गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए होगा प्राधिकरण का गठन

FirstIndia Correspondent Published Date 2020/01/13 17:53

जयपुर: शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही कोचिंग संचालकों पर भी प्राधिकरण के नियम लागू होंगे. वहीं सरकार 3 महीने में नई खेल नीति लेकर आएगी. सरकार के जनघोषणा पत्र पर क्रियान्विति को लेकर आज जलदाय मंत्री बी डी कल्ला की अध्यक्षता में हुई सचिवालय में बैठक में यह निर्णय लिया गया. 

कैबिनेट सब कमेटी की बैठक:
सरकार के जन घोषणा पत्र पर क्रियान्विति को लेकर आज सचिवालय में मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आयोजित हुई. जिसमें यूडीएच शिक्षा खेल सहित अन्य विभागों के कामकाज की समीक्षा हुई. कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने बैठक के बाद बताया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. इसके बाद प्राधिकरण पेरेंट्स और स्कूलों के बीच में फीस वृद्धि को लेकर होने वाले टकराव सहित अन्य मामलों पर निगरानी रखेगा. इसके साथ ही कोचिंग संचालकों पर भी प्राधिकरण के नियम लागू होंगे. अभी देश के 10 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए ऐसे प्राधिकरण बने हुए हैं. जिनका अध्ययन किया जाएगा और टीम उसकी रिपोर्ट सरकार को सौपेंगी. 

3 महीने में नई खेल नीति:
इसके साथ ही प्रदेश में नई खेल नीति लाई जाएगी, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों नेशनल खिलाड़ियों और राज्य स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ ही विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों से भी सुझाव मांगे गए हैं. सरकार 3 महीने में नई खेल नीति लेकर आएगी. इस दौरान मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सरकार जन घोषणा पत्र के वादों को लागू करने के लिए संकल्पबद है. इसके लिए सरकार लगातार बैठकर कर रही है. हालांकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कामकाज की समीक्षा मंत्री नहीं होने के कारण इसमें नहीं हो पाई. अगली बैठक 21 जनवरी को सचिवालय में आयोजित होगी. आज की बैठक में मंत्री लालचंद कटारिया और सुभाष गर्ग मौजूद रहे. 

,... संवाददाता ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट  

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