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अगले सप्ताह हाईकोर्ट में होगी सरकार की परीक्षा, विभिन्न आयोग-बोर्डो में नियुक्ति और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा मामले पर सुनवाई

अगले सप्ताह हाईकोर्ट में होगी सरकार की परीक्षा, विभिन्न आयोग-बोर्डो में नियुक्ति और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा मामले पर सुनवाई

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में अगले सप्ताह राज्य सरकार से जुड़े दो अहम मामलो पर सुनवाई होगी. पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास और आजीवन सुविधाओं से जुड़े मामले और राज्य के विभिन्न आयोग बोर्डों में नियुक्ति को लेकर दायर दो अलग अलग अवमानना याचिकाओं पर सरकार जवाब पेश करेगी. 

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पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा मामले पर सुनवाई:
राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाली आजीवन सुविधाओं को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों की इन सुविधाओं को लेकर पॉलिसी पेश कर सकती है. गौरतलब है कि 20 जनवरी को सरकार ने अपना जवाब पेश करते हुए बताया था कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिल रही आजीवन सुविधाओं में शामिल कर्मचारी, कार्यालय स्टॉफ के साथ साथ सरकारी वाहन सरकार को लौटा दिये है. वही बंगला नंबर 13 को वसुंधरा राजे को एमएलए कोटे के तहत आवंटित किया जा सकता है. इसके लिए राज्य सरकार वरिष्ठ एमएलए के बंगला आवंटन को लेकर शीघ्र पॉलिसी बनायेगी. वही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की तबीयत खराब होने और इलाज के लिए दिल्ली में होने के चलते 15 दिन के नोटिस दिये जाने की भी जानकारी दी थी. सरकार की ओर से इस मामले में विस्तृत जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया था. जिस पर जस्टिस सबीना और जस्टिस एन एस ढड्डा की खण्डपीठ ने 17 फरवरी की तारीख तय की थी. अब सोमवार को इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. 

क्या है मामला:
वरिष्ठ पत्रकारा मिलापचंद डांडिया की जनहित याचिका पर  4 सितंबर 2019 को पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाओं देने वाले एक्ट को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कि गयी राज्य सरकार की एसएलपी भी 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है. वहीं डांडिया की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर कि गयी. जिसकी सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से उपस्थित हुए महाधिवक्ता ने मौखिक जानकारी दी है. अब इस मामले में राज्य सरकार 17 फरवरी को अपना जवाब पेश करेगी. 

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बोर्डो में नियुक्तियों पर सुनवाई:
राज्य में विभिन्न आयोग और बोर्डो में अध्यक्षों-सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस हो या भाजपा दोनों ही सरकारो का रवैया एक सा रहा है. पूर्व में भाजपा सरकार के दौरान भी समय पर नियुक्तिया नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कि गयी थी. वहीं वर्तमान कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के एक साल बाद भी आयोग और बोर्डो में नियुक्ति को लेकर उहापोह की स्थिती बनी हुई. पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा दिये गये आदेशों की पालना नहीं करने पर विजयपाल खाण्डा की ओर से 1 मार्च 2019 को अवमानना याचिका दायर कि गयी. अवमानना याचिका को एक साल होने को है लेकिन आयोग बोर्डो में नियुक्ति की स्थिती में ज्यादा सुधार नही हुआ है. 

विभिन्न आयोग-बोर्ड में कुल 94 चैयरमेन-सदस्यों के पद स्वीकृत: 
3 अक्टूबर 2019 को राज्य के मुख्य सचिव की ओर से हाईकोर्ट में पेश किये गये हलफनामे के अनुसार विभिन्न आयोग-बोर्ड में कुल 94 चैयरमेन—सदस्यों के पद स्वीकृत है जिसमें चैयरमेन—सदस्यों में से कुल 52 पद रिक्त थे. साथ ही सरकार ने 28 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गयी. राज्य में लोकायुक्त, रैरा अपीलाण्ट ट्रीब्यूनल, राज्य उपभोक्ता आयोग, विधि आयोग सहित 23 आयोगों में 52 चैयरमेन और सदस्यों पद रिक्त थे. लंबे समय बाद भी इन पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जतायी थी. जिसके बाद राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड सहित कुछ आयोगो में नियुक्ति जरूर की है. लेकिन न्यायिक नियुक्तियों का मामला अभी भी अधर में है. रिक्तियों पर अदालत की सख्ती के चलते राज्य के मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने 30 सितंबर को पालना रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को कहा है कि सरकार शीघ्र नियुक्तिया करेंगी.

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इन आयोगो में शीघ्र नियुक्ति की कही थी बात:
हाईकोर्ट में दिये गये हलफनामे में मुख्य सचिव ने राज्य के रैरा अपीलांट ट्रिब्यूनल में चैयरमेन, राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्यों, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त-सदस्य और राज्य कृषि आयोग में चैयरमेन-सदस्य नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की जानकारी दी थी. राज्य उपभोक्ता आयोग की फाइल फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय में है. 

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जयपुर: कोरोना महामारी के चलते देशभर में लॉकडाउन की स्थिती के बीच भी देश की न्यायपालिका लगातार अपनी भूमिका निभा रही है.सुप्रीम कोर्ट सहित देशभर की हाईकोर्ट के साथ ही अदालतों में मोबाईल से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सुनवाई कि जा रही है. लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ी पहल करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर केसों की ई फाइलिंग की व्यवस्था कि शुरू की है.सुप्रीम कोर्ट के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ही एक मात्र ऐसा हाईकोर्ट है जिसने ई फाईलिंग को पूर्णतया अपना लिया है.

विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया:
मंगलवार को हाईकोर्ट प्रशासन ने इसे विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महाति के आने के बाद से ही इस प्रोजेक्ट पर लगातार कार्य किया जा रहा था.इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बार तकनीकी टीम को सुप्रीम कोर्ट और अन्य जगहो पर भी भेजा गया था.इस नई व्यवस्था के जरिए पक्षकार और अधिवक्ता स्वयं ही हाईकोर्ट की वेबसाईट से अपने केस को दायर कर सकेगा और जरूररत पड़ने पर केस से जुडा कोई भी दस्तावेज भी स्केन कर उसमें जोड़ सकेगा या पेश कर सकेगा. इस व्यवस्था से अब पक्षकार और अधिवक्ता अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय और कभी भी और कही से केस फाइल कर सकेगा.

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ई फाइलिंग व्यवस्था शुरू:
अब तक देश के छत्तीसगढ हाईकोर्ट में कुछ केसेज के लिए ई फाइलिंग की व्यवस्था थी लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी प्रकार के केसो के लिए ई फाइलिंग व्यवस्था शुरू कर दी है. साथ ही हजारो पुराने केसो में भी पक्षकार या अधिवक्ता अपने दस्तावेज पेश कर सकेंगे.इसके लिए अधिवक्ता या पक्षकार को वेबसाईट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए पक्षकार को मोबाईल नंबर और एडवोकेट को मोबाईल संख्या और एनरोलमेंट नंबर देानो ही इन्द्राज करने होंगे. ई फाईलिंग में मोबाईल देने से पक्षकार और अधिवक्ता को उनके केस से जुड़ा प्रत्येक अपडेट मोबाईट मैसेजे के जरिए प्राप्त होता रहेगा.

निशुल्क रहेगी पूर्ण सुविधा
राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाईट पर यह सुविधा 24 घण्टे 365 दिन दुनिया के किसी भी कोने से प्रयोग में ली जा सकेगी. हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल निर्मलसिंह मेड़तवाल के अनुसार ये सुविधा पूर्णतया निशुल्क रहेगा. इसके लिए ना ही अधिवक्ता और ना ही पक्षकार से किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा. ई फाईलिंग के लिए कोई शुल्क नही लगेगा. इस प्रोजेक्ट को लेकर पिछले कई दिनो से सीपीसी रजिस्ट्रार हेमंतसिंह बघेल, ओएसडी डॉ मोहित शर्मा, तकनीकि निदेशक संजय शर्मा सहित कई कार्मिक लगातार जुटे रहे है.

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जयपुर: राजस्थान में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है. प्रदेश में एक ही दिन में 40 पॉजिटिव केस सामने आये है. अकेले जयपुर में 23 केस जांच में पॉजिटिव मिले है. इसके अलावा बीकानेर में 6 और जोधपुर में एक नया पॉजिटिव सामने आया है. बुधवार के दिन 40 संक्रमित लोग मिले है. ऐसे में अब तक राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ 383 पहुंच गया है. 

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मंगलवार को 42 नए पॉजिटिव मरीज सामने आये थे:
इससे पहले मंगलवार को 42 नए पॉजिटिव मरीज सामने आये थे. इनमें से 9 जोधपुर के हैं, जिसमें 6 संक्रमित लोग व्यक्ति के परिवार के हैं. इनके अलावा, 13 मामले जैसलमेर में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. वहीं, बांसवाड़ा में 7, जयपुर में 6, भरतपुर और बीकानेर में तीन-तीन, और चूरू में एक मामला कोरोना का आया है. राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 348 हो गई थी. राजस्थान में अब तक कोरोना की चपेट में आने से 6 लोग जान गंवा चुके है.

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की सर्वदलीय बैठक, कोरोना से निपटने के लिए तमाम प्रयासों पर हुई चर्चा

देशभर में मरीजों की संख्या 5000 के पार:
वहीं अगर देशभर की बात करें तो यहां कोरोना के मरीजों की संख्या 5000 को पार कर चुकी है. वहीं मरने वालों का आंकड़ा 149 तक पहुंच गया है. हालांकि 400 से अधिक मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं. इसके अलावा दुनिया के देशों की बात करें तो अब तक 1,430,941 केस सामने आ चुके हैं और 82,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है. कोविड-19 से सबसे ज्यादा 17,127 मौत इटली में हुई हैं. 

पीएम जनधन योजना के लाभार्थियों को लेकर जिम्मेदारी, केंद्र सरकार ने देशभर के शहरी निकायों को दी जिम्मेदारी

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जयपुर: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देशभर के शहरी निकायों को बड़ी जिम्मेदारी दी है दरअसल मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में एक मुश्त 500 रुपए की राशि डाली है जिन बैंक खातों की खाताधारक महिला है उन खातों में यह राशि डाली गई है.मोदी सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को इस बारे मेंं पत्र भेजे गए हैं. केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने प्रदेश के स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा को भी पत्र भेजा है. 

कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी खबर और मैसेज फेजने वालों की अब खैर नहीं...! 

सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाए:
पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से बैंक खातों में 500 रुपए डालने की जानकारी को लेकर प्रचार प्रसार किया जाए साथ ही जब महिलाएं खाते से राशि निकलवाने के लिए बैंक जाएं तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाए. केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में आदेश जारी होने के बाद जल्द ही स्वायत्त शासन विभाग इसको लेकर प्रदेश के शहरी निकायों को निर्देश जारी करेगा.

Rajasthan Corona Update: प्रदेशभर में 15 नए पॉजिटिव केस आए सामने, मरीजों का ग्राफ पहुंचा 363

संविदा लैब टेक्निशियंस ने तीन घंटे किया कार्य बहिष्कार, प्रयोगशाला भर्ती के 1534 पदों पर नियुक्ति की मांग

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जयपुर: कोरोना की लड़ाई में "वॉरियर्स" की भूमिका निभा रहे संविदा लैब टेक्निशियंस ने आज सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध जताया. प्रयोगशाला भर्ती के 1534 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर संविदा लैब टेक्निशियंस एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर जुटे और तीन घंटे धरना देकर विरोध जताया. 

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भर्ती के दस्तावेज सत्यापन को गुजर चुके दो साल:
इस दौरान मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना संविदा कार्मिक संघ एवं राज.प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले संविदा लैब टेक्निशियंस ने अपनी पीड़ा प्रशासन तक पहुंचा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में 1534 प्रयोगशाला सहायक की भर्ती निकाली गई थी. भर्ती के दस्तावेज सत्यापन को दो साल गुजर चुके है, बावजूद इसके बेरोजगारों को नौकरी का इंतजार है. योग्यता होने के बावजूद अधिकांश लैब टेक्निशियंस को संविदा पर काम करना पड़ रहा है. 

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जयपुर: राजस्थान में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है. प्रदेश में 15 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं. उनमें अकेले जयपुर में 9 पॉजिटिव केस चिन्हित किए गए हैं. इसके अलावा बीकानेर में 5 और जोधपुर में एक नया पॉजिटिव सामने आया है. आज दिनभर में अब तक कुल 20 नए पॉजिटिव के सामने आए हैं. ऐसे में अब तक राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ 363 पहुंच गया है. 

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मंगलवार को 42 नए पॉजिटिव मरीज सामने आये: 
इससे पहले मंगलवार को 42 नए पॉजिटिव मरीज सामने आये. इनमें से 9 जोधपुर के हैं, जिसमें 6 संक्रमित लोग व्यक्ति के परिवार के हैं. इनके अलावा, 13 मामले जैसलमेर में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. वहीं, बांसवाड़ा में 7, जयपुर में 6, भरतपुर और बीकानेर में तीन-तीन, और चूरू में एक मामला कोरोना का आया है. राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 348 हो गई है. राजस्थान में अब तक कोरोना की चपेट में आने से 6 लोग जान गंवा चुके है. 

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देशभर में मरीजों की संख्या 5000 के पार:
वहीं अगर देशभर की बात करें तो यहां कोरोना के मरीजों की संख्या 5000 को पार कर चुकी है. वहीं मरने वालों का आंकड़ा 149 तक पहुंच गया है. हालांकि 400 से अधिक मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं. इसके अलावा दुनिया के देशों की बात करें तो अब तक 1,430,941 केस सामने आ चुके हैं और 82,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है. कोविड-19 से सबसे ज्यादा 17,127 मौत इटली में हुई हैं. 

इम्यूनिटी बढ़ाने में असरदार है अंगूर का सेवन, होते हैं ये बेहतरीन फायदे

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जयपुर: दुनियाभर में चल रहे कोरोना वायरस के खतरे के बीच रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट भी इम्युनिटी सिस्टम को मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं. ऐसे में आज हम अंगूर के गुणों के बारे में बता रहे हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ कई बीमारियों में लाभदायक होता है. अंगूर में एंटीवायरल गुण पाया जाता है जिसकी वजह से यह आपको विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाए रखने में सुरक्षा प्रदान कर सकता है. 

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स्ट्रांग इम्यून सिस्टम: 
अंगूर में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने का गुण भी रखता है. इसलिए एक स्ट्रांग इम्यून सिस्टम के लिए अपनी डायट में अंगूर को आज से ही शामिल कर सकते हैं. मजबूत इम्यून सिस्टम होने के कारण आपको किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी भी आसानी से नहीं होगी.

वायरल संक्रमण से सुरक्षा: 
अंगूर का सेवन आपको वायरल संक्रमण से बचाने में मदद कर सकता है. अंगूर में एंटीवायरल गुण पाया जाता है जिसकी वजह से यह आपको विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाए रखने में सुरक्षा प्रदान कर सकता है. खासकर इन दिनों पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैल चुका कोविड-19 भी एक संक्रामक रोग है जो एक लोग से दूसरे लोग तक पहुंचता है.

माइग्रेन में असरदार:
अंगूर के सेवन से माइग्रेन की स्थिति में काफी हद तक राहत पाई जा सकती है क्योंकि इसमें सूदिंग का गुण पाया जाता है जो सिर दर्द की स्थिति को कम करने में मददगार साबित हो सकता है.

​किडनी रोग का नहीं होगा खतरा:
किडनी को स्वस्थ्य बनाए रखने के लिए आप भी अपनी डायट में अंगूर को जरूर शामिल करें. क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रिया होने के कारण किडनी से जुड़ी होने वाली कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहने में मदद मिल सकती है.

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​​ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम:
अंगूर खाने के फायदे महिलाओं के लिए भी काफी लाभदायक हो सकते हैं क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण एक एंटी कैंसर एजेंट की तरह कार्य करते हैं. ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम में अंगूर का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है. 
 

राज्य सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, 30 जून तक मिलेगा 5% ब्याज अनुदान का लाभ

राज्य सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, 30 जून तक मिलेगा 5% ब्याज अनुदान का लाभ

जयपुर: कोरोना संकट के दौर में राज्य सरकार ने किसानों बड़ी राहत देते हुए दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि को 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है. अब समय पर ऋण का चुकारा करने वाले काश्तकारों को 6.65 प्रतिशत ब्याज दर से कृषि ऋण मिल पाएगा. 

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योजना की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक की अनुमति:
क़ोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन चल रहा हैं, जिसके कारण किसानों को योजना का पूरा लाभ नही मिल पा रहा था. सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस संबंध में अवगत कराया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री  गहलोत ने तुरंत ही योजना की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक करने की अनुमति प्रदान कर दी हैं. उन्होंने बताया कि योजना 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों पर लागू थीं, जिसे अब तीन माह के लिए बढ़ाया गया हैं ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल पाये.

कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई: 
दीर्घ कालीन कृषि ऋण 11.65 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है. आंजना ने बताया कि यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी. उन्होंने बताया कि यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है. रजिस्ट्रार नरेश पाल गंगवार ने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर सर्वाधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रूकावट भी पैदा होती थी. सरकार के इस निर्णय से 30 जून तक सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा.

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दीर्घ कालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे:
किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण तथा कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थे्रसर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं. डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी/बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैल गाड़ी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों हेतु लिए गए दीर्घ कालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे. 

VIDEO: मई-जून के लिए ट्रेनों में 60 फीसदी तक बुक हुई सीटें, रेलवे को एक साथ भीड़ होने से संक्रमण फैलने का डर

जयपुर: लॉक डाउन के बाद 15 अप्रैल से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा या नहीं. इस पर अभी रेलवे बोर्ड कोई निर्णय नहीं ले सका है. ट्रेनों की बहाली की खबर पर अभी उत्तर-पश्चिम रेलवे असमंजस में है. हालांकि 15 अप्रैल से पूर्व इंजनों और कोचों का परीक्षण करने के निर्देश मिल चुके हैं, लेकिन अंतिम निर्णय 12 या 13 अप्रैल को होने की उम्मीद है. 

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आखिरी निर्णय आने तक लोगों से धैर्य रखने की अपील:
ट्रेनों का संचालन शुरू करने को लेकर पिछले सप्ताह रेलवे बोर्ड ने सभी 16 जोन और मंडलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें रेलवे अधिकारियों को अपने स्तर पर ट्रेनों के कोच और इंजन तैयार रखने के निर्देश दिए गए थे. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रेनों का संचालन किस तारीख से शुरू हो जाएगा. रेलवे बोर्ड ने फिलहाल आधिकारिक रूप से आखिरी निर्णय आने तक लोगों से धैर्य रखने की अपील की है. अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि यदि लॉक डाउन की अवधि नहीं बढ़ाई गई तो 14 अप्रैल की मध्यरात्रि के बाद ट्रेनों का संचालन सुचारु हो जाएगा. ऐसे में अब जोनल रेलवेज को बोर्ड के उस निर्देश का इंतजार है, जिसमें वह किन-किन ट्रेनों को चलाने और नहीं चलाने का निर्देश जारी करेगा. 

जयपुर से जुड़ी 125 ट्रेनों में 60 फीसदी बुकिंग:
- जयपुर से ऑरिजिनेट होने वाली करीब 35 और बाईपास होकर गुजरने वाली करीब 90 ट्रेनों में 60 फीसदी बुकिंग हुई
- मई और जून माह के लिए हुई है ज्यादा बुकिंग
- हालांकि पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो अवकाश के दिनों के लिहाज से ये बुकिंग है कम
- क्योंकि मई-जून माह के बीच ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी उपलब्ध नहीं होता
- वहीं अभी तक भी करीब 40 फीसदी सीट खाली पडी हुई हैं
- कोरोना के डर से इस बार लोग एसी कोच की बजाय स्लीपर में करा रहे ज्यादा बुकिंग
- कोच खुला होने और तापमान ज्यादा होने से स्लीपर में कम रहता है खतरा
- बुक हुई कुल सीट में करीब 40 फीसदी सीटें स्लीपर क्लास में बुक हुई 
- एसी कोच में कम तापमान और कोच बंद होने की वजह से रहता है ज्यादा खतरा

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रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि 15 अप्रैल से ट्रेनें चलाई जाती हैं तो सबसे बड़ी चुनौती भयंकर भीड़ की होगी. यह भीड़ अनियंत्रित हो सकती है. क्योंकि लोग लगातार लॉक डाउन से जहां के तहां फंसे हुए हैं. ऐसे में ट्रेन शुरू होते ही सबसे पहले अपने-अपने घरों का रुख करेंगे. ऐसे में लोगों में संक्रमण कम से कम हो इसके लिए रेलवे 6 बर्थ के केबिन में 4 बर्थ ही अलॉट किए जाने पर विचार कर रहा है. इसके अलावा जनरल कोच में भी यात्रियों की संख्या निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है. इसे देखते हुए रेलवे हर स्टेशन पर जनरल टिकट बांटने का कोटा निर्धारित कर सकता है. स्टेशन पर ट्रेन के प्रत्येक कोच पर आरपीएफ को तैनात किया जाएगा. जो यात्रियों को एक निश्चित संख्या और दूरी पर बैठाएंगे. ऐसे में इन सभी दिशा निर्देशों पर रेलवे बोर्ड 12 से 13 अप्रैल के बीच अंतिम निर्णय लेगा. 

...काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर

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