जयपुर: प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने दलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद करने का फैसला किया है. 15 अक्टूबर से पंजीयन शुरू हो जाएंगे. इसके बाद समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद की जाएगी. समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर आज मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए.
15 अक्टूबर से शुरू होगी किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया:
मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा है कि राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उडद, मूंगफली एवं सोयाबीन की 10.57 लाख मीट्रिक टन के खरीद के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं. जिसके तहत 15 अक्टूबर से किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की 1 नवम्बर से तथा 7 नवम्बर से मूंगफली की खरीद प्रस्तावित है. गुप्ता आज सचिवालय में आयोजित दलहन एवं तिलहन खरीद की राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि खरीद 90 दिन की अवधि के लिए होगी. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि किसानों को शीघ्र भुगतान के लिए वेयरहाउस रिसिप्ट तत्काल नैफेड को भिजवाने की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि नैफेड़ वेयर हाउस पर सर्वेयर को अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त करें ताकि खरीदी गई उपज समय पर गोदामों में जमा हो सके. उन्होंने पर्याप्त मात्रा में भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
वित्त विभाग से राजफैड को सहयोग प्रदान किया जाएगा:
उन्होंने निर्देश दिए कि गोदामों पर उपज जमा कराने के दौरान परिवहन में व्यवस्था नहीं हो इसके लिए कानून व्यवस्था माकूल होनी चाहिए. अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य ने कहा कि किसानों को समय पर भुगतान हो इसके लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी एवं रिवाल्विंग फंड उपलब्ध कराए जाएंगे. जिससे नेफेड से राशि प्राप्त नहीं होने पर किसानों को शीघ्र भुगतान किया जा सके. उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से राजफैड को सहयोग प्रदान किया जाएगा. राजस्थान राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पवन कुमार गोयल ने कहा कि भंडारण को लेकर गोदामों की समय पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा कि मूंग की 3 लाख मीट्रिक टन, उडद 96 हजार, सोयाबीन 3.54 लाख तथा मूंगफली 3.07 लाख मीट्रिक टन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि किसानों का ऑनलाइन पंजीयन के आधार पर आधारित अभिप्रमाणन से किया जाएगा तथा बायोमैट्रिक सत्यापन असफल होने पर आधार ओटीपी की सुविधा भी किसानों को दी जाएगी.
खरीद के लिए राज्य में 300 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे:
राजफैड की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा ने बताया कि इस बार खरीद में इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसिप्ट के आधार पर नैफेड से दलहन-तिलहन की मूल कीमत, हैंडलिंग एवं परिवहन, जीएसटी एवं बारदाने की राशि का पुनर्भरण लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि खरीद के लिए राज्य में 300 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे तथा जिला कलक्टरों से भी इस संबंध में और राय ली जा रही है.
