जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के 400 से अधिक किसानों से सीधा संवाद करके राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ की थीम पर यह नीति लागू की गई है, जिसका किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए.
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण चिकित्सकों की सलाह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगले एक महीने तक लोगों से मुलाकात के कार्यक्रम तो रद्द कर दिए है, लेकिन सुशासन के लिए वीसी के माध्यम से संवाद व बैठकों का दौर जारी है. इसी क्रम में सीएम गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास से वीसी के माध्यम से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की समीक्षा की. इस वीसी में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, राज्य मंत्री टीकाराम जूली, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, एसीएस वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, सिद्धार्थ महाजन भी मौजूद थे.
428 किसानों और 144 मंडियों के सचिवों के साथ चला संवाद:
करीब दो घंटे तक 428 किसानों और 144 मंडियों के सचिवों के साथ चले इस संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई नीति यदि कागजों तक सीमित रहती है, तो उसका महत्व नहीं है, ऐसे में किसानों की नीति काफी विचार विमर्श के बाद बनाई गई है और किसानों को इस नीति के तहत अपने कृषि से जुड़े उद्योग स्थापित करके सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा उठाना चाहिए. सीएम ने कहा किसान के बेटे अब अपने गांव में रहकर ही उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि कई बार खेती में तो लागत मूल्य भी नहीं मिलता, ऐस में अब किसानों को खुद को थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए. कोविड के कारण प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था खराब है, इसलिए हमें खुद के पैरों पर ही खड़ा होना पड़ेगा. सीएम ने कहा कि प्रंस्करण नीति के तहत बनने वाले उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सभी जिलों में प्रकोष्ठ बनेगा.
करीब एक दर्जन किसानों व किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की:
वीसी के माध्यम से हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के करीब एक दर्जन किसानों व किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की. गोकुलपुरा (सीकर) के बनवारी, जोधपुर की मनीषा, फलौदी के गजेंद्र सिंह व खींवसर के धर्मराज सहित कई किसानों से सीएम ने चर्चा की. जोधपुर के महेश सोनी का ग्वार से हाई प्रोटीन निकालने के प्लांट का प्लान मुख्यमंत्री को काफी पसंद आया और उन्होंने सोनी से इस बारे में लंबी चर्चा की. वहीं हनुमानगढ़ के दयाराम जाखड़ ने खजूर की खेती को लेकर सीएम से बात की और कुछ मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी. मुख्यमंत्री ने भी तुरंत मांग मानने का वादा किया. इस दौरान खजूर को लेकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया व मुख्यमंत्री गहलोत ने चुटकी भी ली.
{related}
कृषि विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने प्रजेंटेशन दिया:
इससे पहले कृषि विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के बारे में प्रजेंटेशन दिया. उन्होंने नीति के तहत किसानों को परिवहन, बिजली व सौर ऊर्जा सयंत्र पर मिलनी वाली सब्सिडी की जानकारी दी और बताया कि महिलाओं के लिए अलग से ब्याज अनुदान का प्रावधान है. कुंजीलाल ने बताया कि नीति के तहत अब तक 137 आवेदन आए हैं, जिनमें से 53 आवेदन स्वीकृत हो गए हैं और 84 प्रक्रियाधीन है. अब तक 247 करोड़ के निवेश राशि के आवेदन आए है. 53 प्रकरणों में 18.12 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है.
अब किसानों की नई पीढ़ी अपना रोजगार खुद विकसित कर सकती है:
वीसी में किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि अब किसानों की नई पीढ़ी अपना रोजगार खुद विकसित कर सकती है. वहीं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि चुनाव में कई नेता कृषि आय बढाने की बात करते है, लेकिन किसानों की असली पीड़ा गहलोत ने समझी है. आंजना ने सहकारिता के मामले में आगे बढ़ने की अपील की. राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने सुझाव दिया कि प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर सरकार को अपने स्तर पर क्षेत्रवार अध्ययन कराना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के हर जिले की अपनी विशेष खूबी है. ऐसे में प्रत्येक जिले में यूनिट का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए.
किसान अब उद्यमी बन सकता है:
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति पिछले साल दिसंबर में आई थी और किसानों के लिए यह क्रांतिकारी साबित हो सकती है. इस नीति के तहत अब किसान अपनी जमीन पर ही कृषि से जुड़े उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है, किसान अब उद्यमी बन सकता है. यानी अब किसान भी उद्योग लगाओ और खूब कमाओ. बस जरूरत है सरकारी सिस्टम को सुधारकर इस नीति का जमीनी स्तर तक प्रचार प्रसार करने का, ताकि असली किसान इस नीति के तहत सरकार की योजना का फायदा उठा सके.
