VIDEO: सर्कुलेशन से पारित हुए 9 अहम फैसलों पर गहलोत कैबिनेट ने लगाई मुहर

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/06/26 09:04

जयपुर: राज्य सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए बड़ा फैसला किया है. करीब 4 महीने बाद गहलोत कैबिनेट की आज सीएमओ में हुई बैठक में शहीदों के आश्रितों को नि:शुल्क जमीन देने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किये गये. 

इन फैसलों पर लगी मुहर:

1.पिछली सरकार के निर्णय को पलटा:
छबड़ा और कालीसिंध तापीय विद्युत गृह की परिचालन कार्य क्षमता और वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने के कारण राज्य कैबिनेट ने इन दोनों पावर स्टेशनों का विनिवेश नहीं किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया. पूर्ववर्ती सरकार ने इनके विनिवेश का निर्णय लिया था. 

2. स्वतंत्र एजेंसी करेगी ग्रामीण विकास योजनाओं की सोशल ऑडिट:
मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों की सोशल ऑडिट के लिए एक स्वतंत्र पंजीकृत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी का गठन किया जाएगा. इससे विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों में जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी. बैठक में इस सोसायटी के गठन को मंजूरी दी गई।

3. चुनाव ड्यूटी में मौत होने पर व विकलांगता होने पर मुआवजे या अनुग्रह अनुदान में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 में संशोधन को मंजूरी दी है. जिससे चुनाव ड्यूटी में लगे किसी कार्मिक की हादसे में सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किये गए. 

4. बढ़ाई गई अनुग्रह अनुदान राशि:
आतंकवाद, हिंसा, बम ब्लास्ट एवं रोड माइन्स की घटना में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है. साथ ही सामान्य परिस्थिति में चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक की दुर्घटना में स्थायी विकलांगता पर अनुग्रह अनुदान राशि 5 लाख से बढ़ाकर 7.50 लाख रु, आतंकवाद, हिंसा, बम ब्लास्ट एवं रोड माइन्स की घटना में स्थायी विकलांगता होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रु की है. 

5. आरयूआईडीपी की संपत्तियां रुडसिको को हस्तांतरित:
कैबिनेट ने राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) की 31 मार्च, 2016 तक की सम्पत्तियों को एक रूपए की टोकन राशि पर रूडसिको को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है. उल्लेखनीय है कि आरयूआईडीपी का विलय एक अप्रेल, 2016 को रूडसिको में किया गया था. 

6. शहीदों के परिवारों को आवास:
मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में शहीद कमांडेंट जितेन्द्र सिंह तथा शहीद नायब सूबेदार आराम सिंह गुर्जर एवं नक्सलियों के विरूद्ध कार्रवाई में शहीद होशियार सिंह यादव के परिजनों को उनके विकल्प के अनुसार राजस्थान आवासन मंडल का आवास आवंटित करने के निर्णय को मंजूरी दी है.

7. msme अध्यादेश को विधेयक के रूप में पुर स्थापन करने की स्वीकृति:
मंत्रिमण्डल ने बैठक में राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापक विधेयक के रूप में विधानसभा में पुरःस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है. 

8. लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (संशोधन) बिल:
साथ ही कैबिनेट ने राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया और इसे राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र में पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति भी प्रदान की. 

9. पदोन्नति संशोधन:
सिविल, विद्युत, यांत्रिक संवर्ग के अभियंताओं की तर्कसंगत और तमाम समान अनुपात में पदोन्नति के लिए राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन, पथ शाखा) नियम, 1954 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. इससे संबंधित अधिसूचना राज. अभियांत्रिकी सेवा (भवन, पथ शाखा) नियम, 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया. 

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