ये कम नहीं है. बस क्या था सांसद ने अपना बयान जारी कर खुद को किसान हितेशी बताते आरोपों को बकवास बताया और आंदोलन को सांसद किरोड़ीलाल का निजी आंदोलन बता दिया.

परसादी लाल मीणा ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार:
सियासी इस फुटबाल में उद्योग मंत्री परसादीलाल मीना भी किक लगाने में पीछे नहीं रहे. उन्होंने कम मुआवजा निर्धारण के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बताते किरोड़ीलाल मीना को संदेश दिया कि प्रदेश सरकार के दरवाजे हल के लिए हमेशा खुले हैं. अब नजर प्रदेश स्तर पर संभावित वार्ता पर है कि इस वार्ता में हल निकल पाता है या किसान मुआवजा रूपी ये फुटबाल बाउण्ड्री पार हो जाती है. इस सब बयानबाजी का सिर्फ एक ही मतलब है... वाह रे सियासत...!

आज होगी सरकार से बातचीत:
वहीं दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस हाइवे के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे को लेकर किसानों के इस आंदोलन को लेकर सरकार ने आज एक प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है. आंदोलनरत किसानों का एक प्रतिनिधि दल सुबह जयपुर के लिए रवाना हुआ जो राजधानी में मुख्य सचिव की मौजूदगी में सरकार के साथ वार्ता करेगा. राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा भी इस वार्ता में शामिल होंगे.

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जयपुर: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को दूसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों से कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा की. राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में कोरोनावायरस की स्थिति और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे बचाव के उपायों को लेकर जानकारी दी. वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल ने बताया कि राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर कम्युनिटी किचन के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है.

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किसानों को फसल कटाई की अनुमति दी गई:
राज्य में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा समन्वय करते हुए जरूरतमंदों को भोजन, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है. राज्यपाल ने 40 लाख रुपए की राशि रेड क्रॉस सोसाइटी के फंड से जारी की है. वीसी में राज्यपाल ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में प्रवासी श्रमिकों के लिए 256 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जिनमें 22 हजार से अधिक श्रमिकों के रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है. राज्य में किसानों को खड़ी फसल की कटाई के लिए हार्वेस्टर के माध्यम से कटाई करने की अनुमति दी गई है.

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राज्यपाल ने आध्यात्मिक गुरुओं से की बातचीत :
राज्यपाल ने शुक्रवार को जयपुर शहर के चीफ काजी खालिद उस्मानी और बिशप ओसवाल जोसेफ से बातचीत की. राज्यपाल ने कहा कि धर्मगुरू लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कहें. स्वास्थ्यकर्मियों व पुलिस का पूरा सहयोग करने के लिए भी अपील करें. राजपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से 5 अप्रैल को पीएम मोदी की अपील का समर्थन करने को कहा है. उन्होंने कहा कि रात 9 बजे सभी लोग घर की लाइट बंद कर दरवाजे या बालकनी पर आएं और मोमबत्ती, दीपक, मोबाइल की लाइट या टॉर्च जलाएं, जिससे सामूहिक शक्ति का संचार हो सके.

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जयपुर: कोरोना रोकथाम की मुहिम में "राजनीति" का अलग रंग भी देखा जा रहा है. आमतौर पर किसी भी इश्यू पर राजनेताओं में विरोधाभास सामान्य बात है, लेकिन कोरोना की जंग में राजस्थान के राजनेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं. इस बानगी प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में देखने को मिली, जहां BJP प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे. अस्पताल अधीक्षक डॉ डी एस मीणा से पूनिया ने तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली और काफी हद तक सरकार के प्रयासों से वे संतुष्ठ भी नजर आए. 

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एसएमएस के चिकित्सकों का पूरी दुनिया में नाम: 
इस दौरान फर्स्ट इंडिया से बातचीत में सतीश पूनिया ने कहा कि किसी भी सियासत से ऊपर समाज का हर तबका, हर जिम्मेदार व्यक्ति, हौसला अफजाई के लिए आगे आए. उन्होंने कहा कि एसएमएस के चिकित्सकों का पूरी दुनिया में नाम है. इनकी सेवाएं दूसरे अस्पतालों के लिए अनुकरणीय है. कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे अस्पताल में डेडिकेटेड व्यवस्था की गई है. पूनिया ने ये भी कहा कि जिस तरह से सीमित संसाधनों में ये व्यवस्थाए की गई है, वो काफी काबिलेतारिफ है. 

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जयपुर: भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि 3 दिनों से राजस्थान में जो तब्लीगी तबका आया है, उस वजह से संक्रमण फैला है ऐसे में धार्मिक स्थलों पर जहां भी इन्हें आश्रय मिला हुआ है. उनकी जांच की जानी चाहिए. गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सचिवालय में मुख्य सचिव देवेंद्र भूषण गुप्ता और पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव से मुलाकात कर विभिन्न सुझाव दिए. साथ ही आश्वासन दिया की कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी हुई है.

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कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए:
प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बदलते हालात में पंथ ,मजहब और अन्य चीजों से ऊपर उठकर मानवता और भारतीयता के नाते सभी एक हैं. किसी भी व्यक्ति के साथ खिलवाड़ ना हो चिकित्सा कर्मी और पुलिसकर्मी शिद्दत से काम कर रहे हैं उन पर हमले भी नहीं होने चाहिए सरकार मजबूत तरीके से ऐसे मामलों को डील करें. फिलहाल राशन की भारी किल्लत है कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए सरकार सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति को राशन समय पर मिले.

पानी और बिजली के बिल हो माफ:
दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि किसान की फसल खेत में पक कर तैयार हो चुकी है. सरकार आवश्यक व्यवस्था करें कि किसान की फसल का न्यूनतम मूल्य पर खरीद ऑनलाईन शुरू हो. भाजपा की मांग है कि इन विषम परिस्थितियों में आम आदमी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं बिजली और पानी के बिलों को 3 महीने के लिए माफ किया जाए. 

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बीपीएल की सभी सुविधाएं दिए जाने की मांग:
राठौड़ ने 6000 पाक विस्थापित परिवारों को भी त्वरित रूप से बीपीएल की सभी सुविधाएं दिए जाने की मांग की है. भाजपा का कहना है कि हवा महल, किशनपोल और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों को जानबूझकर भोजन सामग्री से वंचित किया जा रहा है. ऐसे समय में सभी को सहायता देना सरकार का फर्ज है. इस तरीके से विभिन्न मांगों के अलावा भाजपा ने सरकार को अपनी तरफ से हर तरीके के सहयोग का भी आश्वासन दिया है.

मोदी सरकार ने लॉकडाउन का फैसला बिना तैयारी के लिया- सोनिया गांधी

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नई दिल्लीः कोरोना संकट के चलते आज कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. इस दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने बैठक में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन का फैसला बिना तैयारी के ले लिया जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है. सोनिया गांधी ने कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन इसे अनियोजित तरीके से लागू किया गया. लॉकडाउन के कारण लाखों प्रवासी मजदूरों का उत्पीड़न हुआ.

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चिकित्सा कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना चाहिए:
सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना चाहिए. सरकार को अस्पतालों, बेड की संख्या, क्वारनटीन और परीक्षण सुविधाओं और चिकित्सा आपूर्ति का के बारे में जानकारी देनी चाहिए. इसके साथ ही किसानों पर लगे फसल कटाई के प्रतिबंध को हटाना चाहिए. 

मध्यम वर्ग के लिए एक सामान्य न्यूनतम राहत कार्यक्रम करें तैयार: 
इसके साथ ही सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से मध्यम वर्ग के लिए एक सामान्य न्यूनतम राहत कार्यक्रम तैयार करने और प्रकाशित करने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकारों और कार्यकर्ताओं से आगे आकर उन परिवारों की मदद करने की पेशकश की जो अत्यधिक जोखिम में हैं.

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पत्र लिखकर भी दिए थे सुझाव:
बता दें कि इससे पहले भी सोनिया गांधी ने लॉकडाउन लागू होने के बाद पीएम मोदी को पत्र लिखकर लॉकडाउन से जुड़े कुछ सुझाव दिए थे. उन्होंने लॉकडाउन को समर्थन देते हुए कहा था कि कांग्रेस इस संकट के समय में सरकार के साथ है.


 

कोरोना के खिलाफ जंग में एक साथ कांग्रेस सत्ता-संगठन, पायलट ने की कोरोना के लिए उठाए कदमों की सराहना

जयपुर: कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है. कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए सोमवार को भी सीएमआर में बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहे है. पायलट ने सीएम गहलोत द्वारा कोरोना के लिए उठाए कदमों की सराहना की. बैठक में कोरोना संक्रमण के हालातों पर चर्चा हुई. बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे.

किसानों को राहत:
सीएम गहलोत ने महामारी कोरोना को देखते हुए प्रदेश के किसानों को राहत ​दी है. 3 लाख तक कर्ज लेने वाले किसानों के लिए कर्ज अदायगी की सीमा बढ़ा दी गई है. सीएम गहलोत ने किसानों के कर्ज अदायगी का समय सीमा बढ़ा दी है. 

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राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक खत्म:
चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि किसानों,गरीबों व बाहर से आने वाले लोगों पर बैठक में चर्चा हुई. चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सभी मंत्रियों ने अपनी राय दी है, सरकार पूरी तरह संवेदनशील है.  

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जयपुर शहर की सीमाएं की सील:
पूरे प्रदेशभर में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन है. ऐसे में जयपुर शहर के तमाम प्रवेश मार्गों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. बाहरी राज्यों से पलायन कर आ रहे मजदूरों के लिए शैल्टर होम स्थापित किए गए है. लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर 224 वाहन जब्त, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

सांसद दिया कुमारी ने की प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना वायरस को लेकर 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की

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राजसमंद: कोरोना से जंग को लेकर राजसमंद से बड़ी खबर आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सांसद दिया कुमारी ने संसदीय क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है. इस पैसे का उपयोग चिकित्सा, खाद्य सामग्री जैसी व्यवस्था पर किया जाएगा. कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए सांसद दिया कुमारी ने यह अच्छी पहल की है.

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प्रधानमंत्री ने की थी अपील:
ज्ञातव्य हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी सांसदों से संसदीय निधि से एक करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष को दान करने की अपील की थी. प्रधानमंत्री के निर्देश पर सांसद दिया कुमारी ने कोरोना की रोकथाम के लिए संसदीय निधि से एक करोड़ रुपए जारी कर दिया है.

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VIDEO: फिर इतिहास दोहराएंगे कांग्रेसी! कोरोना की जंग में मदद को आये आगे

जयपुर: राजस्थान की कांग्रेस फिर इतिहास दोहराएगी. मुख्यमंत्री की अपील के बाद प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरॉना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान देने का निश्चय किया है. ठीक वैसे ही जैसे कई साल पहले अकाल के ख़िलाफ़ कांग्रेस ने जंग लड़ी थी और कैंप लगाए थे. विधायकों ने इस दिशा में शानदार कार्य किया है और सीएम की अपील को सार्थक बनाया. अब बारी जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की.

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भीषण अकाल पड़ने पर भी गहलोत ने उठाए थे ऐसे कदम:
पुराने राजनेता बखूबी जानते है कि जब अशोक गहलोत ने पहली बार राजस्थान में सरकार बनाई थी, उस समय राज्य में भीषण अकाल पड़ा था. तब अशोक गहलोत ने ऐसे ही कदम उठाए थे. उस समय गहलोत के आह्वान पर कांग्रेस सेवादल की और से सूखा बनाम सेवादल अभियान चलाया था. साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष फॉलो अप कार्यक्रम भी चलाया गया था, सोनिया गांधी राजस्थान के कई क्षेत्रों में आयी थी और राहत कार्यों का जायज़ा लिया. तत्कालीन कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक बाबू लाल नागर ने अशोक गहलोत की अपील पर अभियान चलाया था. हालांकि इस बार हालात अलग है, यह अकाल नहीं महामारी है संक्रमण है जिससे बचना कांग्रेसी के लिए भी जरुरी है.

सीएम की अपील के बाद प्रदेश कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया:
कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम की अपील के बाद प्रदेश कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. संकल्प लिया है जनता के संवाद बनाए रखने का जिससे उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके. सीएम अशोक गहलोत ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा था कि वे भी अपना योगदान दे और ऐसे कठिन समय में अपनी भूमिका को निभाए,जनता को घर पर ही रहने के लिए प्रेरित करे.

प्रदेश कांग्रेस ने निर्देश जारी किया:
प्रदेश कांग्रेस ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाअध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रिय, जिला प्रमुख और प्रधान अपनी और से मुख्यमंत्री सहायता कोष में आर्थिक सहयोग दे और मदद को आगे आए.

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अपने जिले के लोगों की हरसंभव मदद करने की अपील:
जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ अपने जिलों में लोगों की हर संभव मदद करें और जिला प्रशासन के अधिकारियों के संपर्क में रहकर कोरोना वायरस के लॉक डाउन के बाद सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करवाएं. साथ ही सोशल मीडिया पर संपर्क रहने के निर्देश भी दिए गए है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये भी निर्देश जारी किया गया है कि तमाम जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सोशल मीडिया पर लगातार संपर्क में रहें और सोशल डिस्टेंस के लिए लोगों को जागरुक करने का काम भी करें.
...फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट

किसी 'वायरस' के कारण पहली बार राजस्थान की विधानसभा अनिश्चितकाल के लिये स्थगित

किसी 'वायरस' के कारण पहली बार राजस्थान की विधानसभा अनिश्चितकाल के लिये स्थगित

जयपुर: किसी 'वायरस' के कारण पहली बार राजस्थान की विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया गया. कोरोना के कारण विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई. विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने 26मार्च से बुलाये गये सत्र को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने के निर्देश जारी किये. विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर बैठक में मौजूद रहे.

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संपूर्ण विपक्ष और सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने मांग की थी: 
वैसे कोरोना संकट के मद्देनजर लगातार विचार जारी था. लेकिन 26 मार्च को राज्यसभा चुनाव के तहत मतदान और सदन की कार्यवाही रखी गई थी. कुछ महत्वपूर्ण बिल भी रखे जाने थे. लेकिन जैसे ही राज्यसभा चुनाव टाले जाने का ऐलान चुनाव आयोग ने किया उसके बाद यह तय हो गया था विधानसभा का भावी सत्र भी स्थगित होगा. देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी सत्र स्थगित किया चुका था. सदन के नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल से चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने 26 मार्च को होने वाली कार्यवाही स्थगित कर दी. इस बारे में संपूर्ण विपक्ष और सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने मांग की थी. 

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सदन में सार्थक चर्चा देखने को मिली:
15वीं विधानसभा में 4 सत्र बुलाये गये, रिकॉर्ड 56 बार सदन में बैठकें आयोजित की गई. डॉ सीपी जोशी के नाम इस बार प्रश्नकाल के दौरान सर्वाधिक प्रश्न पूरे किये जाने का रिकॉर्ड भी बनाया. हंगामे की घटनाओं में रिकॉर्ड कमी और सदन में सार्थक चर्चा देखने को मिली. यह जरुर है कि स्पीकर डॉ सीपी जोशी को समय समय पर सख्त रवैया अपनाना पड़ा. 15 वीं विधानसभा शुरु हुई थी 2019 में 15जनवरी से, पहला सत्र चला 15 जनवरी-13फरवरी के बीच, दूसरा सत्र चला 27 जून से 5 अगस्त 2019 तक, तीसरा सत्र चला महज 2 दिन 28 और 29 नव.2019 को, चौथा सत्र 24जनवरी से 13 मार्च के बीच तक चला.
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