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गहलोत सरकार ने एससी-एसटी वर्ग को दी बड़ी राहत, कार्मिक विभाग के आदेश को लिया वापस 

गहलोत सरकार ने एससी-एसटी वर्ग को दी बड़ी राहत, कार्मिक विभाग के आदेश को लिया वापस 

जयपुर: गहलोत सरकार ने एससी-एसटी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए अनारक्षित वर्ग के वरिष्ठता या वरीयता में री गेनिंग के आदेश को वापस ले लिया है. इसके जरिये गहलोत सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को यथावत रखा है. अब एससी एसटी वर्ग को 11 सितंबर 2011 की अधिसूचना के तहत पदोन्नति में आरक्षण मिलता रहेगा. राज्य के कार्मिक विभाग ने अपने पूर्व के जारी आदेश को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है.

दरअसल 11 सितंबर 2011 की अधिसूचना के तहत ही पदोन्नति में दिए जा रहे आरक्षण को रोकने के लिए पिछली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को आधार बनाकर पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी थी. कार्मिक विभाग ने 5 अक्टूबर 2018 को आदेश जारी करते हुए स्पष्टीकरण दिया था कि एससी व एसटी वर्ग पदोन्नति में आरक्षण लेता है तो अनारक्षित वर्ग का प्रमोशन होने पर वह एससी एसटी वर्ग से वरीयता री गेन करेगा. एससी और एसटी वर्ग के कर्मचारी नेताओं ने मुख्य सचिव डी बी गुप्ता को ज्ञापन देकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की थी. 

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