पूर्व आईएएस उमराव सालोदिया को मिली हाइकोर्ट से राहत, जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश

Nizam Kantaliya Published Date 2019/09/02 03:45

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट से पूर्व आईएएस अधिकारी उमराव सालोदिया को राहत मिली है. 2013 के भूमि धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने सालोदिया को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये है. जस्टिस इन्द्रजीतसिंह की एकलपीठ ने करीब आधे घण्टे तक दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ये आदेश दिये है. एक सप्ताह पूर्व एसीबी कोर्ट संख्या प्रथम जयपुर में एसीबी ने आरोप पत्र पेश किया था. इसी दौरान कोर्ट में पेश हुए उमराव सालोदिया को अदालत ने जेल भेजने के आदेश दिये थे. सालोदिया की ओर से हाईकोर्ट में एडवोकेट राजीव सुराणा और सज्जनराज सुराणा ने पैरवी की. सालोदिया के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि इस केस में सालोदिया की कोई भूमिका नहीं है. वहीं राज्य सरकार की ओर से सालोदिया की जमानत का ये कहते हुए विरोध किया गया कि वो इस केस के मुख्य आरोपी है.  

क्या है मामला...
मामले के अनुसार कई दशक पहले जयपुर के हरमाडा इलाके में पूर्व जिला न्यायाधीश नानकराम शर्मा को नींदड के तत्कालीन जागीरदार सुरेन्द्र सिंह ने नजराना लेकर 78 बीघा जमीन दी थी. जिसका नामान्तरण भी नानगराम के पक्ष में खुल गया था. सुरेन्द्र सिंह के बेटे रणवीन ने नामान्तरण रद्द करने के लिए आमेर एसडीएम के समक्ष परिवाद पेश किया. जिसमें एसडीएम ने खारिज कर दिया. इसके खिलाफ राजस्व मंडल में अपील की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए मंडल सदस्य हरीशंकर भारद्वाज ने रणवीर के पक्ष में नामान्तरण खोलने के आदेश दे दिए. इसके खिलाफ मंडल चेयरमैन उमराव सालोदिया को दी गई शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हुई. इस पर नानगराम ने वर्ष 2012 में एसीबी में परिवाद पेश किया था. विवाद के समय सालोदिया रेवन्यू बोर्ड के अध्यक्ष थे और एसीबी ने अपनी जांच में आरोपियों को पद का दुरुपयोग करने तथा षडयंत्र करने का दोषी पाया. अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी सालोदिया ने 2015 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी. इसी मामले में एसीबी ने 26 अगस्त को एसीबी कोर्ट प्रथम जयपुर की अदालत में आरोप पत्र पेश किया. अदालत ने उमराव सालोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिये.

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