Good News : सीएम गहलोत ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1025 अतिरिक्त पदों के सृजन को दी मंजूरी

Naresh Sharma Published Date 2019/09/12 09:46

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया है. गहलोत ने वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 1025 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है. कार्मिक विभाग ने ऐसे 17 विभागों जिनमें 31 विभिन्न प्रकार के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, उनमें अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था. इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने गुरुवार को हरी झंडी दे दी।

अति पिछड़ा वर्ग को अधिक मौके:
मुख्यमंत्री के इस फैसले से अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को अधिक मौके मिलेंगे. जिन विभागों में अतिरिक्त पदों का सृजन हुआ है उन्हें भविष्य में निकलने वाली भर्तियों में रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा. ऊर्जा विभाग में हैल्पर-2 के 94 पदों में से 15 पद आगामी वर्षों के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित किए जाएंगे एवं 79 पद अतिरिक्त नवीन सृजित होंगे. 

अलवर मिनी सचिवालय भवन के लिए 10 करोड़:
सीएम गहलोत ने अलवर की पुरानी मांग को भी पूरी कर दी है. गहलोत ने अलवर जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपए के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है. इस ऋण राशि का पुनर्भुगतान यूआईटी अलवर द्वारा परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होने वाली आय से आगामी 5 वर्षों में समान 6 माही किश्तों में किया जाएगा. प्रथम किश्त ऋण स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष बाद प्रारम्भ होगी. नियमित किश्तों में देरी की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देय होगा. उल्लेखनीय है कि अलवर में मिनी सचिवालय भवन निर्माण का मामला काफी समय से लम्बित था. वर्ष 2010-11 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था. अब गहलोत की स्वीकृति के बाद जल्द ही अलवर में मिनी सचिवालय भवन देखने को मिलेगा. 

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