नई दिल्ली: नए Rule लागू नहीं करने पर सरकार नाराज, Twitter को दिया Ultimatum

नए Rule लागू नहीं करने पर सरकार नाराज, Twitter को दिया Ultimatum

नए Rule लागू नहीं करने पर सरकार नाराज, Twitter को दिया Ultimatum

नई दिल्ली: नए IT नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने ट्विटर (Twitter) को अल्टीमेटम देते हुए आखिरी नोटिस (Notice) जारी किया है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (Ministry of Electronics and Information Technology) ने ट्विटर को लिखा है कि 28 मई और 2 जून को मिले आपके जवाब से निराशा हुई है; क्योंकि आपसे जो पूछा गया था उसे लेकर न तो स्थिति साफ की गई है और न ही नए नियमों को पूरी तरह लागू किया गया है.

ट्विटर के पास आखिरी मौका, रियायतें खत्म करने की तैयारी:
सरकार ने ट्विटर से कहा है कि आपको आखिरी मौका दे रहे हैं; नहीं तो जो रियायत (Concession) मिल रही है, वह खत्म कर दी जाएंगी और इसके लिए खुद आप ही जिम्मेदार होंगे. सरकार का कहना है कि ट्विटर ने अभी तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर (Chief Compliance Officer) के बारे में नहीं बताया है. जो नोडल कांटेक्ट पर्सन  (Nodal Contact Person) नॉमिनेट किया है, वह भारत में ट्विटर का कर्मचारी नहीं है. साथ ही जो ऑफिस एड्रेस बताया गया है वह एक लॉ फर्म का है.

पहले ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के अकाउंट को कर दिया था अनवेरिफाइड:
इससे पहले ट्विटर की एक और कार्रवाई ने केंद्र सरकार (Central Government) की नाराजगी बढ़ा दी थी. शनिवार सुबह-सुबह खबर आई कि ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू (Vice President M Venkaiah Naidu) और संघ प्रमुख मोहन भागवत (RSS chief Mohan Bhagwat) समेत कई नेताओं के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है. हालांकि, विवाद बढ़ता देख थोड़ी ही देर में ट्विटर को नायडू के अकाउंट का ब्लू-टिक तो री-स्टोर कर दिया, लेकिन बाकी नेताओं के अकाउंट अब भी अनवेरिफाइड हैं.

विवाद बढ़ता दिखा तो ट्विटर ने दी सफाई:
इससे पहले मामले पर सफाई देते हुए ट्विटर ने कहा कि उनका अकाउंट जुलाई 2020 से सक्रिय नहीं था. इसलिए हमारी वेरिफिकेशन पॉलिसी (Verification Policy) के मुताबिक हम ऐसे अकाउंट को बिना किसी सूचना के अनवेरिफाई कर सकते हैं. फिलहाल नायडू के अकाउंट को फिर से वेरिफाइ कर दिया गया है.

RSS के कई नेताओं के अकाउंट भी अनवेरिफाइड:
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट को भी ट्विटर ने अनवेरिफाई कर दिया. इनमें भागवत के अलावा अरुण कुमार, भैयाजी जोशी और सुरेश सोनी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. इस बीच भाजपा मुंबई के प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने ट्विटर की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने इसे भारत के संविधान पर हमला बताया.

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