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निगम चुनाव टालने के लिए हाईकोर्ट में बुधवार को होगी सुनवाई, सरकार के प्रार्थना पत्र समेत करीब 10 याचिकाए हुई दायर

 निगम चुनाव टालने के लिए हाईकोर्ट में बुधवार को होगी सुनवाई, सरकार के प्रार्थना पत्र समेत करीब 10 याचिकाए हुई दायर

जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में स्वाय्यत शासन विभाग ने प्रार्थना पत्र दायर किया है. इसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जयपुर, कोटा, जोधपुर नगर निगम के चुनाव छह सप्ताह के लिए टालने की गुहार की गयी है. वहीं सामाजिक संगठनों और वकीलों की ओर से करीबन दस जनहित याचिकाएं भी दायर कि गयी है इन सभी याचिकाताओं पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी. राज्य के स्वाय्यत शासन विभाग की ओर से महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने सतीश कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार की मूल याचिका में प्रार्थना पत्र दायर किया है. 

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स्थगित करने की अनुमति मांगी:
इसी केस में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने नवंबर में अदालत को छह माह में निगम चुनाव करवाने का आश्वासन दिया था. अब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण खतरे को देखते हुए निगम चुनाव छह सप्ताह के लिए स्थगित करने की अनुमति मांगी है. न्यायालय ने मामलों का आवश्यक प्रकृति का मानते हुए बुधवार को सुनवाई करने का फैसला किया है. राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र के साथ निगम चुनाव स्थगित करने के लिए अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी, आनंद शर्मा, विजय पाठक, मनोज शर्मा, टीएन शर्मा, हिंमाशु शर्मा, राष्ट्र नवनिर्माण सेना सहित अन्य वकीलों और सामाजिक संगठनों ने जनहित याचिकाएं दाखिल की है. राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र और जनहित याचिकाओं पर बुधवार को एक साथ सुनवाई होगी.

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क्या है मामला:
राज्य सरकार ने जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगमों को दो दो हिस्सों में बांट दिया था. इसके बाद स्थानीय निकाय विभाग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे. द बार एसोसिएशन जयपुर के महासचिव ने चुनाव स्थगित करने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने छह माह में चुनाव करवाने का आश्वासन दिया था. अदालत ने राज्य सरकार ने आश्वासन के आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था. इसी वजह से राज्य सरकार ने 17 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने की कवायद शुरू की थी और अदालत से चुनाव स्थगित करवाने की गुहार की है.

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक जिले में नर्स ग्रेड-द्वितीय पर कार्यरत नर्सिंगकर्मियोंं को 17 महीने का वेतन नहीं देने पर राज्य के चिकित्सा विभाग को फटकार लगाई है.हाईकोर्ट ने राज्य के प्रमुख चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक व अतिरिक्त चिकित्सा निदेशक-प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए 12 जून तक जवाब पेश करने के आदेश दिये है.

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मुलभूत अधिकारों का उल्लघन:
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी कार्मिक का वेतन रोकना उसके मुलभूत अधिकारों का उल्लघन है.यह आदेश जस्टिस गोवर्धन बारधार ने रामचरण शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए है.

सभी नर्सिंगकमी 2015 की भर्ती के तहत हुए नियुक्त:
याचिका में अदालत को बताया गया कि चिकित्सा विभाग ने बजट नही होने का हवाला देते हुए एक मार्च 2017 से 30 जून 2018 तक उनका बकाया वेतन नही दिया. जबकि सभी नर्सिंगकमी 2015 की भर्ती के तहत नियुक्त हुए है और अपने अपने जिले में अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं. बार बार प्रतिवेदन देने के बावजूद विभाग की ओर से दो साल बाद भी अब बकाया वेतन नही दिया गया है. 

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एसएचओ विष्णु दत्त आत्महत्या मामले की होगी CBI जांच, सीएम गहलोत ने फाइल पर लगाई मुहर

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जयपुर: एसएचओ विष्णु दत्त आत्महत्या मामले की CBI जांच होगी. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फाइल पर मुहर लगा दी है. सीएम गहलोत ने CBI जांच के अनुशंसा पत्र पर मुहर लगाई. विष्णु दत्त के परिजनों के मुताबिक CBI जांच का फैसला लिया. 

आपको बता दें कि चूरू के राजगढ़ पुलिस थाने के थानाधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई द्वारा 23 मई को की गई आत्महत्या के प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाए जाने पर सीएम अशोक गहलोत ने सैद्धान्तिक सहमति दे दी है. 

अब पीड़ित परिजनों को यह विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो केस की जांच सीबी सीआईडी कर सकती है, वे चाहें तो न्यायिक जांच भी हो सकती है और यदि वे चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई करे तो इस पर भी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. 

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अब कल से सभी RTO और DTO में तय संख्या में बन सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

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जयपुर: प्रदेशभर में बढ़ रही ड्राइविंग लाइसेंसों की पेंडेंसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा फ़ैसला किया है. परिवहन आयुक्त ने अब प्रदेशभर में पहले की तरह ही पूर्ण क्षमता के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के आदेश जारी किए हैं. कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी तक प्रदेश में पूर्व में बनने वाले लाइसेंसों के मुक़ाबले एक थर्ड लाइसेंस ही बन रहे थे.

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करीब 9 हजार ड्राइविंग लाइसेंस अभी पेंडिंग:
हाल में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी आरटीओ और डीटीओ ने लंबित लाइसेंसों को लेकर परिवहन आयुक्त को फ़ीडबैक दिया था. अकेले जयपुर में ही क़रीब 9 हजार ड्राइविंग लाइसेंस अभी पेंडिंग चल रहे हैं. परिवहन आयुक्त ने जारी आदेशों में रविवार को भी आरटीओ डीटीओ कार्यालयों को खोलने के निर्देश दिए हैं. 

अतिरिक्त स्टाफ़ लगाकर किया जाएगा पेंडेंसी को खत्म:
परिवहन आयुक्त के आदेशों के बाद जयपुर में शुक्रवार से पूरी क्षमता के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. आरटीओ राजेन्द्र वर्मा ने बताया कि रविवार के दिन अतिरिक्त स्टाफ़ लगाकर पेंडेंसी को खत्म किया जाएगा. 

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जयपुर: उच्च शिक्षा में परीक्षा आयोजन को लेकर सरकार के निर्देश के बाद राजस्थान विश्व विद्यालय ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है. 2 जून को सरकार ने जुलाई के दूसरे सप्ताह में परीक्षा आयोजन के निर्देश दिए हैं तो वहीं राविवि कुलपति आरके कोठारी ने परीक्षा नियंत्रक सहित कमेटी के साथ बैठक कर परीक्षाओं को आयोजन को लेकर कवायद शुरू कर दी है. 

रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी के हाथ लगा जीपीएफ विभाग का कर्मचारी

20 नये परीक्षा केंद्रों को भी चिन्हित कर लिया गया:
राजस्थान विश्व विद्यालय में यूजी फाइनल, पीजी फाइनल और सेमेस्टर फाइनल की परीक्षा 13 जुलाई से शुरू हो जाएंगी. राविवि ने करीब 160 परीक्षा केन्द्रों को सुरक्षा की दृष्टि से सही पाया है. साथ ही 20 नये परीक्षा केन्द्रों को भी चिन्हित कर लिया गया. जल्द ही राविवि टीम इन सेंटरों का दौरा करेगी और टीम की हरी झंडी के बाद सेंटर्स को फाइनल किया जाएगा. परीक्षा से पहले सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रिनिंग की जाएगी तो वहीं फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा. इसके साथ ही हर परीक्षा के बाद सेंटर को सेनेटाइज किया जाएगा. 

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सिर्फ नियमित विद्यार्थियों को ही प्रमोट किया जाएगा: 
कुलपति आरके कोठारी ने कहा की सरकार के निर्देशानुसार परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी. साथ ही यूजी, पीजी और सेमेस्टर में फाइनल के अलावा सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा और परिस्थितियां अनुकुल होने पर अगस्त में इनकी परीक्षा आयोजित हो सकती है. साथ ही कुलपति आरके कोठारी ने बताया कि सिर्फ नियमित विद्यार्थियों को ही प्रमोट किया जाएगा. स्वयंपाठी विद्यार्थियों का औसत परिणाम बहुत कम रहता है. ऐसे में उनको प्रमोट करना संभव नहीं है. ऐसे में जब भी परिस्थितियां अनुकुल होगी तब इनकी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा. 

रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी के हाथ लगा जीपीएफ विभाग का कर्मचारी

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जयपुर: राजधानी जयपुर शहर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान एसीबी की टीम ने जीपीएफ विभाग के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है. GPF विभाग के कनिष्ठ लिपिक रघुवीर सिंह ने परिवादी से उसके GPF का बिल बनाने की एवज़ में 2500 रुपया की रिश्वत मांगी थी. परिवादी का क़रीब 10 लाख रुपये से ज़्यादा क़ा बिल बन रहा था. इसके लिए आरोपी रघुबीर ने परिवादी से पहले 500 रुपये ले लिए. बावजूद इसके आरोपी रघुवीर ने परिवादी का बिल नहीं बनाया.

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एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही: 
परिवादी काफी समय से विभाग के चक्कर काट रहा था. जब कोई बात नहीं बनी तो परिवादी ने एसीबी में आरोपी बाबू की शिकायत कर दी. एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया जो कि सही पाया गया. योजना के तहत एसीबी की टीम ने आज आरोपी बाबू को सांगानेर स्थित नगर निगम के ज़ोन कार्यालय के पास ढाई हज़ार रुपया की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ़्तार कर लिया. बहरहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है. 

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किसानों को किया जा चुका 2 हजार 261 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का वितरण- कटारिया

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जयपुर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2019 अन्तर्गत प्रदेश में 13 लाख पात्र बीमित किसानों को 2 हजार 261 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का वितरण किया जा चुका है. यह कुल क्लेम का 91 प्रतिशत है. कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ-2019 में कुल 2 हजार 496 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का आंकलन किया गया था, जिसमें से 2 हजार 261 करोड़ रुपए के क्लेम का वितरण किया जा चुका है. यह कुल क्लेम का लगभग 91 प्रतिशत है, जिससे 13 लाख बीमित काश्तकार लाभान्वित हुए हैं.

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राज्य के 14 जिलों में खरीफ-2019 का पूरा क्लेम वितरित कर दिया गया:
कटारिया ने बताया कि राज्य के 14 जिलों में खरीफ-2019 का पूरा क्लेम वितरित कर दिया गया है. अन्य 14 जिलों में भी कुल देय बीमा क्लेम में से अधिकांश का भुगतान किया जा चुका है. शेष पांच जिलों के बकाया बीमा क्लेम के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है, जिससे जल्द पात्र बीमित काश्तकारों को उनका बीमा क्लेम मिल जाएगा. 

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बीमा कम्पनियों से 2 हजार 386 करोड़ रुपए का भुगतान करवाया: 
कृषि मंत्री ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भी राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से 13 लाख बीमित किसानों को बीमा कम्पनियों से 2 हजार 386 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान करवाया गया है. कृषि मंत्री कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत 1 जनवरी 2019 से अब तक 6 हजार 41 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का वितरण किया जा चुका है, जिससे 42 लाख 31 हजार पात्र बीमित किसानों को राहत मिली है. 


 

एनजीओ लाडली ने कोरोना के मुश्किल समय को लिया अवसर के रूप में, अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार तैयार किए पीपीई किट्स

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जयपुर: कोरोना का समय मुश्किल भरा समय है और इस मुश्किल समय को कुछ कर्मवीरों ने अवसर के रूप में लिया. एनजीओ लाडली की निदेशक दर्शना गोस्वामी ने भी इस समय को कोरोना वॉरियर्स हैल्थ वर्कर्स के लिए काम करने के अवसर के रूप में देखा और अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार पीपीई किट्स तैयार किए और जयपुर और भोपाल की बड़ी स्वास्थ्य संसाधनों की खाई को पाटने की कोशिश की. 

दो माह पूर्व जब कोरोना वायरस ने अपना पैर पसारना शुरू किया तब लोगों को आम जरूरत की चीजों की जरूरत थी और इसके साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना भी जरूरी था. उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी कोरोना वॉरियर्स हैल्थ वर्कर्स के लिए सुरक्षा कवच यानि पीपीई किट्स तैयार करना. इसके मद्देनजर एनजीओ लाडली की निदेशक दर्शना गोस्वामी ने चुनौती समझते हुए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिये पीपीई किट्स बनाने की जिम्मेदारी हाथ में ली. 

पीपीई किट्स का उपयोग सही तरह से सुनिश्चित हो सके इसके लिए जे.के लॉन अस्पताल और एसएमएस अस्पताल के विशेषज्ञों से पूरी राय लेकर अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से किट्स तैयार की गई. आज यह आलम है कि 700 किट्स जयपुर में स्वास्थ्यकर्मियों को दी गई हैं तो वहीं डिमांड होने पर भोपाल के एम्स में ये किट्स मुफ्त भेजी गई हैं. 

देश में स्वास्थ्य सेवाओं की खाई पाटने के लिए बड़ी चुनौती हाथ में लेते हुए अब लाडली संस्था दर्शना के जन्मस्थान टीकमगढ़ और अन्य जगहों के लिए भी किट्स तैयार करके भिजवाने का बीड़ा हाथ में ले चुकी हैं. 

 

Rajasthan Corona Updates: पिछले 12 घंटे में 68 नये पॉजिटिव केस आया सामने, अब भरतपुर जिला बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट

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जयपुर: राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. पिछले 12 घंटे में प्रदेश में 68 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं. इसमें सर्वाधिक 16 मरीज भरतपुर में चिन्हित किए गए हैं. इसके अलावा चूरू में 12, जयपुर में 12, झुंझुनूं 5, जोधपुर 12, कोटा 7, नागौर में एक और सवाईमाधोपुर में एक मरीज पॉजिटिव मिला है. ऐसे में अब प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ 9720 पहुंच गया है. वहीं कोरोना से अब तक 209 लोगों ने दम तोड़ दिया है. 

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अस्पताल में उपचाररत कुल एक्टिव मरीज 2692:
वहीं राहत वाली खबर यह है कि अब तक प्रदेश में कुल 6819 पॉजिटिव से नेगेटिव हुए है. इनमें 6267 मरीजों को अस्पताल में से डिस्चार्ज किया जा चुका है. ऐसे में  अब अस्पताल में उपचाररत कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2692 है. वहीं प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव प्रवासियों की संख्या 2767 है. 

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भरतपुर जिला अब कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया: 
राज्य का भरतपुर जिला अब कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है. यहां पिछले 24 घंटे में 104 नए पॉजिटिव केस सामने आए. इसके बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर और 471 तक पहुंच गया है. भरतपुर अब राजस्थान के सबसे ज्यादा संक्रमित 10 जिलों में सातवें नंबर पर पहुंच गया है. इनमें जयपुर 2138, जोधपुर 1685, उदयपुर 568, पाली 549, कोटा 501, नागौर 476 हैं. 

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