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'आत्म निर्भर' भारत के लिए कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान

'आत्म निर्भर' भारत के लिए कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान

नई दिल्ली: कोरोना संकटकाल में मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आगाज किया है. आज के ऐलान कृषि सेक्टर से जुड़े बुनियादी ढांचे पर आधारित है. यह पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है. जानें- वित्त मंत्री की बड़ी बातें...

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1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार एक लाख करोड़ देगी. ये एग्रीग्रेटर्स, एफपीओ, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी आदि के लिए फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिया जाएगा जैसे कोल्ड स्टोरेज. इससे किसान की आय भी बढ़ेगी. 

2. माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (एमएफई) के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है.  यह योजना पीएम के 'वोकल फॉर लोकल' मुहिम को बल देगा.

3. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी घोषणा बजट में की गई, कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है. मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी. 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे भारत का निर्यात दोगुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा. अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा.

4. सीतारमण ने कहा कि जानवरों में फुट ऐंड माउथ डिजीज होता है, क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं होता, इसलिए दूध के उत्पादन पर असर पड़ता है. अब सभी पशुओं का 100 फीसदी टीकाकरण होगा. जनवरी 2020 तक 1.5 करोड़ गाय, भैंसों का टीकाकरण किया गया. ग्रीन जोन में यह काम जारी है.

5.  फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 13,343 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

6. सीतारमण ने कहा कि 15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष शुरू किया जाएगा. इससे पशुपालन से जुड़े लोगों को मदद मिलेगी. 

7.  500 करोड़ रुपये मधुमक्खी पालन पर खर्च किए जाएंगे. दो लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को इससे मदद मिलेगी.

8.  हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अगले 2 साल में 10,00,000 हेक्टेयर जमीन को कवर किया जाएगा.

9. ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू के अलावा बाकी सभी फल और सब्जियों के लिए भी किया जाएगा.

10. एक केंद्रीय कानून आएगा जिससे किसान अपने उत्पाद को आकर्षक मूल्य पर दूसरे राज्यों में भी बेच सकें. अभी वह सिर्फ लाइसेंसी को ही बेचा जा सकता है. अगर वह किसी को भी बेच सके तो उसे मनचाही कीमत मिलेगी. हम उसे ऐसी सुविधा देंगे.

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केन्द्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध, सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा ने सौंपा राज्यपाल को ज्ञापन 

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जयपुर: केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा गया.सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. 4 पेज के इस ज्ञापन में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की गई.

मंडी व्यवस्था खत्म होने से लाखों लोग हो जाएंगे बेरोजगार:
ज्ञापन के माध्यम से कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कानून लागू होने से किसानों को फसल पर मिलने वाली एमएसपी खत्म होगी.साथ ही मंडी व्यवस्था खत्म होने से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे.साथ ही किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल सकेगा.कृषि पर पूंजीपति वर्ग का कब्जा हो जाएगा.प्रथम प्रधानमंत्री पं नेहरु ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन कृषि नहीं. 

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2 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलाया जाएगा हस्ताक्षर:
केन्द्र सरकार ने भारत के किसानों के खिलाफ शैतानी षड्यंत्र रचा है,भाजपा ऐसे कानून बनाकर हरित क्रांति को पराजित करना चाहती है. तीनों कानूनों के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है.आगामी दिनों में भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे.2 अक्टूबर को कांग्रेस विधानसभा स्तर पर धरने प्रदर्शन कर किसान मजदूर दिवस बनाएगी.तो वही 2 अक्टूबर से 8 नवंबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाकर 2 करोड लोगों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सौंपेंगे.

...फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट

सीएम गहलोत की प्रदेश को बड़ी सौगातें, 1332 करोड़ के 68 प्रोजेक्ट का शिलान्यास-लोकार्पण

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जयपुर: राजस्थान की जनता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगातें दी है. सीएम गहलोत ने जयपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग को सौगातें दी है.  सीएम गहलोत ने 1038 करोड़ रुपए के 47 प्रोजेक्ट का शिलान्यास, 294 करोड़ रुपए के 21 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया. आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने 1332 करोड़ के 68 प्रोजेक्ट का शिलान्यास-लोकार्पण किया. यह शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से किया गया. 

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इस कार्यक्रम में मंत्री शांति धारिवाल और गोविंद डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद रहे. परसादीलाल मीणा अपने निवास से वीसी से जुड़े. मुख्य सचेतक महेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. राजीव स्वरूप,भास्कर सांवत भी CMR पर मौजूद है. RUIDP, RUDSICO, विकास प्राधिकरणों औरनगर सुधार न्यासों के माध्यम से विकास कार्य किए गए है.

मुख्यमंत्री गहलोत का फैसला, जरूरतमंद 4.14 लाख परिवारों को मिलेगा निशुल्क खाद्यान्न

मुख्यमंत्री गहलोत का फैसला, जरूरतमंद 4.14 लाख परिवारों को मिलेगा निशुल्क खाद्यान्न

जयपुर: प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है. सीएम गहलोत ने कोविड-19 महामारी की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे 4 लाख 14 हजार जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा के रूप में प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम गेहूं और प्रति परिवार एक किलोग्राम दाल निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय किया है. सीएम गहलोत ने इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 37.74 करोड़ रूपए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. 

निराश्रित एवं जरूरतमंद लोगों को मिलेगा खाद्यान्न:
गौरतलब है कि सीएम गहलोत ने कोरोना महामारी की वजह से आजीविका संकट का सामना कर रहे ऐसे निराश्रित एवं जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जिन्हें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है और जो किन्हीं कारणों के चलते पूर्व में हुए सर्वे से वंचित रह गए थे.

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प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम गेहूं मिलेगा:
सीएम गहलोत के इस निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से 22 जुलाई से 15 अगस्त के दौरान कराए गए पुनः सर्वे में 4 लाख 14 हजार 303 परिवारों के 15 लाख 36 हजार 28 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया. मुख्यमंत्री ने इन सभी को प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम गेहूं और प्रति परिवार एक किलो दाल निशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

तीन हजार रुपए के इनामी दो वांछित अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, 9 माह से चल रहे थे फरार

तीन हजार रुपए के इनामी दो वांछित अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, 9 माह से चल रहे थे फरार

डग (झालावाड़): प्रदेश के झालावाड़ जिले की गंगधार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन हजार रुपए का इनामी सहित दो वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग सिद्धू ने बताया कि गंगधार थाना पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे जिले के 3000 रुपए के इनामी राकेश कंजर और राजा बाबू कंजर निवासी बामन देवरिया थाना उन्हेल जो लूट के मामले में 9 माह से फरार चल रहे थे, जिन को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की.

6 फरवरी को हुआ था मामला दर्ज:
दोनों अभियुक्त थाने के टॉप 10 वांटेड लिस्ट में लिस्टेड थे. जानकारी के मुताबिक   6 फरवरी को फरियादी रामलाल ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि वह उसके दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से आलोट मध्य प्रदेश जा रहा था, तभी चार व्यक्ति द्वारा मारपीट कर बंदूक की नोक पर मोबाइल और नकदी छीन ले गए थे.जिसका मामला गंगधार थाने में दर्ज करवाया गया था.

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जंगलों से किया आरोपी को गिरफ्तार:
इस संदर्भ में गंगधार पुलिस उपाधीक्षक बृजमोहन मीणा के सुपर विजन में  थानाधिकारी संजय प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठित कर दोनों मुलजिम को तलावली के जंगलों में छिपे हुए रहने की सूचना मिलने पर जंगलों में घेरा देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

बूंदी में मारुति वैन ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल

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बूंदी: प्रदेश के बूंदी जिले के बसौली थाना इलाके के ओवन बाइपास पर रॉन्ग साइड से आ रही वैन ने दो बाइक सवारों को तेज गति से टक्कर मार दी. जिससे दोनों बाइक सवारों के सर में गहरी चोट लग गई. 

चिकित्सकों ने किया मृत घोषित:
सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों घायल नारायण सिंह डगरिया निवासी 55 वर्ष और निजाम 35 वर्ष बालापुरा निवासी को जिला अस्पताल बूंदी पहुंचाया गया. जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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वैन चालक के खिलाफ मामला दर्ज:
वहीं एक अन्य युवक वन में जो बैठा हुआ था वह भी गंभीर घायल है. जिसे इलाज के लिए कोटा के रैफर किया है. फिलहाल बसोली थाना पुलिस ने वैन चालक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ओर वैन को जब्त कर लिया है. वहीं मृतक दोनों बाइक सवारों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. 

स्कूल फीस मामले में अब सरकार भी एकलपीठ के आदेश को देगी चुनौती

स्कूल फीस मामले में अब सरकार भी एकलपीठ के आदेश को देगी चुनौती

जयपुर: निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फिसदी वसूल करने की छूट देने के आदेश को अब राज्य सरकार भी खण्डपीठ में चुनौती देगी. राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दोरान ये जानकारी दी है. सरकार के अपील करने के लिए समय मांगे जाने पर मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई 30 सितंबर को तय की है. इसके साथ ही खण्डपीठ ने निशा फाउण्डेशन सहित 5 अन्य की ओर से पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्रों को भी मंजूर कर दिया है. 

निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का सत्तर फीसदी वसूलने की छूट दी थी: 
राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को  प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सोसायटी ऑफ कैथोलिक एजुकेशन्स इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान को नोटिस जारी जवाब मांगा था. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का सत्तर फीसदी वसूलने की छूट दी थी. जिसके खिलाफ अधिवक्ता सुनील समदडिया ने अपील दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने गत 9 अप्रैल और 7 जुलाई को आदेश जारी कर स्कूल खुलने तक फीस को स्थगित कर अभिभावकों को राहत दी थी.

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फाइनल रिलीफ को अंतरिम आदेश में नहीं दिया जा सकता:
वहीं एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को अंतरिम आदेश जारी कर स्कूल बंद रहने और प्रभावी शिक्षा नहीं देने के बावजूद स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी हिस्सा वसूलने की छूट दे दी. जबकि नियमानुसार याचिका में मांगी गई फाइनल रिलीफ को अंतरिम आदेश में नहीं दिया जा सकता. इसके अलावा एकलपीठ ने प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन को मुख्य याचिकाकर्ता मानते हुए आदेश दिया था, जबकि यह एसोसिएशन पंजीकृत ही नहीं है. मामले पर अब 30 सितंबर को सुनवाई होगी. 

VIDEO: विधायकों के लिए बनेंगे 160 बहुमंजिला आवास, आवासन मंडल ने की प्रोजेक्ट की आज से शुरुआत

जयपुर: विधायकों के लिए बहुमंजिला आवास निर्माण के लिए आज विधायक नगर पश्चिम में मौजूदा संरचनाओं को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया. आवासन मंडल की ओर से यहां 160 बहुमंजिला आवासों का निर्माण विधायकों के लिए किया जाएगा. 

पुराने स्ट्रक्चर तोड़ने की आज से शुरुआत: 
करीब 250 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के तौर पर मौजूदा संरचनाओं को हटाने के काम की शुरुआत के दौरान आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा और आवासन मंडल के अन्य अधिकारी मौजूद रहे आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने प्रोजेक्ट की विस्तार से जानकारी दी.

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विधायकों के लिए बड़ा पार्क भी विकसित किया जाएगा:
आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने प्रोजेक्ट की विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि यहां विधायकों के लिए बड़ा पार्क भी विकसित किया जाएगा. इसके अलावा बहुमंजिला आवासों के हर टावर में विधायकों से मिलने वाले आगंतुकों की भी व्यवस्था की जाएगी.
 

कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे पंजाब के CM, राहुल गांधी ने बताया किसानों की मौत का फरमान

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नई दिल्ली: कृषि कानून के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टम अमरिंदर सिंह शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके जन्मस्थान खटकर कलां गांव में धरना  दे रहे हैं. उनके साथ मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं. धरना शुरू करने से पहले सीएम कैप्टम अमरिंदर सिंह ने भगत सिंह की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी.

विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी को 'दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक': 
इस दौरान उन्होंने कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी को 'दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक' बताया है. अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को संसद में अपनी चिंताएं जाहिर करने का मौका नहीं दिया गया. ऐसे में राष्ट्रपति की मंजूरी उन किसानों के लिए झटका है जो केंद्र के इन कानूनों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. इन कानूनों के लागू होने से पंजाब का कृषि क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा. 

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राहुल गांधी ने बताया किसानों की मौत का फरमान: 
वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानून को किसानों के मौत का फरमान बताया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नया कृषि कानून किसानों के लिए मौत का फरमान है. उनकी आवाज को संसद और संसद के बाहर दबाया जा रहा है. ये सबूत है कि देश में लोकतंत्र मर चुका है. 

कांग्रेस सांसद ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती: 
इससे पहले केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने कृषि अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. संसद द्वारा किसानों से जुड़े बिल को वापस लेने के लिए रिट याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष टीएन प्रतापन के वकील आशीष जॉर्ज, एडवोकेट जेम्स पी थॉमस और एडवोकेट सीआर रेखेश शर्मा पेश होंगे.

ट्रैक्टर में आग मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया:  
वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर में आग मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है. इनकी पहचान मनजोत सिंह, रमन सिंह, राहुल, साहिब और सुमित के तौर पर हुई है. ये सभी पंजाब के हैं. उनसे पूछताछ की जा रही है एक गाड़ी भी बरामद हुई है.