शिक्षा विभाग के दोषी अधिकारियों पर हाईकोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

Nizam Kantaliya Published Date 2019/10/21 20:10

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग द्वारा एक सेवानिवृत हैडमास्टर की पेंशन रोकने और अवैध रूप से रिकवरी वसूलने के मामले में विभाग पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को भी खारिज कर दिया है. 

दरअसल सेवानिवृत हैडमास्टर बिहारीलाल शिक्षा विभाग से 31 जनवरी 2002 को सेवानिवृत हुए थे. विभाग ने यह कहते हुए बिहारील की पैंशन रोक ली कि उन्होंने रिवाइज पे-स्केल के लिए समय पर ऑप्शन फार्म नहीं भरा. वहीं सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की रोक के बाद भी विभाग ने रिकवरी के तौर पर पेंशन से एक लाख चार हजार रुपए काट लिए. इस पर अधिकरण ने वर्ष 2014 में आदेश जारी कर ब्याज सहित रिकवरी लौटाने को कहा. इस आदेश को विभाग ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. 

वहीं बिहारीलाल की ओर से कहा गया कि रिवाइज पे स्केल के तहत 31 दिसंबर 1988 तक ऑप्शन फार्म भरना था. जबकि वह 21 दिसंबर को ही यह फॉर्म भर दिया था. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दोषी अधिकारी पर बीस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. 

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