पंचायतीराज विभाग में LDC- 2013 की भर्ती के लिए प्रथम चरण में 4 हजार पदों पर होगी नियुक्ति, बाकी पदों पर अगले चरण में पूरी होगी प्रक्रिया - CM गहलोत

पंचायतीराज विभाग में LDC- 2013 की भर्ती के लिए प्रथम चरण में 4 हजार पदों पर होगी नियुक्ति, बाकी पदों पर अगले चरण में पूरी होगी प्रक्रिया - CM गहलोत

पंचायतीराज विभाग में LDC- 2013 की भर्ती के लिए प्रथम चरण में 4 हजार पदों पर होगी नियुक्ति, बाकी पदों पर अगले चरण में पूरी होगी प्रक्रिया - CM गहलोत

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार निरंतर फैसले लेकर राज्य में पंचायतीराज को सशक्त बना रही है. उन्होंने निर्देश दिए कि पंचायतीराज विभाग में कनिष्ठ लिपिक-2013 की भर्ती को चरणबद्ध रूप से पूरा करें. प्रथम चरण में चार हजार पदों तथा शेष पदों पर अगले चरण में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए.

गहलोत ने कहा कि पंचायतीराज विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियों के काम को गति दी जाए. साथ ही ग्रामीण विकास राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा कैडर में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जायें. उन्होंने निर्देश दिए कि जो भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं, उनमें परीक्षा और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाए.

योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने में पंचायतीराज विभाग की अहम भूमिका:
उन्होंने कहा कि गांव-ढाणी तक विकास कार्यों को मूर्त रूप देने और योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने में पंचायतीराज विभाग की अहम भूमिका है. गहलोत गुरुवार को पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी राज्य सरकार की ‘गुड गवर्नेंस’ की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को गति देकर अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें.

गांवों के विकास के लिए 57 नई पंचायत समितियों और 1456 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया:
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गांवों के विकास को गति प्रदान करने के लिए 57 नई पंचायत समितियों और 1456 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है. इन नई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के लिए जहां पर कोई सरकारी भवन रिक्त या अनुपयोगी स्थिति में है तो उनका उपयोग किया जाए. गहलोत ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत संचालित गोबरधन योजना को बेहतर रूप में क्रियान्वित करने के लिए राज्य से अधिकारियों की एक टीम छत्तीसगढ़ भेजकर वहां की गौधन न्याय योजना का भी अध्ययन कराएं.

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