गहलोत सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति की चाह रखनेवाले अभ्यर्थियों को दी बड़ी सौगात

Dr. Rituraj Sharma Published Date 2019/06/10 09:55

जयपुर: गहलोत सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति की चाह रखनेवाले अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दी है. अब ये प्रार्थी अपनी योग्यता अनुसार 3600 ग्रेड पे तक की सरकारी नौकरी पा सकते हैं. पहले उन्हें योग्यता के आधार पर अधिकतम 2800 ग्रेड पे तक की ही नौकरी मिलती थी. इसके साथ ही तीसरी संतान यदि नि:शक्त हुई तो उसकी गणना तीसरी संतान के रूप में न करके सरकारी सेवा में मिलने वाली पदोन्नति व अन्य परिलाभों से वंचित नहीं किया जा सकेगा. इसके सहित गहलोत कैबिनेट ने सर्क्यूलेशन के जरिये 11 बिंदुओं का अनुमोदन किया है. एक रिपोर्ट:

गहलोत कैबिनेट ने सर्क्यूलेशन के जरिये अहम नीतिगत निर्णय लिए गए हैं. इसके तहत 27 जून को विधानसभा सत्र आहूत करने का अनुमोदन किया गया है. दरअसल ये एजेंडे नियमित कैबिनेट बैठक के लिए रखे गए थे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री गहलोत की व्यस्तता के चलते नियमित बैठक नहीं हो पा रही है. इसलिए ये एजेंडे सर्क्यूलेशन के जरिये अनुमोदित किए.

1. सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद से ऑब्जर्वर बनने के लिए दी छूट
—अब राजस्व मंडल से नहीं कलेक्टर स्तर पर जिलेवार पदोन्नति हुई सुनिश्चित
—सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

2. स्टेनो से पीए, पीए से एपीएस पद पर  कलेक्टर स्तर पर ही होगा प्रमोशन
—जब राजस्व मंडल तक जाती थी पदोन्नति की फाइल, तब प्रक्रिया खासी लंबी हो जाती थी 
—जबकि इन कर्मचारियों का सीधा कार्यव्यवहार कलेक्ट्री कार्यालय से होता था इसलिए अब इनकी पदोन्नति की प्रक्रिया आसान बनाई गई है।

3. निःशक्त सन्तान को तीसरी सन्तान की गणना में नहीं करेंगे शामिल
—पहले कुछ ही सेवाओं में था ऐसा
—अब सारी सेवाओं में किया गया ऐसा

4. Rajasthan various service rules 2018 and regulations 2018 में संशोधन का अनुमोदन

5. विधवा से रिक्त पद को योग्य परित्यक्ता से भरा जाएगा
—इसी तरह परित्यक्ता से रिक्त पद को विधवा से भरा जा सकेगा
—राजस्थान वेरियस सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2018 में संशोधन

6. PHED में मुंशी विजय शर्मा को किया नियमित 
—कनिष्ठ लिपिक पद पर 1991 से नियमित किया
—हाईकोर्ट की आज्ञा से नियमितीकरण का अनुमोदन 

7. निदेशक अभिलेखागार पद का अब पे लेवल होगा 21
—इस बारे में विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन

8. महिला अधिकारिता सेवा नियम 2017 में संशोधन का अनुमोदन
—मौजूदा प्रोग्राम ऑफिसर का पदनाम बदला 
—असिस्टेंट डायरेक्टर पद किया
—वहीं अधीनस्थ सेवा में प्रोटेक्शन ऑफिसर और सुपरवाइजर एंपावरमेंट के पद भी किये सृजित
—इसके लिए सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम का संशोधन किया

9. सहायक आवासीय आयुक्त विमल शर्मा की सेवा का एक्सटेंशन 
—अब 31 मार्च 2020 तक करेंगे काम 
—पहले ही हो गया था एक्सटेंशन,अब कैबिनेट से ली मंजूरी 

10. आयुर्वेद परिषद के बारे में नियम संशोधन को दी मंजूरी 
—इससे जुड़े सेवा नियम को किया मंजूर

11. राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग में प्रमोशन के लिए छूट
—अब 4 वर्ष के बजाय 2 वर्ष किया अनुभव 

... संवाददाता ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट  


 

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