VIDEO: प्रशासन शहरों के संग अभियान का प्रमुख सारथी है जेडीए, कुल लक्ष्य का 20 प्रतिशत से अधिक पट्टे कर सकता है जारी

VIDEO: प्रशासन शहरों के संग अभियान का प्रमुख सारथी है जेडीए, कुल लक्ष्य का 20 प्रतिशत से अधिक पट्टे कर सकता है जारी

जयपुर: प्रशासन शहरों के संग अभियान के तय लक्ष्य 10 लाख का 20 प्रतिशत से अधिक अकेले जयपुर विकास प्राधिकरण पूरा करेगा. हालांकि नियमन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है अभियान के इस न्यूनतम लक्ष्य का करीब एक चौथाई भाग जेडीए में पूरी करने की क्षमता है. 

जानिए क्या है पूरा मामला: 
प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने नियमन के लिए कॉलोनियों का रिकॉर्ड खंगाला है. यूडीएच सलाहकार जीएस संधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभियान की जेडीए की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया. जेडीए की ओर से खंगाले गए रिकॉर्ड के मुताबिक 2 लाख 15 हजार से अधिक पट्टे तो ऐसी कॉलोनियों के जारी किए जा सकते हैं, जिनका जेडीए पहले ही नियमन कर चुका है. इनके नियमन में किसी प्रकार की तकनीकी और विधिक बाधा नहीं हैं. यह दो लाख 15 हजार का आकड़ा प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए तय किए गए न्यूनतम लक्ष्य 20 फीसदी से अधिक है। आपको बताते हैं कि किस प्रकार की कॉलोनियों में कितने पट्टे जारी किए जा सकते हैं.

2 लाख 15 हजार 874 पट्टों का गणित:
-गृह निर्माण सहकारी समितियों की जेडीए की ओर से अनुमोदित 1536 कॉलोनियां हैं.
-इन कॉलोनियों में 41 हजार 603 पट्टे बिना किसी अड़चन के जारी किए जा सकते हैं.
-निजी खातेदारी की 1036 योजनाएं ऐसी हैं, जिनका जेडीए पहले ही नियमन कर चुका है.
-इन योजनाओं में 50 हजार 396 पट्टे जारी किए जा सकते हैं.
-इसके अलावा जेडीए की खुद की ओर से सृजित योजनाओं में 1 लाख 23 हजार 874 पट्टे दिए जाना अभी शेष है.

जेडीए की ओर से पहले से ही नियमित योजनाओं के अलावा ऐसी भी योजनाएं हैं जिनका नियमन अब तक नहीं किया गया है. नियमन के रास्ते में आ रही सभी रूकावटें दूर हो जाए तो जेडीए इन योजनाओं में 31 हजार 651 पट्टे जारी कर सकता है. आपको बताते हैं इन पट्टों का गणित क्या है.

 31 हजार 651 पट्टों का गणित:
-गृह निर्माण सहकारी समिति की 319 योजनाएं ऐसी हैं, जिनका जेडीए के पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं.
-इन योजनाओं में 30 हजार 99 भूखंडों के पट्टे जारी किए जाने हैं.
-पूर्व राजपरिवारों की भूमि पर जेडीए रीजन में 13 योजनाएं बसी हुई हैं.
-इन योजनाओं में 1162 भूखंडों के पट्टे जारी किए जाने हैं.
-अन्य विभाग की भूमि पर बसी 7 योजनाओं में 390 भूखंडों के पट्टे दिए जाने हैं.

कुल मिलाकर देखें तो जेडीए की ओर से 2 लाख 47 हजार 515 पट्टे दिए जाने हैं. इनमें से अधिकतर पट्टों के जारी होने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं हैं. शेष पट्टे भी राज्य सरकार की ओर से माैजदूा नियम व कानून में छूट देने पर जारी किए जा सकते हैं.

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