गुर्जर आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/07/04 08:05

जोधपुर: गुर्जर सहित पांच जातियों को आरक्षण प्रदान करने वाले एमबीसी आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और जस्टिस पी एस भाटी की खण्डपीठ डॉ अरविंद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी. सुनवाई के दौरान जस्टिस गर्ग कमेटी और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर अंतिम बहस की जायेगी, 29 मई को जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आरक्षण के लिए जस्टिस गर्ग कमेटी और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को मुख्य आधार बताते हुए ये दोनों ही रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी. राजस्थान उच्च न्यायालय में आज इन दोनों रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जायेगा. याचिकाकर्ता डॉ अरविंद शर्मा की ओर से अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा पैरवी करेंगे. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एम एस सिंघवी के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र राघव पक्ष रखेंगे.

13 फरवरी को विधानसभा में विधेयक पेश
यह यहा विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि गुर्जर आरक्षण के चलते राज्य सरकार ने 13 फरवरी को विधानसभा में आरक्षण विधेयक पेश कर गुर्जर सहित 5 जातियों को एमबीसी के तहत आरक्षण प्रदान किया. डॉ अरविंद शर्मा ने एक जनहित याचिका दायर कर सरकार की ओर से पास किये गये आरक्षण विधेयक को हाईकोर्ट में चुनौती दी. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार ने दबाव में आकर एक ही दिन में आरक्षण दिया है. ऐसे में सरकार द्वारा अपनाई संपूर्ण प्रक्रिया संदेह के दायरे में है. 

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया गया
वहीं सरकार की ओर से अदालत को बताया कि सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये 10 प्रतिशत आरक्षण की तरह ही गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण दिया है. आरक्षण के लिए जस्टिस एस के गर्ग कमेटी और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मई के प्रथम सप्ताह में राज्य सरकार को आदेश दिये हैं कि वो गर्ग कमेटी और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की दो प्रति याचिकाकर्ता के साथ-साथ अदालत को भी उपलब्ध कराये.

...राजीव गौड़ फर्स्ट इंडिया न्यूज जोधपुर

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