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अगले सप्ताह हाईकोर्ट में होगी सरकार की परीक्षा, विभिन्न आयोग-बोर्डो में नियुक्ति और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा मामले पर सुनवाई

अगले सप्ताह हाईकोर्ट में होगी सरकार की परीक्षा, विभिन्न आयोग-बोर्डो में नियुक्ति और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा मामले पर सुनवाई

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में अगले सप्ताह राज्य सरकार से जुड़े दो अहम मामलो पर सुनवाई होगी. पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास और आजीवन सुविधाओं से जुड़े मामले और राज्य के विभिन्न आयोग बोर्डों में नियुक्ति को लेकर दायर दो अलग अलग अवमानना याचिकाओं पर सरकार जवाब पेश करेगी. 

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पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा मामले पर सुनवाई:
राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाली आजीवन सुविधाओं को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों की इन सुविधाओं को लेकर पॉलिसी पेश कर सकती है. गौरतलब है कि 20 जनवरी को सरकार ने अपना जवाब पेश करते हुए बताया था कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिल रही आजीवन सुविधाओं में शामिल कर्मचारी, कार्यालय स्टॉफ के साथ साथ सरकारी वाहन सरकार को लौटा दिये है. वही बंगला नंबर 13 को वसुंधरा राजे को एमएलए कोटे के तहत आवंटित किया जा सकता है. इसके लिए राज्य सरकार वरिष्ठ एमएलए के बंगला आवंटन को लेकर शीघ्र पॉलिसी बनायेगी. वही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की तबीयत खराब होने और इलाज के लिए दिल्ली में होने के चलते 15 दिन के नोटिस दिये जाने की भी जानकारी दी थी. सरकार की ओर से इस मामले में विस्तृत जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया था. जिस पर जस्टिस सबीना और जस्टिस एन एस ढड्डा की खण्डपीठ ने 17 फरवरी की तारीख तय की थी. अब सोमवार को इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. 

क्या है मामला:
वरिष्ठ पत्रकारा मिलापचंद डांडिया की जनहित याचिका पर  4 सितंबर 2019 को पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाओं देने वाले एक्ट को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कि गयी राज्य सरकार की एसएलपी भी 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है. वहीं डांडिया की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर कि गयी. जिसकी सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से उपस्थित हुए महाधिवक्ता ने मौखिक जानकारी दी है. अब इस मामले में राज्य सरकार 17 फरवरी को अपना जवाब पेश करेगी. 

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बोर्डो में नियुक्तियों पर सुनवाई:
राज्य में विभिन्न आयोग और बोर्डो में अध्यक्षों-सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस हो या भाजपा दोनों ही सरकारो का रवैया एक सा रहा है. पूर्व में भाजपा सरकार के दौरान भी समय पर नियुक्तिया नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कि गयी थी. वहीं वर्तमान कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के एक साल बाद भी आयोग और बोर्डो में नियुक्ति को लेकर उहापोह की स्थिती बनी हुई. पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा दिये गये आदेशों की पालना नहीं करने पर विजयपाल खाण्डा की ओर से 1 मार्च 2019 को अवमानना याचिका दायर कि गयी. अवमानना याचिका को एक साल होने को है लेकिन आयोग बोर्डो में नियुक्ति की स्थिती में ज्यादा सुधार नही हुआ है. 

विभिन्न आयोग-बोर्ड में कुल 94 चैयरमेन-सदस्यों के पद स्वीकृत: 
3 अक्टूबर 2019 को राज्य के मुख्य सचिव की ओर से हाईकोर्ट में पेश किये गये हलफनामे के अनुसार विभिन्न आयोग-बोर्ड में कुल 94 चैयरमेन—सदस्यों के पद स्वीकृत है जिसमें चैयरमेन—सदस्यों में से कुल 52 पद रिक्त थे. साथ ही सरकार ने 28 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गयी. राज्य में लोकायुक्त, रैरा अपीलाण्ट ट्रीब्यूनल, राज्य उपभोक्ता आयोग, विधि आयोग सहित 23 आयोगों में 52 चैयरमेन और सदस्यों पद रिक्त थे. लंबे समय बाद भी इन पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जतायी थी. जिसके बाद राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड सहित कुछ आयोगो में नियुक्ति जरूर की है. लेकिन न्यायिक नियुक्तियों का मामला अभी भी अधर में है. रिक्तियों पर अदालत की सख्ती के चलते राज्य के मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने 30 सितंबर को पालना रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को कहा है कि सरकार शीघ्र नियुक्तिया करेंगी.

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इन आयोगो में शीघ्र नियुक्ति की कही थी बात:
हाईकोर्ट में दिये गये हलफनामे में मुख्य सचिव ने राज्य के रैरा अपीलांट ट्रिब्यूनल में चैयरमेन, राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्यों, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त-सदस्य और राज्य कृषि आयोग में चैयरमेन-सदस्य नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की जानकारी दी थी. राज्य उपभोक्ता आयोग की फाइल फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय में है. 

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जयपुर: कोरोना काल में एयरलाइंस फ्लाइट बढ़ाने पर जाेर दे रही हैं, लेकिन कोरोना के डर से यात्री यात्रा करने से बच रहे हैं. अभी भी केवल जरूरी कार्यों से जाने वाले यात्री ही हवाई यात्रा कर रहे हैं. इससे यह संकेत भी मिल रहे हैं कि केवल मजबूरीवश ही लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं. लॉकडाउन के बाद फ्लाइट्स का संचालन शुरू हुए 50 दिन पूरे हो चुके हैं. जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की संख्या में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है.दरअसल 25 मई को जब फ्लाइट शुरू हुई थीं, तब 20 फ्लाइट का शेड्यूल तय किया गया था, लेकिन अभी भी रोजाना औसतन 15 फ्लाइट ही संचालित हो रही हैं. इस बीच फ्लाइट्स में यात्रियों की संख्या भी काफी कम दिख रही है. फ्लाइट्स में औसतन 50 से 60 फीसदी यात्री ही यात्रा कर रहे हैं.

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एयरलाइंस दे रही हैं कई तरह के ऑफर:
यात्रीभार बढ़ाने के लिए एयरलाइंस कई तरह के ऑफर दे रही हैं. इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर एशिया आदि एयरलाइंस यात्री किराए में रियायत के कई विकल्प दे रही हैं. वहीं एयरलाइंस कोरोना के डर से यात्रा नहीं करने वाले यात्रियों के लिए भी विकल्प लेकर आई हैं. ऐसे यात्रियों को कोविड-19 का बीमा दिया जा रहा है, जिसमें टैस्ट कराने से लेकर सम्पूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के विकल्प दिए जा रहे हैं.

पायलट गुट की संशोधित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में अब कल होगी सुनवाई 

कैसे-कैसे हैं ऑफर्स
- डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए किराए में 25 फीसदी डिस्काउंट का ऑफर
- टिकट बुकिंग के समय मात्र 10 प्रतिशत किराया भुगतान का ऑफर
- बचा हुआ 90 प्रतिशत किराया 15 दिन की अवधि में चुकाने का विकल्प
- 159 रुपए से लेकर 443 रुपए प्रति यात्री तक यात्री बीमा का ऑफर
- कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में अस्पताल में सभी तरह का कवर मिलेगा
- अलग-अलग बैंकों के कार्ड के जरिए किराए में 5 फीसदी डिस्काउंट
- इसके अलावा एयरलाइंस अब चार्टर सेवा भी उपलब्ध करवा रहीं
- यानी ग्रुप में यात्रा नहीं करना चाहते तो अलग विमान किराए पर ले सकते हैं

...फर्स्ट इंडिया के लिए काशीराम चौधरी की रिपोर्ट

पायलट गुट की संशोधित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में अब कल होगी सुनवाई 

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जयपुर: राजस्थान के सियासी संकट को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर मिल रही है. सचिन पायलट कैंप की ओर से दायर संशोधित याचिका पर संभवत: आज सुनवाई नहीं होगी. इस मामले पर अब डिविजन बेंच में कल सुनवाई होगी. सीजे इंद्रजीत महांति-जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ में सुनवाई होगी. इससे पहले सचिन पायलट गुट की ओर से दायर याचिका डबल बेंच 1 में रेफर कर दी गई है. आपको बता दें कि सचिन पायलट की याचिका पर दोबारा सुनवाई शुरू हुई थी. जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की सिंगल बैंच में सुनवाई हुई. पायलट कैंप की ओर से संशोधित याचिका पेश की गई. पायलट कैंप की वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पैरवी कर रहे है. एडवोकेट साल्वे ने कहा कि संशोधन स्वीकार किया जा सकता है.

हरीश साल्वे-अभिषेक मनु सिंघवी के बीच हुई बहस:
संशोधन याचिका पर हरीश साल्वे-अभिषेक मनु सिंघवी के बीच बहस हुई. अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बिना आधार के याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है. महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने याचिका का विरोध किया. अपराह्न 4.15 बजे अर्जी दायर की कैसे सुनवाई की जा सकती है? याचिका को स्वीकर करते हुए मामला डिविजन बैंच-1 में रैफर कर दिया गया. डिविजन बैंच आज शाम 7:30 बजे याचिका पर सुनवाई कर सकती है. 

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टल गई थी सुनवाई:
इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई थी. अभिषेक मनु सिंघवी ने गहलोत सरकार की ओर से पैरवी की. एडवोकेट हरीश साल्वे के तर्क को अभिषेक मनु सिंघवी ने नकारा. कहा कि अमेंडमेंट की अर्जी अभी तक पेश नहीं हुई. हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई समाप्त हुई. एडवोकेट हरीश साल्वे को अमेंडमेंट अर्जी पेश करने का समय दिया गया. आपको बता दें कि राजस्थान का सियासी संकट राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है. पायलट कैंप की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पर दायर की गई है. 

विधायकों को जारी नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं :
जिस पर जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. मुख्य सचेतक डॉ.महेश जोशी की ओर से अजीत भंडारी ने पक्ष रखा. पायलट की ओर से एडवोकेट हरीश साल्वे ने बहस करते हुए कहा कि सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए स्पीकर नोटिस जारी नहीं कर सकते है. विधायकों को जारी नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है. 

अमेंडमेंट अर्जी पेश करने का दिया समय:
नोटिस को किया जाए रद्द और अवैधानिक घोषित किया जाये. इस मामले पर सुनवाई पूरी हुई. हरीश साल्वे को अमेंडमेंट अर्जी पेश करने का समय दिया है. पायलट और अन्य की ओर याचिका में संशोधन की बात की गई. आज शाम या कल फिर सुनवाई हो सकती है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति समय और तारीख तय करेंगे. खंडपीठ में याचिका को पेश करना चाहते है. 

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जयपुर: राजधानी जयपुर में वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. शहर की मुरलीपुरा थाना पुलिस और सीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 अंतरराज्जीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्त में आए वाहन चोर श्याम सिंह ,भानूप्रताप सिंह ,भानू सिंह ,हेमंत सिंह और हकीमुद्दी है. पुलिस ने इस अंतरराज्जीय वाहन चोर गिरोह से चोरी किए गए करीब डेढ़ दर्जन दुपहिया और चौपहिया वाहन भी बरामद किए है.

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वाहन चोरों पर कसी जा रही है नकेल: 
दरअसल शहर हर माह राजधानी से करोड़ों रूपयों के वाहन चोरी हो रहे है और पुलिस गश्त व्यवस्था पुख्ता होने के लाख दावें करती नजर आ रही है. पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए ये शातिर बदमाश शहर में हर रोज वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे है. वाहन चोरों पर नकेल कसने के लिए गठित विशेष टीम ने सुराग जुटाते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया है. 

इन राज्यों से चोरी करते थे वाहन:
पुलिस की माने तो मौज-मस्ती के लिए ये बदमाश राजस्थान के अलावा दिल्ली ,हरियाणा ,उत्तरप्रदेश सहित अन्य राज्यों से वाहन चोरी कर रहे थे. ये गिरोह अन्य राज्यों से लग्जरी वाहन चुराकर राजस्थान लाते थे. जिसके बाद एक्सीडेंट में लोस वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर से चुराए गए वाहनों पर लगा देते थे. फिर लोगों को महंगे दामों पर फाइनेंस के वाहन बताकर बेच देते थे.

राजस्थान के सियासी संकट को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर, पायलट गुट की याचिका डिविजन बेंच-1 में रैफर

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शाम 7:30 बजे हो सकती है सुनवाई:
संशोधन याचिका पर हरीश साल्वे-अभिषेक मनु सिंघवी के बीच बहस शुरू हुई. अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बिना आधार के याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है. महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने याचिका का विरोध किया. अपराह्न 4.15 बजे अर्जी दायर की कैसे सुनवाई की जा सकती है? याचिका को स्वीकर करते हुए मामला डिविजन बैंच-1 में रैफर कर दिया गया. डिविजन बैंच आज शाम 7:30 बजे याचिका पर सुनवाई कर सकती है. 

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टल गई थी सुनवाई:
इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई थी. अभिषेक मनु सिंघवी ने गहलोत सरकार की ओर से पैरवी की. एडवोकेट हरीश साल्वे के तर्क को अभिषेक मनु सिंघवी ने नकारा. कहा कि अमेंडमेंट की अर्जी अभी तक पेश नहीं हुई. हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई समाप्त हुई. एडवोकेट हरीश साल्वे को अमेंडमेंट अर्जी पेश करने का समय दिया गया. आपको बता दें कि राजस्थान का सियासी संकट राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है. पायलट कैंप की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पर दायर की गई है. 

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जिस पर जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. मुख्य सचेतक डॉ.महेश जोशी की ओर से अजीत भंडारी ने पक्ष रखा. पायलट की ओर से एडवोकेट हरीश साल्वे ने बहस करते हुए कहा कि सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए स्पीकर नोटिस जारी नहीं कर सकते है. विधायकों को जारी नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है. 

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जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है. शाम 4 बजे झमाझम बारिश शुरू हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई. आपको बता देें कि मानसून प्रदेश में दस्तक दे गया है और सावन माह चल रहा है. ऐसे में यह वक्त बारिश का है. 

उमस और गर्मी से मिली निजात:
लेकिन इन्द्रदेव की बेरुखी की वजह से लोगों को तेज गर्मी से परेशान होना पड रहा है. ऐसे में गुरुवार को हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से निजात मिली. आकाश में काली घटाएं जयपुर पर बरस रही है.जिससे मौसम सुहावना हो गया है. जयपुर के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. 

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कई इलाकों में हुई बारिश:
राजधानी के बाइस गोदाम, सोढाला, टोंक रोड समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है. आपको बता दें कि जयपुर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है. राजधानी के कई इलाकों में बारिश हो रही है. 22 गोदाम, रामबाग, JLN मार्ग,टोंक रोड, सिविल लाइंस,सी-स्कीम,सोडाला सहित कई इलाकों में बारिश बारिश हो रही है. जिससे लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली है.

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मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, वोटों के दम पर चुनी सरकार को नोटों के दम पर गिराना चाहते है

मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, वोटों के दम पर चुनी सरकार को नोटों के दम पर गिराना चाहते है

जयपुर: राजस्थान में सियासी सं​कट के बीच मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गुरुवार दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें खाचरियावास ने एक बार फिर से ​बीजेपी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के वोट से चुनी हुई सरकार है. कांग्रेस के निशान पर जीते लोग भाजपा के साथ मिलकर शपथ लेना चाहते है. बागी विधायक जयपुर में रहकर अपनी बात उठाते. AICC में जाकर अपनी बात कहते. वोटों के दम पर चुनी सरकार को नोटों के दम पर गिराना चाहते है. 

राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट कैंप की याचिका दायर, दोपहर 3 बजे होगी ​हाईकोर्ट में सुनवाई

विधानसभा नियम कायदे से चलती है:
मध्य प्रदेश जैसा एक्ट राजस्थान में करने की कोशिश की. अब नम्बर गेम कम है तो प्लानिंग दूसरी की जा रही है. मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि विधानसभा स्पीकर को सब अधिकार है. विधानसभा नियम कायदे से चलती है. पायलट ग्रुप द्वारा कोर्ट में जाने पर की बात पर उन्होंने कहा कि डर पैदा होने पर अब बागी कदम उठा रहे है. पार्टी का व्हिप मानना पड़ेगा. सरकार गिराने की कोशिश में विपक्ष जुटा है. हमारे बागियों के प्रति अचानक प्रेम जाग गया. 

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट की ओर से याचिका दायर की गई है. यह याचिका राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ दायर की गई है. इस पर आज दोपहर 3 बजे पायलट की याचिका पर सुनवाई होगी. आपको बता दें कि सचिन पायलट कैंप की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है. इस पर आज दोपहर 3 बजे पायलट की याचिका पर सुनवाई होगी. विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच सुनवाई करेगी. वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी वर्चुअली पैरवी कर सकते है.

विधानसभा स्पीकर ने नोटिस किया जारी:
इससे पहले विधानसभा स्पीकर डॉ. सीपी जोशी ने कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है. नोटिस में विधायकों से 3 दिन में जवाब मांगा है. जवाब नहीं देने पर स्पीकर विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं. स्पीकर 3 माह तक समय ले सकते हैं. हालांकि मौजूदा परिस्थितियों के तहत लगता यही है कि स्पीकर जल्द ही निर्णय लेंगे. 

उपचुनाव कराने की तैयारियां शुरू:
वहीं दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक 19 बागी कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की तैयारियां शुरू हो गई है. यह फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने लिया. इन सभी क्षेत्रों में उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज का काम भी शुरू हो गई है. जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इनकी सदस्यता समाप्त होने की कार्यवाही पूरी होगी. तो वहां उसी दिन से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इन क्षेत्रों के कुछ भाजपा नेता भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक है. इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वालों की लंबी कतार है. 

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