VIDEO: बंद होगी जयपुर विकास प्राधिकरण की सहकारिता शाखा, जेडीए आयुक्त ने जारी किए आदेश

VIDEO: बंद होगी जयपुर विकास प्राधिकरण की सहकारिता शाखा, जेडीए आयुक्त ने जारी किए आदेश

VIDEO: बंद होगी जयपुर विकास प्राधिकरण की सहकारिता शाखा, जेडीए आयुक्त ने जारी किए आदेश

जयपुर: फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है. जी हां जयपुर विकास प्राधिकरण की सहकारिता शाखा बंद होगी. इसके लिए जेडीए आयुक्त टी रविकांत की ओर से औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. इस आदेश के साथ ही सहकारिता शाखा को बंद करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. खास रिपोर्ट:

4 नवम्बर को हुई बैठक में लिया फैसला:
नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में 4 नवम्बर को बैठक हुई थी. बैठक में जेडीए की सहकारिता शाखा को बंद करने का फैसला किया गया था. इस फैसले पर सबसे पहले और सबसे स्पष्ट फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबर प्रसारित की थी. इस खबर में बताया गया था कि मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जेडीए की सहकारिता शाखा को बंद करने का फैसला कर लिया गया गया है. जल्द ही जेडीए की ओर से इस बारे में औपचारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे. फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर एक बार फिर सही और सटीक साबित हुई. बैठक के अगले दिन 5 नवम्बर को ही जेडीए आयुक्त टी रविकांत की ओर से सहकारिता शाखा बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. आपको बताते हैं कि जेडीए आयुक्त के इन आदेशों में क्या कहा गया है और इसके मायने क्या है:

जेडीए आयुक्त के आदेश:
—गृह निर्माण सहकारी समितियों की ओर से काटी गई 1722 कॉलोनियों का रिकॉर्ड सहकारिता शाखा के पास है
—पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में काटी गई गृह निर्माण सहकारी समिति की 734 कॉलोनियों का रिकॉर्ड भी शाखा में जमा है
—जेडीए आयुक्त के आदेश के अनुसार सहकारिता शाखा यह सारा रिकॉर्ड संबंधित जोन कार्यालय को सुपुर्द करेगी
—कॉलोनियों का नक्शा,भूखण्डधारियों की सदस्यता सूची व अन्य दस्तावेज संबंधित जोन कार्यालय को सौंपे जाएंगे
—सोसायटियों की कॉलोनियों के भूखण्ड के नाम हस्तांतरण व नियमन के मामलों में यह शाखा राय देती है
—जेडीए आयुक्त के आदेश के अनुसार अब यह काम संबंधित जोन के उपायुक्त करेंगे
—जोन उपायुक्त दस्तावेजों की शृंखला का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर नाम हस्तांतरण/नियमन की कार्यवाही करेंगे
—जोन उपायुक्त उपलब्ध चैक लिस्ट के अनुसार सहकारिता शाखा से रिकॉर्ड लेना सुनिश्चित करेंगे
—विवादित प्रकरण जरूरी होने पर उपायुक्त अतिरिक्त आयुक्त के माध्यम से जेडीए आयुक्त को भेज सकेंगे

जेडीए की सहकारिता शाखा को बंद करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाएगा. इसके लिए अनुबंध पर सेवानिवृत कार्मिक भी लिए जा सकेंगे. जेडीए आयुक्त टी रविकांत की ओर से जारी आदेश में अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है. 

... संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट

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