VIDEO: वाहन की लॉगबुक से देश की एकता को खतरा कैसे ?

Nizam Kantaliya Published Date 2019/05/26 11:56

जयपुर: क्या किसी अधिकारी के वाहन की लॉगबुक से देश की एकता और अखण्डता को खतरा हो सकता है. सुनकर आपको भी अजीब लगेगा...लेकिन इसी आधार पर राज्य के पूर्व महाधिवक्ता एन एम लोढा के सरकारी वाहन की लॉगबुक की जानकारी देने से इंकार किया गया है. महाधिवक्ता कार्यालय के बाद अब राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत लॉगबुक की जानकारी देने से इंकार कर दिया है. जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 

किसी भी राज्य में सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी राज्य का महाधिवक्ता होता है. राज्य के प्रत्येक महाधिवक्ता को सरकार की ओर से सरकारी वाहन, मकान सहित कई सुविधाए प्रदान की जाती है. पूर्व महाधिवक्ता एन एम लोढा को भी राज्य सरकार की ओर से सरकारी मकान सहित सभी सुविधाए प्राप्त थी. पूर्व महाधिवक्ता लोढा के कार्यकाल के दौरान उनके सरकारी वाहन की लॉगबुक सहित उनको भुगतान किये गये यात्रा भत्ता, वेतन सहित कई जानकारी आरटीआई के तहत मांगी. महाधिवक्ता कार्यालय ने आरटीआई के तहत सरकारी वाहन की लॉगबुक की जानकारी से देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए आरटीआई एक्ट की धारा 8 ए जी के तहत देने से इंकार कर दिया. उसके बाद अब राज्य सूचना आयोग ने भी महाधिवक्ता कार्यालय के फैसले को सही ठहराया है. जिसे अब राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौति दी गयी है. 

आरटीआई कार्यकर्ताओं का दावा- इसके पिछे बड़े घपले को छुपाया जा रहा 
राज्य के महाधिवक्ता के वाहन की लॉगबुक की जानकारी से देश की एकता और अखंडता को खतरा होने के तर्क से कई आरटीआई कार्यकर्ता अजीब मानते है. आरटीआई कार्यकर्ताओं का दावा है कि इसके पिछे बड़े घपले को छुपाया जा रहा है. महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से राज्य सूचना आयोग को भी अंधेरे रखा गया है. क्योंकि जिस धमकी के आधार पर महाधिवक्ता को इस एक्ट से सुरक्षा दी जा रही है. उस धमकी के स्रोत की जानकारी पुलिस नही दे पायी है. 

अधिवक्ता अजीतसिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया 
बहरहाल अब इस मामले में अधिवक्ता अजीतसिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. एक लॉगबुक से देश की एकता और अखण्डता को खतरा हो सकता है. इस जवाब को राज्य सूचना आयोग भी अपना सहमति जता रहा है लेकिन सुरक्षा को खतरा किस आधार पर हो रहा है शायद इसकी जानकारी देना कोई नहीं चाहता.

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