सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला गुजरात पहला राज्य बना

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/01/13 05:30

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट के आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले पर आज राष्ट्रपति ने साइन कर दिए हैं। अब यह कानून बन गया है और गुजरात देश का पहला राज्य बना गया है जहां सबसे पहले सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण कल यानि 14 जनवरी से लागू हो जाएगा। इस निर्णय के बाद गरीब सवर्णों को गुजरात में शिक्षा और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

बतादें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा और फिर राज्यसभा में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पारित किया था, जिसमें कांग्रेस समेत अन्य पार्टीओं का समर्थन मिला था। जिसके बाद 10% आरक्षण देने वाले कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल अपनी मंजूरी दे दी थी।

गुजरात सरकार 14 जनवरी, 2019 से राज्य के उच्च शैक्षणिक प्रवेश और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए गए निर्णय के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर गैर-आरक्षित वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है। अर्थात 14 जनवरी के बाद राज्य सरकार को शैक्षिक प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। गुजरात में अगर नौकरी की भर्ती प्रक्रिया का कोई चरण शुरू नहीं हुआ है तो वह युवा इस लाभ के लिए पात्र होगा।
 

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