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टिड्डी हमले को लेकर गंभीर सरकार, जायजा लेने वन मंत्री सुखराम विश्नोई बाड़मेर रवाना 

टिड्डी हमले को लेकर गंभीर सरकार, जायजा लेने वन मंत्री सुखराम विश्नोई बाड़मेर रवाना 

जयपुर: वन मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा है कि बाड़मेर जिले के सेड़वा क्षेत्र में टिड्डी दल का फिर से हमला चिंता का विषय है. इसी रास्ते से सांचौर क्षेत्र में टिड्डी दल ने पिछले दोनों बार प्रवेश किया था, ऐसे में चिंता और बढ़ जाती है. विश्नोई ने कहा मैं खुद जयपुर से रवाना होकर देर रात सेड़वा (बाड़मेर) पहुंच रहा हूं. साथ ही मैंने स्प्रे मशीन युक्त 15 ट्रैक्टर अपने विधानसभा क्षेत्र सांचौर से सेड़वा के लिए रवाना कर दिये हैं, जो अगले कुछ ही घण्टों में टिड्डियों पर नियंत्रण का काम शुरू कर देंगे. 

तमाम अधिकारियों को हाई-अलर्ट:
वन मंत्री ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो और भी ट्रैक्टर मंगवाए जाएंगे. जिला कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, BDO समेत तमाम अधिकारियों को हाई-अलर्ट पर रहने के निर्देश दिये गए हैं. राज्य के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, स्थानीय विधायक पदमाराम समेत तमाम जनप्रतिनिधि सेड़वा में मौके पर हैं और राजस्व मंत्री के नेतृत्व में किसानों की हरसम्भव मदद का प्रयास किया जा रहा है. राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पिछले 10 दिनों से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में दिन-रात एक कर किसानों की मदद में जुटे हैं. 

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जयपुर: राजस्थान सरकार ने शराब पर सरचार्ज के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य सरकार ने 1 माह में दूसरी बार शराब के दाम बढ़ाए है. अब शराब पर सरचार्ज से आपदाओं से संघर्ष होगा. राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है. सूखा,बाढ़,महामारी,जन स्वास्थ्य,आगजनी के नाम पर सरचार्ज लगाया है. शराब की विभिन्न पैकिंग पर 5रुपए से 20रुपए तक सरचार्ज लगाया है.

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शराब पर सरचार्ज के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना:
-अंग्रेजी शराब के पव्वे पर 5रुपए
-अद्धे पर 5रुपए, बोतल पर 10रुपए
-ब्रीज़र पर 5रुपए, मिनिएचर व अन्य पैलललकिंग पर 5रुपए
-बीयर बोतल पर 20 रुपए
-छोटी बीयर पर 5रुपए, 
-500ml बीयर पर 20 रुपए
-देसी शराब पर 1.50 रुपए 
-RML पर 1.50 रुपए सरचार्ज
-सरकार ने 1 महीने में दूसरी बार बढ़ाए शराब के दाम

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राजस्थान में होमगार्ड भर्ती की खुली राह, अब 10 जून से फॉर्म भर सकते हैं अभ्यर्थी

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जयपुर: प्रदेश में 2500 स्वयंसेवक (volunteer) सहित स्थाई होमगार्ड (home guard) भर्ती की राह खुल गई है. अब अभ्यर्थी 10 जून से 9 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं. पहले भी विभाग ने विज्ञप्ति जारी की थी लेकिन लॉकडाउन के चलते रोक लग गई थी. ऐसे में अब भर्ती की राह खुलने से अभ्यर्थी उत्साहित नजर आ रहे हैं. 

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इसके लिए विभाग में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. इसके अलावा होमगार्ड (home guard) के स्थाई पदों को भरा जाएगा. ताकि गृह रक्षा विभाग (home guards) में स्टाफ की कमी नहीं रहे. अस्थाई होमगार्ड के कल्याण के लिए भी विभाग ने नवाचार किया है. 

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ऐसे होमगार्ड जिनकी आयु 55 वर्ष हो चुकी है वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (retirement) ले सकते हैं. उनके पुनर्वास और कल्याण (welfare) के लिए 1.50 लाख रुपए भी दिए जाएंगे. इससे वे व्यापार या आजीविका का कोई साधन तैयार कर सकेंगे. 
 

समस्त जिला एवं सेशन न्यायधीशों को बाल न्यायालय के रूप में सभी प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार

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जयपुर: राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य में स्थित समस्त जिला एवं सेशन न्यायधीशों को अपने-अपने कार्य क्षेत्र की सीमाओं के लिए बाल न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया है. 

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विधि एवं विधिक विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार न्यायधीशों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रकरणों को छोड़कर बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत बाल न्यायालय के रूप में सभी प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा. 

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साथ ही वर्तमान में कार्यरत विशेष न्यायालयों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरित किये गये प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा. 
 

सहकारिता मंत्री आंजना ने लिखा केंद्रीय मंत्री तोमर को पत्र, समर्थन मूल्य पर होने वाली जींस खरीद का लाभ समस्त किसानों को देने का किया आग्रह

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जयपुर: सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि समर्थन मूल्य पर होने वाली जिंस खरीद का लाभ समस्त किसानों को मिलना चाहिए. केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में नीति बनाये कि समर्थन मूल्य की खरीद में प्रत्येक किसान से एक निश्चित मात्रा में उपज की खरीद हो. 

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किसानों का बहुत बड़ा तबका सरकार की योजना से वंचित:  
सहकारिता मंत्री ने बताया की भारत सरकार द्वारा खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि स्वागत योग्य कदम है और इसका फायदा किसानों को मिलेगा. उन्होनें बताया कि केन्द्र सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है वहीं दूसरी तरफ किसानों का बहुत बड़ा तबका सरकार की योजना से वंचित है. ऐसे में समान नीति बनाकर सभी किसानों को लाभांवित किया जाये.

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10 से 20 प्रतिशत किसान ही अपनी उपज एमएसपी पर बेच पाते हैं:
आंजना ने बताया कि समर्थन मूल्य खरीद में किसी भी राज्य की उपज का 25 प्रतिशत ही खरीदा जाता है. केन्द्र सरकार द्वारा इस नियम से 10 से 20 प्रतिशत किसान ही अपनी उपज एमएसपी पर बेच पाते हैं. ऐसे में किसानों का बड़ा वर्ग बाजार में ओने-पोने दाम पर फसल बेचने को मजबूर होता है, और उसकी आय में बढ़ोतरी नही हो पाती है. अतः कोरोना महामारी देखते हुए एमएसपी का लाभ सभी किसानों को मिले इसके लिए केन्द्र सरकार को शीघ्र कदम उठाने चाहियें. 

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जयपुर: राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है. पिछले 12 घंटे में प्रदेश में 171 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. इसमें सर्वाधिक 70 मरीज भरतपुर में पॉजिटिव मिले हैं. इसके अलावा अलवर में दस, चूरू में दो, दौसा में चार, धौलपुर में एक, जयपुर में 34, झालावाड़ में 23, झुंझुनूं में चार, जोधपुर में 12, कोटा में दस और टोंक में एक पॉजिटिव चिन्हित किया गया है. ऐसे में राजस्थान में अब पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़कर 9271 पहुंच गया है. 

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राजस्थान में कोरोना मौतों का दोहरा शतक: 
वहीं प्रदेश में कोरोना से मौतों का भी दोहरा शतक हो गया है. पिछले 12 घंटे में 2 मरीजों के दम तोड़ने से मृतकों की संख्या बढ़कर 201 पहुंच गई है. इसमें कोटा और बारां में एक-एक मरीज की मौत हुई है. वहीं कुल 6267 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए है. इनमें से 5654 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं. ऐसे में अब अस्पताल में उपचाररत कुल एक्टिव मरीज 2803 है. वहीं कुल कोरोना पॉजिटिव प्रवासियों की संख्या 2620 है. 

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सोमवार को कुल 269 नए रोगी मिले: 
इससे पहले सोमवार को 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो गई. ज​बकि 269 नए पॉजिटिव केस सामने आये है. जयपुर में 3, बारां-बीकानेर में 1-1 मरीज की मौत हो गई. सर्वाधिक 52 केस अकेले पाली में सामने आये. इसके अलावा अजमेर 7, अलवर 6, बारां 27, भरतपुर 44, भीलवाड़ा 2 पॉजिटिव, चूरू 7, दौसा 2, डूंगरपुर 3, जयपुर 36, झालावाड़ 5 पॉजिटिव, झुंझुनूं 6, जोधपुर 32, कोटा 11, राजसमंद एक, सीकर 12 पॉजिटिव, सिरोही 5, टोंक 1, उदयपुर में 10 मरीज पॉजिटिव केस सामने आये है. 

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जयपुर: कोरोना के चलते दो माह से ज्यादा समय के लॉकडाउन में प्रशासनिक से लेकर इकोनॉमिक गवर्नेंस तक में सीएस डीबी गुप्ता की अहम भूमिका रही है. अब अनलॉक 1.0 में हालात किस तरह से स्थिर हो पाएंगे, इसे लेकर भी सीएम के मार्गदर्शन में सीएस ही कार्ययोजना को आगे बढ़ा रहे हैं. कोरोना लॉक डाउन के बाद और अनलॉक 1.0 की संभावनाओं और सकारात्मक पहलुओं को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने सीएस डीबी गुप्ता के साथ बातचीत की...

लॉकडाउन के दौरान के बिजली-पानी बिल माफी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका

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जयपुर: कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में लगाए गये लॉकडाउन के दौरान बिजली और पानी के बिल माफ करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कि गयी है. याचिकाकर्ता विजय कौशिक की ओर से दायर कि गयी जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राजस्थान विद्युत वितरण निगम और जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से अधिवक्ता अदालत में पेश हुए.

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बिल माफ करने को लेकर कोई कवायद नहीं की गयी:  
वहीं विजय कौशिक के अधिवक्ता रिपुन्जय शर्मा ने कहा कि सरकार ने बिजली बिल स्थगित करने की बात कहीं थी लेकिन अभी तक बिल माफ करने को लेकर कोई कवायद नहीं की गयी. लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास रोजगार नहीं है और सरकार पेनल्टी सहित बिल की वसूली की तैयार कर रही है और बिजली कनेक्शन भी काटने की चेतावनी दी रही है. अदालत ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के टाल दी है.

आरपीएससी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को हाईकोर्ट का नोटिस 

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की उत्तर कुंजी जारी नहीं करने और कटऑफ मार्क्स नहीं बताने पर आरपीएससी सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस एस पी शर्मा की एकलपीठ ने शंकरलाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर ये आदेश दिये है. अदातल ने नोटिस जारी कर 9 जून तक जवाब पेश करने के आदेश दिये है.

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अंतिम परिणाम में याचिकाकर्ताओं को बाहर कर दिया: 
आरपीएससी की ओर से एडवोकेट आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2018 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. भर्ती परीक्षा के बाद दो गुणा अभ्यर्थियों की अस्थायी चयन सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम भी शामिल था लेकिन फरवरी 2020 में जारी किये गये अंतिम परिणाम में याचिकाकर्ताओं को बाहर कर दिया. आयोग ने अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के तीन महीने बाद भी भर्ती परीक्षा की उत्तरकुंजी और कटआर्फ मार्क्स की जानकारी नही दी जा रही है. 

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