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आमजन को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 19000 मुकदमे वापस लेगी सरकार

आमजन को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 19000 मुकदमे वापस लेगी सरकार

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को राहत देने से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेते हुए वाहन चालानों से जुड़े करीब 19 हजार केसो को विड्रा करने का फैसला किया है. शनिवार को प्रदेशभर की अदालतों में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में इन केसो को सरकार द्वारा विड्रा किया जायेगा. राष्ट्रीय लोक अदालत को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी एक नई पहल करते हुए प्रदेश की 300 अदालत परिसरों में 10 हजार पौधे लगाएगी. 

13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा: 
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर देशभर में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. प्रदेश में भी राजस्थान हाईकोर्ट सहित अधिनस्थ अदालतो में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 818 बैंचो में 2 लाख 80 हजार से अधिक प्रकरण चिन्हित किये गये है. वही राज्य सरकार ने भी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपनी भागीदारी निभाते हुए 30 जून 2018 तक के करीब 19 हजार वाहन चालानों से जुड़े केसो को विड्रा करने का फैसला लिया है. रालसा की ओर से भेजे गये प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हरी झण्डी मिलने के साथ ही अभियोजन विभाग ने तैयारी कर ली है. शनिवार को सरकार प्रदेशभर की अदालतों से इन केसो को विड्रा करेगी.

पर्यावरण सरंक्षण का भी संदेश दिया: 
राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और रालसा के एक्जीक्यूटीव चैयरमेन जस्टिस मोहम्मद रफीक की प्रेरणा से अब मुकदमो के निस्तारण के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में पौधारोपण कर पर्यावरण सरंक्षण का संदेश भी दिया जायेगा. शनिवार को आयोजित वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रदेशभर में 10 हजार पौधो का रोपण किया जायेगा. रालसा के सदस्य सचिव ने सभी जिलो के डालसा सचिव और जिला न्यायाधिशों को भी पत्र लिखा है. 

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन शनिवार को सुबह 10 बजे जयपुर हाईकोर्ट परिसर में जस्टिस मोहम्मद रफीक द्वारा किया जायेगा. वहीं जोधपुर में संगीत लोढा इसका उद्घाटन करेंगे.

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