बंगाल की कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे राज्यपाल धनखड़  

बंगाल की कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे राज्यपाल धनखड़  

बंगाल की कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे  राज्यपाल धनखड़  

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की कानून व्यवस्था (Law and Order) पर चर्चा के लिए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) से मिलने उनके आवास पर पहुंचे है. बता दें कि धनखड़ ने शुक्रवार को अंतिम समय में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय गृहमंत्री से चर्चा के लिए दिल्ली से कोलकाता लौटने का कार्यक्रम बदल दिया था. वह आज बंगाल लौटेंगे. पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा (Political Violence) की घटनाओं को लेकर राज्यपाल ने चिंता जताई है.

गुरुवार को राज्यपाल ने की थी राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात:
जानकारी के अनुसार धनखड़ ने राष्ट्रपति व गृहमंत्री को बंगाल में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट सौंपी है और हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. धनखड़ ने इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द (President Ram Nath Kovind) व गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. धनखड़ ने गुरुवार को राजधानी में बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से भी मुलाकात की थी. राज्यपाल बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) के चेयरमैन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा (Justice Arun Kumar Mishra) से भी मिले थे.

बंगाल में लोकतंत्र गिन रहा है आंतिम सांसे:
कोलकाता से उनके रवानगी से एक दिन पहले, BJP विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें राज्य में कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर रिपोर्ट सौंपी थी. धनखड़ मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे. इसके बाद राज्यपाल ने संवाददाता सम्मेलन (Press Conference) कर कहा था कि बंगाल में लोकतंत्र आखिरी सांसें गिन रहा है. दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को कड़ी चिट्ठी भी लिखी थी और चुनाव बाद हिंसा पर उनकी खामोशी पर सवाल उठाया था. 

धनखड़ के दिल्ली दौरे पर टीएमसी ने उठाए थे सवाल:
बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल धनखड़ ने आरोप लगाया था कि एक माह होने के बावजूद हिंसा को लेकर राज्य मंत्रिमंडल (State Cabinet) की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने ट्विटर पर इस पत्र शेयर किया था. उनके इस कदम की राज्य के गृह विभाग ने मानदंडों का उल्लंघन बताकर आलोचना की थी. तृणमूल ने राज्यपाल के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाया है.

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