VIDEO: गहलोत सरकार का बड़ा संवेदनशील निर्णय, थानागाजी दुष्कर्म पीड़िता को बनाया कांस्टेबल

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/05/28 07:39

जयपुर: आचार संहिता हटने के साथ ही थानागाजी दुष्कर्म मामले में पीड़िता को बड़ा संवेदनशील निर्णय लेते हुए गहलोत सरकार ने पुलिस कांस्टेबल बनाया है. इस बारे में ऊंचाई, शैक्षणिक योग्यता सहित तमाम योग्यताओं के नियम में छूट देने का अनुमोदन कर दिया है. गहलोत कैबिनेट ने सर्क्युलेशन के जरिये निर्णय का अनुमोदन कर दिया है.

नाम में भी परिवर्तन के बाद होगी नियुक्ति:
अलवर के थानागाजी इलाके में पति को बंधक बनाकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को कांस्टेबल नियुक्ति संबंधी नियम संशोधन  का अनुमोदन कर दिया गया है. गहलोत कैबिनेट ने सरकुलेशन के जरिए इसे मंजूरी दी है. आचार संहिता हटने केेे साथ ही गहलोत कैबिनेट का यह पहला निर्णय है. इससे पहले पीड़िता की इच्छा के अनुसार गृह विभाग ने उसकी फाइल तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय अनुमति के लिए भेजी थी. मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद आज कैबिनेट सरकुलेशन के जरिए पीड़िता की नौकरी के आदेश जारी कर दिए गए. पीड़िता की पहचान उजागर नहीं हो, इसलिए उसे उसके गृह जिले से दूर अन्य जिले में पोस्टिंग दी जाएगी. साथ ही उसके नाम में भी परिवर्तन करके नियुक्ति दी जाएगी. ताकि पीड़िता को कोई पहचान नहीं पाए. 

पीड़िता की भी कांस्टेबल बनने की इच्छा:
दुष्कर्म के बाद सामाजिक संगठन और दलित संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि दुष्कर्म की घटना के बाद अब पीड़िता का उसके क्षेत्र में रहना दुश्वार हो जाएगा. इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पीड़िता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी ले और उसकी योग्यता के अनुसार उसे नौकरी दे. तो वहीं पीड़िता ने भी कांस्टेबल बनने की इच्छा जताई थी. उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़िता को नौकरी देने की घोषणा की थी. पीड़िता ने कहा था कि जिस तरह से उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म और इस पूरे मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती. वह नहीं चाहती कि कोई और इस तरह से पुलिस की कार्यशैली को लेकर पीड़ित परेशान हो, इसलिए वह पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस की नौकरी करना चाहती है.

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