सरकारी बैंकों ने साढ़े तीन साल में जुटाए 10 हजार करोड़ रुपए

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/12/22 10:36

नई दिल्ली। बैंक खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखने और एटीएम से तय संख्या से ज्यादा बार रुपए निकाले जाने पर लगने वाले चार्ज के जरिए सरकार ने महज साढ़े तीन साल में 10 हजार करोड़ रुपए की एकत्रित की है। सरकार ने यह सूचना संसद में दिए गए डेटा में बताई है, जिसमें बताया गया है कि यह रकम सरकारी बैंकों ने वसूल की है, जबकि वित्त मंत्रालय ने प्राइवेट बैंकों के बारे में कोई डेटा नहीं दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने एक जवाब में बताया कि बैंकों का एटीएम बंद करने का कोई इरादा नहीं है।

दरअसल, संसद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया है कि साल 2012 तक मंथली एवरेज बैलेंस पर एसबीआई चार्ज वसूल कर रहा था, जिसे 31 मार्च 2016 से बंद कर दिया गया है। हालांकि प्राइवेट बैंकों सहित अन्य बैंक अपने बोर्ड के नियमों के अनुसार यह चार्ज वसूल कर रहे हैं। एसबीआई ने 1 अप्रैल 2017 से यह अतिरिक्त चार्ज वसूल करना शुरू कर दिया। हालांकि 1 अक्टूबर 2017 से मिनिमम बैलेंस में रखी जाने वाली रकम को कम कर दिया गया।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को उनके बोर्ड के मुताबिक विभिन्न सेवाओं पर चार्ज करने की अनुमति प्रदान कर रखी है। हालांकि बैंको को निर्देश दिए गए हैं कि उनके चार्ज उचित होने चाहिए। रिजर्व बैंक ने यह भी निर्देश दिए हैं 6 मेट्रो शहरों मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में एक महीने में अन्य बैंकों के एटीम से 3 ट्रांजैक्शन और बैंक के एटीएम से कम से कम 5 ट्रांजैक्शन फ्री रखे जाएं।

गौरतलब है कि बैंकों में सामान्य बचत खातों और जन-धन खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अगर इससे इतर देखा जाए तो पिछले साढ़े तीन सालों में सरकारी बैंकों ने 10 हजार करोड़ रुपये से ऊपर बटोर लिया है। इसके अलावा प्राइवेट बैंकों ने भी इन जरियों से मोटी रकम बनाई है। हालांकि सरकार के लिखित जवाब में प्राइवेट बैंकों द्वारा इकट्ठी की गई रकम का कोई डेटा नहीं दिया गया है।

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