जयपुर राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालानों से जुड़े 10 हजार केस विड्रॉ करेगी सरकार

राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालानों से जुड़े 10 हजार केस विड्रॉ करेगी सरकार

राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालानों से जुड़े 10 हजार केस विड्रॉ करेगी सरकार

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को राहत देने से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेते हुए वाहन चालानों से जुड़े करीब 10 हजार केसों को विड्रॉ करने का फैसला किया है. शनिवार को प्रदेशभर की अदालतों में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में इन केसों को सरकार द्वारा विड्रॉ किया जायेगा. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्जीक्यूटीव चैयरमेन जस्टिस संगीत लोढा की प्रेरणा से सरकार ने ये पहल की है. 

8 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा:
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर देशभर में 8 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. प्रदेश में भी राजस्थान हाईकोर्ट सहित अधिनस्थ अदालतो में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 800 से अधिक बैंचों के डेढ लाख से अधिक प्रकरण चिन्हित किये गये है. वही राज्य सरकार ने भी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपनी भागीदारी निभाते हुए 31 दिसंबर 2018 तक के करीब 10 हजार वाहन चालानों से जुड़े केसो को विड्रा करने का फैसला लिया है. रालसा की ओर से भेजे गये प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हरी झण्डी मिलने के साथ ही अभियोजन विभाग ने तैयारी कर ली है. शनिवार को सरकार प्रदेशभर की अदालतों से इन केसो को विड्रा करेगी. 

2019 में ऐसे ही 23 हजार से अधिक केस विड्रा किये थे:
राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और रालसा के एक्जीक्यूटीव चैयरमेन जस्टिस संगीत लोढा की प्रेरणा से सरकार ये कदम उठाने जा रही है. गौरतलब है कि इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सितंबर 2019 में ऐसे ही 23 हजार से अधिक केस विड्रा किये थे. पिछले एक साल में राज्य सरकार लघु किस्म के ऐसे ही करीब  50 हजार से अधिक केसेज विड्रा कर चुकी है. वही अब सरकार आदिवासी क्षेत्रो में देशी शराब से जुड़े छोटे किस्म के केसो को विड्रा करने पर विचार कर रही है. इन केसो की वजह से हजारो आदिवासी अदालतो के चक्कर काट रहे हैं.

अदालतों में पेडेंसी कम करने के लिए उठाया कदम:
अदालतों में पेडेंसी कम करने में रालसा के अभियान में सरकार भी एक बड़ी भूमिका अदा कर रही है. पिछले एक साल सरकार की इस भागीदारी का असर अदालतों में हजारों केसों का निस्तारण हुआ है. 

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