VIDEO: गुर्जर आरक्षण: जस्टिस गर्ग कमेटी और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने के आदेश

Nizam Kantaliya Published Date 2019/05/09 05:58

जयपुर। गुर्जर सहित पांच जातियों को आरक्षण प्रदान करने वाले एमबीसी आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिये हैं। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से गुर्जरों को आरक्षण के पिछले बताये गये मुख्य आाधार जस्टिस एस के गर्ग कमेटी और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के आदेश दिये हैं। 

मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बैंच में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने कहा कि सरकार ने दबाव में आकर एक ही दिन में आरक्षण दिया है। ऐसे में सरकार द्वारा अपनाई संपूर्ण प्रक्रिया संदेह के दायरे में है। वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने अदालत को बताया कि सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये 10 प्रतिशत आरक्षण की तरह ही गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण दिया है। आरक्षण के लिए जस्टिस एस के गर्ग कमेटी और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया गया है। 

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिये हैं कि वो गर्ग कमेटी और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की दो प्रति याचिकाकर्ता के साथ-साथ अदालत को भी उपलब्ध कराये। मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी और उसी दिन अदालत अपना फैसला सुना सकती है। 

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