अरविंद केजरीवाल बोले- गुजरात में आप सत्ता में आयी तो पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी

वडोदरा: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को वादा किया कि अगर गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो पंजाब की तरह यहां भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी. केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आप शासित राज्य पंजाब में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने पर विचार करने के लिये एक आदेश जारी किया है. केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि गुजरात में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी सड़कों पर हैं. उनकी मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की है. मैं उन्हें गारंटी देता हूं कि जब आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी तो हम गुजरात में ओपीएस लागू करेंगे."

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इससे पहले आज ही कहा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह इस प्रदेश में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी. विधानसभा चुनाव से पहले समाज के विभिन्न तबकों से संपर्क करने के अभियान के तहत केजरीवाल एक बैठक को संबोधित करने के लिए वडोदरा में हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, "पंजाब की तरह, हम गुजरात में भी ओपीएस लागू करेंगे. केजरीवाल ने राज्य सरकार के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों से अपना आंदोलन जारी रखने को कहा. उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ओपीएस लागू करती है तो ठीक है और अगर नहीं, तो दो महीने बाद उनकी पार्टी इसे लागू करेगी, जब मौजूदा सरकार बदल जाएगी. केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी किसी सरकार को चुनने या हटाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. उन्होंने लोगों से आप को बढ़ावा देने और पिछले 27 वर्षों से गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को हटाने के लिए काम करने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि आप की सरकार बनते ही, हम आपके (सरकारी कर्मियों के) सभी मुद्दों का हल कर देंगे. गुजरात में सरकारी कर्मचारियों को आगामी चुनाव में आप को मदद पहुंचाने के लिए प्रेरित करने के उनके कथित प्रयास पर सेवानिवृत्त नौकरशाहों के एक समूह द्वारा सवाल किए जाने पर केजरीवाल ने कहा कि उन लोगों कभी भी गुजरात में कर्मचारियों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दों को नहीं उठाया. केजरीवाल ने कहा कि मैं उनसे (सेवानिवृत्त नौकरशाहों) से ओपीएस लागू करने के बारे में एक बार लिखने के लिए कहना चाहता हूं. ये सभी वन रक्षक, पूर्व सैनिक और ‘एनएचएम’ स्वास्थ्य कर्मी देश के नागरिक हैं और उनके लोकतांत्रिक अधिकार हैं ... यदि वे अप्रसन्न हैं और सरकार में बदलाव चाहते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए. सोर्स- भाषा